टेलिकमको बिलिङ ठेक्का अध्ययन समितिलाई ८ कार्यादेश, के होला टेन्डर ?

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिद सम्बन्धी ठेक्का अध्ययन गर्न गठित समितिलाई विभिन्न आठ ओटा कार्यादेश दिएको छ । १३ कात्तिकमा सञ्चारमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय समितिलाई बिलिङ ठेक्काको तयारी, सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा निर्देशनदेखि ठेक्का प्रक्रियामा प्राप्त गुनासो जाँचबुझको जिम्मेवारी दिइएको हो । 

सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री जगदीश खरेलले टेलिकमको बिलिङ प्रणालीसम्बन्धी ठेक्कामा प्रश्न उठेपछि बोलपत्रसम्बन्धी तयारी तथा खरिद विधि छनोटमा अपनाइएका प्रक्रियाबाटै अध्ययन थाल्न समितिलाई निर्देशन दिएका छन् । यसका साथै समितिलाई बिलिङ ठेक्काको टेक्निकल स्पेसिफिकेसन, मूल्यांकन मापदण्ड (Evaluation Criteria) र बोलपत्र मूल्यांकनसमेतको अध्ययन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । 

टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिदमा प्राप्त गुनासाहरूलाई समेत अध्ययनका क्रममा नछुटाउन समितिलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । 

यसका साथै सर्वोच्च अदालतबाट टेलिकमको बिलिङ ठेक्कामा भएका आदेश, निर्देशक तथा फैसला र बोलपत्रसम्बन्धी अन्य कागजातहरूको अध्ययन गर्ने  कार्यादेश पनि समितिलाई दिइएको छ । बिलिङ प्रणाली खरिद ठेक्कामा प्रश्न उठेपछि सञ्चार मन्त्रालयले सात सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । 

समितिमा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवद्वय गौरव गिरी र आदेश खड्का तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सहसचिव कृष्णराज पन्थ सदस्य छन् । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक प्रदिप पौड्याल र नेपाल टेलिकमका प्रबन्धक कमल लामिछाने पनि सदस्य छन् । सञ्चार मन्त्रालयकै कानुनतर्फका उपसचिव राजेश कुमार थापा समितिको सदस्य सचिव छन् । 

सञ्चारमन्त्री खरेल दुई हप्तामा समितिको प्रतिवेदन चाहन्थे । तर, सहसचिव पन्थ देशबाहिर रहेकाले थप एक साताको समय दिइएको छ । समितिको कार्यालय टेलिकमको मुख्यालय भद्रकालीमा स्थापना गरिएको छ । 

टेलिकमले ३१ अगस्ट २०२५ मा ह्वावेलाई मात्रै प्राविधिक रूपमा योग्य ठहर्‍याउँदै १५ सेप्टेम्बर २०२५ मा आर्थिक प्रस्ताव (Price Bid) खोल्ने सूचना निकालेको थियो । तर, जेनजी आन्दोलनका कारण अवस्था परिस्थिति अनुकूल नभएको भन्दै टेलिकमले १५ सेप्टेम्बरमा सूचना निकाल्दै २४ सेप्टेम्बरमा खोल्ने मिति तोक्यो ।

ठीक यहीबेला २२ सेप्टेम्बरमा जगदीश खरेल सञ्चारमन्त्री नियुक्त भए । त्यसको दुई दिनपछि २४ सेप्टेम्बरकै दिन टेलिकमले विशेष परिस्थिति निम्तिएको भन्दै पूर्वनिर्धारित आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति, समय र स्थान अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरेको थियो ।  टेलिकमले ह्वावेलाई प्राविधिकरुपमा योग्य भएको भन्दै सूचना निकालिसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले अध्ययन समिति गठन गरेपछि ठेक्काको भविष्य अन्योलमा परेको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: कात्तिक १८, २०८२ १६:१४

टिप्पणीहरू