गत वर्ष एनसेललाई सर्वाधिक विदेशी मुद्रा सिफारिस, दोस्रोमा वर्ल्डलिंक

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सात ओटा सेवाप्रदायकलाई पाँच अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सिफारिस गरेको छ । उक्त अवधिमा एनसेलले सर्वाधिक रकमको विदेशी मुद्रा सिफारिस लिएको छ ।

विदेशी कम्पनीलाई ब्यान्डविथको शुल्क भुक्तानीलगायतका कामका लागि प्राय: दूरसञ्चार कम्पनी, इन्टरनेट सेवाप्रदायक, नेटवर्क सेवाप्रदायक, जीएमपीसीएस लगायतका सेवाप्रदायकले प्राधिकरणबाट विदेशी मुद्रा सिफारिस लिने गर्छन् । जसअनुसार प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई विदेशी मुद्राको विवरणसहितको सिफारिस पठाउने गर्छ ।

गत आर्थिक वर्ष एनसेलले दुई अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सिफारिस लिएको छ । कुल विदेशी मुद्रा सिफारिस भएकामध्ये एनसेलको हिस्सा ३८.६४ प्रतिशत छ । 

दोस्रोमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स छ । वर्ल्डलिंकले गत वर्ष एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सिफारिस लिएको छ । 

त्यसपछि नेटवर्क सेवाप्रदायक नेपाल डिजिटल सर्भिसले ९० करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको सिफारिस लिएको देखिन्छ । 

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार भायानेटले ४८ करोड, डिस मिडिया (डिशहोम)ले ४६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सिफारिस लिएका छन् । 

यस्तै, सीजी कम्युनिकेसनले चार करोड १२ लाख र कन्सटलेसन प्रालिले एक करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सिफारिस लिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने प्राधिकरणले कुनै पनि सेवाप्रदायकलाई विदेशी मुद्रा सटही गरेन । त्यसअघि २०७९/८० मा प्राधिकरणले १०  सेवाप्रदायकलाई चार अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सिफारिस गरेको थियो । 

त्यसैगरी, प्राधिकरणले गत वर्ष तीन सेवाप्रदायकलाई उपकरण आयातका लागि तीन अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको सिफारिस दिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार गत वर्ष एनसेलले नै सर्वाधिक दुई अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको उपकरण सिफारिस रकम लगेको थियो । यस्तै, नेपाल टेलिकमले ८१ करोड २७ लाख रुपैयाँ र कन्स्टलेसन प्रालिले ३० लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको उपकरण सिफारिस रकम लगेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ मा प्राधिकरणले उपकरण आयातका लागि कुनै सिफारिस गरेन ।  

प्राधिकरणले १५ महिनापछि २०८१ चैतमा मात्रै निजी मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको सहजीकरण खुला गरेको थियो । २१ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको बक्यौता विवादलाई लिएर प्राधिकरणले एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवैको विदेशी मुद्रा सिफारिस, उपकरण आयात सिफारिस, टावर निर्माण स्वीकृति, ट्यारिफ स्वीकृति लगायतका सहजीकरण रोकेर राखेको थियो । त्यसअघि इन्टरनेट सेवाप्रदायक र प्राधिकरणबिच रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको कर विवादलाई लिएर आईएसपीहरूको सहजीकरण रोकिएको थियो । 

पछिल्लो अध्यावधिक: कात्तिक १८, २०८२ १७:२५

टिप्पणीहरू