सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धमा बोल्यो क्यान महासङ्घ, तर स्पष्ट राख्न सकेन निर्णय फिर्ताको माग

काठमाडौँ । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासङ्घ (क्यान महासङ्घ) ले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धले निम्त्याउने असर औँल्याएको छ । सूचना प्रविधि व्यवसायी र पेसाकर्मीहरूको साझा संस्थाको रूपमा रहेको क्यानले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय फिर्ताको माग भने स्पष्ट रूपमा राख्न सकेको छैन । 

सरकारको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण जनाएको महासङ्घले सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण मार्फत नियमन गर्ने सरकारको मूल उद्देश्यप्रति समर्थन व्यक्त गरेको छ । 

“नेपालमा सूचीकरण नभएकै कारण अपराध, गलत सूचना र व्यक्तिगत सुरक्षासम्बन्धी समस्यामा औपचारिक सम्पर्क कार्यालय नहुनु चुनौती भएको महासङ्घको भनाइ छ,” शनिबार राति जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महासङ्घकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले सामाजिक सञ्जाल दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने सरकारको निर्णय सकारात्मक भएको बताएकी छिन् । “यसले प्रयोगकर्ताको सुरक्षामा टेवा पुग्नेछ, साइबर अपराध नियन्त्रण र राजस्व वृद्धिमा योगदान गर्नेछ । तर फेसबुक, एक्स, युट्युब जस्ता महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्महरू एकै पटक बन्द गर्दा शिक्षा, व्यवसाय, सञ्चार र आमनागरिकको दैनिकीमा गम्भीर असर पर्न सक्छ,” उनले भनेकी छिन् ।  

यो घटनाले नेपाल विश्वसँग डिजिटल रूपमा पछाडि पर्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको भन्दै अध्यक्ष पाण्डेले यस्तो कदमलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउँदै सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर व्यावहारिक समाधान ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् । 

महासङ्घका अनुसार नेपालमा करिब ७० प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसाय सामाजिक सञ्जालमार्फत बजार विस्तार र ग्राहक सम्पर्कमा निर्भर छन् । त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालमार्फत कन्टेन्ट राखेर आय आर्जन गर्ने ठुलो सङ्ख्यामा छन् । प्रतिबन्धले उनीहरूको रोजगारी गुम्ने र व्यवसाय धराशायी हुने खतरा छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले परिवारसँग सम्पर्क गर्ने प्रमुख माध्यम रोकिँदा सामाजिक सम्बन्ध र मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने पनि महासङ्घले जनाएको छ । 

अध्यक्ष पाण्डेले प्रतिबन्धलाई अन्तिम समाधानको रूपमा नलिई नियमनलाई दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् । उनले अगाडि भनेकी छिन्, “सम्पर्कमा नआएका तर यहाँ धेरै प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापनका लागि सरकारले तत्कालै सम्बन्धित दूतावास मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नुपर्छ । स्पष्ट कानुनी ढाँचा तयार पार्दै नेपालमा सम्पर्क बिन्दु अनिवार्य गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सके मात्र यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुन्छ ।”

महासङ्घका महासचिव चन्द्रविलास भुर्तेलले सामाजिक सञ्जाल बन्द भएमा भीपीएन र ओपन डीएनएसको प्रयोग अत्यधिक बढ्ने र यसले साइबर सुरक्षामा गम्भीर जोखिम निम्त्याउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । “प्रतिबन्धपछि प्रयोगकर्ताले वैकल्पिक प्रविधि खोज्ने निश्चित छ । यसले इन्टरनेट गुणस्तरमा गिरावट ल्याउनुका साथै सेवा प्रदायकको लागत बढाउनेछ, जसले अन्ततः उपभोक्तामै भार पर्न जान्छ,” उनले भने । 

महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार बनाउँदै नेपालले पनि व्यवस्थित र व्यवहारिक कानुनी संरचना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । युरोपेली युनियनले डिजिटल सर्भिस एक्ट र भारतले इन्टरमिडियरी गाइडलाइनमार्फत स्पष्ट सम्पर्क बिन्दु र कन्टेन्ट मोडेरेसनको कानुनी आधार तयार गरेको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि त्यस्तै ढाँचा अपनाउनुपर्ने सुझाव महासङ्घले दिएको छ ।

सन्तुलित नियमनमार्फत मात्र सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सकिने कुरामा क्यान महासङ्घले जोड दिएको छ । यो विषयमा जिम्मेवार निजी क्षेत्रको हैसियतमा सरकारसँग प्राविधिक अध्ययनमा सहयोग गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास साझा गर्ने र सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद गर्ने प्रतिबद्धता समेत महासङ्घले व्यक्त गरेको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ २२, २०८२ ९:८

टिप्पणीहरू