टेलिकमको आईपीटिभी ठेक्कामा चलखेलः कर्मचारीलाई विदेश सयर, स्थानीय कम्पनीले भाग लिनै नसक्ने

काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले कर्मचारीलाई अनिवार्य विदेश घुमाउनुपर्ने सर्त तोकेर आईपीटिभी सेवा सञ्चालनको नयाँ ठेक्का निकालेको पाइएको छ ।  कम्पनीको ‘एनटी टिभी’ नामक आईपीटिभी सेवा सञ्चालन गर्न निकालिएको नयाँ टेन्डरमा अस्वाभाविक सर्त र औचित्य बेगरका प्रावधान घुसाएर अनियमितताको चाँजोपाँजो मिलाइएको हो ।  

वित्तीय रूपमा कमजोर बन्दै गइरहेको अवस्थामा टेलिकम व्यवस्थापनले संस्थालाई थप आर्थिक भार पर्ने गरी आईपीटिभीको ठेक्का निकालेको छ । टेलिकमले यसअघि सन् २०१९ को १० जुनमा आईपीटिभी सेवाका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त प्रतिस्पर्धाबाट भियतनामको ‘भीएनपीटी टेक्नोलोजी’ र नेपाली कम्पनी ‘कलश’ को संयुक्त लगानी (जोइन्ट भेन्चर) छनोट भएको थियो ।

कम्पनीसँग टेलिकमले सन् २०१९ को अक्टोबर १४ मा पाँच वर्षका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सो अवधि गत वर्ष समाप्त भएपछि सम्झौतामा भएको व्यवस्थाअनुसार ठेक्काको म्याद डिसेम्बर २०२५ सम्मका लागि थप गरिएको थियो ।

टेलिकमले हालको साझेदार कम्पनीमार्फत आईपीटिभी, ओटीटी (ओभर-द-टप) प्लेटफर्म, सेट-टप बक्स तथा आवश्यक हार्डवेयर र सफ्टवेयर जडानको काम गराउँदै आएको छ । टेलिकमले भियतनामी र नेपाली कम्पनीको सहकार्यमा सन् २०२१ को जनवरीदेखि ‘एनटी टिभी’ सेवा औपचारिक रूपमा सुरु गरेको थियो । 

सम्झौता अवधि सकिन लागेपछि टेलिकम व्यवस्थापनले करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्चिने गरी नयाँ टेन्डर निकाल्ने योजना अघि सारेको थियो । सेट-टप बक्स (SetTopBoxes) र कन्टेन्ट भएको आईपीटिभी प्लेटफर्मको लागि परियोजनाको सुरुमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट थियो तर, पछि कन्टेन्ट कस्ट हटाएर र प्रारम्भिक अर्डरको लागि सेट-टप बक्सको मात्रा घटाएर ५० देखि ६० करोड रुपैयाँ बजेटमा परिमार्जन गरिएको छ । 

टेलिकमले आईपीटिभी प्रणाली र सामग्री खरिदका लागि ७ असोज २०८२ मा टेन्डर निकालेको थियो । जसको अन्तिम म्याद ८ मंसिरसम्म छ । ठेक्कामा भाग लिन पाउने म्याद अझै ३८ दिन बाँकी छ ।  

टेलिकमले करिब ५० जना कर्मचारीलाई विदेश सयर गराउने सर्त ठेक्कामा समावेश गरेको छ । विदेशी प्राविधिकलाई नेपालमा ल्याएर कर्मचारीहरूलाई तालिम दिलाउन सकिने सस्तो विकल्प भएपनि कर्मचारीको जम्बो टोलीलाई विदेश घुमाउने सर्त राखिएको हो । 

टेलिकमले आफ्ना प्राविधिकहरूलाई उपकरण निर्माताको तालिम केन्द्रमै लगेर प्रशिक्षण दिनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान राखेको छ । टेलिकमले १५ कार्यदिनसम्म Head End Maintenance and Management Training, २० दिन Basic IPTV System Operation and Maintenance Training, १०/१० दिनसम्म Media management and content management training, STB monitoring and App management training र Senior Engineers Training for overall IPTV platform दिनुपर्ने सर्त तेर्स्याएको छ । 

टेलिकमले उक्त तालिममा जाने कर्मचारीलाई दोहोरो हवाई टिकट र दैनिक भत्ता आफैँले उपलब्ध गराउने र तालिमका लागि आवश्यक अन्य सबै खर्च भेन्डरले ब्यहोर्नुपर्ने सर्त तोकेको छ । टेलिकमकै एक प्राविधिकले नेपालबाटै जम्बो टोली विदेश पठाउनुको साटो उपकरण निर्माता कम्पनीका केही प्राविधिकलाई नेपाल ल्याएर प्रशिक्षण दिनु किफायती हुने बताउँछन् ।

