सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णय ‘तानाशाही कदम’, खुलेर विरोध गरौं: सुमना
भदौ १९, २०८२ १८:१२
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की नेतृ तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य सुमना श्रेष्ठले सरकारले नेपालमा सूचीकरणमा नआएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयलाई ‘तानाशाही कदम’ को संज्ञा दिँदै त्यसको तीव्र विरोध गरेकी छन् । एक भिडिओ राख्दै उनले सरकारको यो निर्णयले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल अधिकार कुण्ठित हुने बताएकी छन् ।
सांसद श्रेष्ठले सरकारको यो कदम जनतालाई कर तिर्ने एक जीवबाहेक अरू केही नसोचेको प्रमाण भएको जिकिर गरिन् । उनले सामाजिक सञ्जालबाट जीविकोपार्जन गरिरहेका ‘गिग इकोनोमी’ का कामदार, अनलाइन व्यवसाय सञ्चालक र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको सञ्चार अधिकारमाथि समेत यो निर्णयले गम्भीर असर पार्नेमा चिन्ता व्यक्त गरिन् ।
श्रेष्ठले सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आफू अनुकूल व्याख्या गरेको आरोप लगाइन् । उनले भनिन्, “सर्वोच्च अदालतले विदेशमा बस्ने नेपालीले मतदान गर्न पाउने गरी दुई पटक परमादेश जारी गरिसकेको छ, तर त्यसमा सरकारले एक पाइला पनि अगाडि बढाएको छैन । तर, सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने विषयमा भने सर्वोच्चको आदेशलाई हतियार बनाएको छ ।”
उनले नेपाल सरकारले जनतालाई सूचना तथा विचार राख्नबाट वञ्चित गर्न खोजेको दाबी गरिन् । “हामी वैचारिक विचार राख्नका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छौं, तर सरकारलाई त्यसको मतलब छैन,” उनले आक्रोश पोखिन् ।
श्रेष्ठले रेडिट, हाम्रो पात्रो, लिङ्कइनजस्ता उपयोगी एपहरू बन्द गर्ने सरकारी मनसायमाथि पनि प्रश्न उठाइन् । “रेडिट किन बन्द गर्नु पर्यो म बुझ्दिनँ,” उनले भनिन्, “लिङ्कइनले नेपालमा आएर दर्ता किन गर्न आउँछ ? तर लिङ्कइन त हामीले काम पाउनको लागि, आफ्नो पेसागत सम्बन्ध विस्तारका लागि प्रयोग गरिरहेका छौं ।” उनले सिग्नल जस्ता सञ्चार एपहरू समेत बन्द गर्ने कुराको कुनै औचित्य नरहेको बताइन् ।
उनले सरकारको यो कदमले नागरिक पत्रकारिता र भ्रष्टाचारका घटना उजागर गर्ने कार्यमा समेत बाधा पुग्ने उल्लेख गरिन् ।
सांसद श्रेष्ठले सरकारको यस निर्णयविरुद्ध एकजुट भएर आवाज उठाउन जनतालाई आह्वान गरेकी छिन् । उनले भिडिओ शेयर गर्न, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई ईमेल वा पत्र लेखेर आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्न अनुरोध गरिन् । उनले भनिन्, “नेपाल सरकारको यो तानाशाही प्रवृत्ति हो ।”
उनले सरकारले कुनै पनि कुरालाई हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति त्याग्न आग्रह गर्दै जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ १९, २०८२ १८:१२
