विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन कानुन संशोधन गर्ने सरकारको योजना
असोज २, २०८२ १६:५८
काठमाडौँ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदानको अवसर प्रदान गर्न कानुन संशोधन गर्ने भएको छ । गृह तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई यसपटक कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्दै अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिएका हुन् ।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग बिहीबार भएको छलफलमा मन्त्री अर्यालले प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले हरसम्भव प्रयास गर्ने बताए । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत भए पनि मतदानको अधिकार दिलाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।
सर्वोच्च अदालतले ०७४ सालमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको अवसर दिलाउन आदेश दिएको थियो । मन्त्री अर्यालले मतदानको पूर्ण सम्भावना नभएका देशहरूमा समेत राजदूतावासमार्फत प्रविधि प्रयोग गरेर मतदानको व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरे ।
युवा पुस्तालाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन र उनीहरूलाई निर्वाचनमा मतदान गर्ने अवसरबाट वञ्चित नगर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।
छलफलपछि पत्रकारहरूसँग उनले भने, “अदालतले पनि यो कुरा आदेश गरिसकेको छ । कानुनमा प्राविधिक केही कठिनाइहरू छन् भने अध्ययन गर्ने र यसैपालिदेखि कहीँ न कहीँबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा छ । यसको लागि कानुनको अध्ययन गर्ने एक किसिमको सहमति भएको छ ।”
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०८२ १७:१५