“नेपालबाट यति धेरै कर्मचारी पठाउनुभन्दा विदेशबाटै प्राविधिक झिकाएर यहीँ प्रशिक्षण दिँदा संस्थालाई वित्तीय बोझ कम पर्छ । त्यसो नगरिए अनावश्यक खर्चिलो हुन्छ,” ती प्राविधिकले भने ।

त्यसैगरी, टेन्डर विवरणमा रहेको एउटा प्रावधानले टेलिकमले आफ्नो आईपीटिभी सेवा चिनियाँ कम्पनी जेडटीईलाई दिन खोजेको आशङ्का पनि उब्जिएको छ । ठेक्का विवरणमा इच्छुक कम्पनीले न्यूनतम दुई वर्षसम्म कम्तीमा एउटा टेलिकम अपरेटर प्रस्तावित आईपीटिभी सिरिज सञ्चालन भइरहेको हुनुपर्ने सर्त तोकिएको छ । 

“यो त चिनियाँ कम्पनी जेडटीई बाहेकसँग छैन । टेलिकमलाई अहिले आईपीटिभी सेवा दिइरहेको भेन्डरले पनि यो दिन सक्दैन । चिनियाँ कम्पनीलाई नै लक्षित गरेर टेन्डरका स्पेसिफिकेसन तयार गरेको देखिन्छ,” स्रोतले टेकपानासँग भन्यो । 

हुनत अहिले टेलिकमको आईपीटिभी सेवाको ठेक्का पाएको कम्पनीले नै नि:शुल्क प्लेटफर्म ट्रान्सफर गरिदिने प्रस्ताव पनि गरेको थियो । सो कम्पनीले आईपीटिभीका लागि आवश्यक पर्ने सबै पूर्वाधार ‘लोकलाइज’ गरिसकेको अवस्था छ । प्राविधिकदेखि प्लेटफर्म तयार भइसकेको अवस्थामा टेलिकमले सेट-टप बक्स खरिद गरेर आफ्ना ग्राहकलाई आईपीटिभी सेवा दिन सक्ने अवस्था छ । तर, टेलिकम व्यवस्थापन भने उक्त प्रस्तावलाई इन्कार गर्दै नयाँ ठेक्का निकाल्न उद्द्धत देखिएको हो । 

टेलिकमले बिना कुनै थप लगानी तथा लागतमा आईपीटिभी सञ्चालन गर्न सक्थ्यो । ५०-६० करोड थप खर्चिनुपर्ने थिएन । यसका साथै क्रमैसँग आईपीटिभीको विकल्पमा ओटीटी प्लेटफर्महरू थप मजबुतभएर आइरहेका छन् । 

“हालको प्रणाली नेपाल टेलिकमलाई निःशुल्क प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, टेलिकमले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्‍यो । सञ्चार सचिवको अध्यक्षतामा रहेको टेलिकम बोर्ड र उच्च व्यवस्थापनको चाहनामा आईपीटिभी खरिदको लागि टेन्डर प्रक्रिया तुरुन्तै अघि बढ्यो,” स्रोतले भन्यो ।

जसका कारण आईपीटिभी केही समयमै फेज आउन हुन सक्ने जोखिम छ । स्मार्ट टिभीहरूमा विभिन्न ओटीटी प्लेटफर्ममार्फत केन्टेन्ट प्रवाह भइरहेको स्थितिमा टेलिकमले झन्डै ६० करोड रुपैयाँ लगानी गर्न खोज्नु व्यावसायिक हिसाबले जोखिमयुक्त देखिन्छ ।

त्यसैगरी, नेपालका सबै ठुला आईपीटिभी सेवा प्रदायकहरूले स्थानीय रूपमा विकसित प्लेटफर्म सुपथ मूल्यमा प्रयोग गरिरहेका छन् । तर, ठिक यही बेला, आईपीटिभी प्लेटफर्मको लागि अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्तालाई छान्न टेलिकमले मरिहत्ते गर्नु शङ्कास्पद देखिन्छ । टेन्डरमा राखिएका प्रावधानले नेपाली आईपीटिभी प्लेटफर्म विकासकर्ताहरूलाई कुनै प्राथमिकता नदिएको देखिन्छ ​।

ठेक्कामा रहेका प्रावधान हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र ठुलो पूँजीमा आधारित कम्पनी भित्र्याउन टेलिकमले खोजेको देखिन्छ । यसले विदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिई स्थानीय क्षमतालाई पूर्ण रूपमा कमजोर बनाउने चुनौती देखिन्छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज ३१, २०८२ ११:६

टिप्पणीहरू