एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याएर व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी सुरु
कात्तिक २०, २०८२ ९:४६
काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारको स्वामित्वमा आउने एनसेलको व्यावसायिक सञ्चालनबारे अध्ययन थाल्ने भएको छ । प्राधिकरणको चालु आर्थिक २०८२/८३ को स्वीकृत वार्षिक बजेटमार्फत २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि सकिनै लागेको कम्पनी व्यवस्थापनको पूर्व तयारी स्वरूप यो कार्यक्रम राखिएको हो ।
स्वीकृत वार्षिक बजेटमा भनिएको छ, ‘एनसेल आजियाटा लिमिटेडको स्वामित्व नेपाल सरकारले प्राप्त गरी निजबाट प्रवाहित दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी व्यावसायिक सञ्चालन ढाँचा तर्जुमा गर्ने ।’
दूरसञ्चार ऐनअनुसार जम्मा पुँजीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको लगानी भएको टेलिकम कम्पनीको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना २५ वर्षे लाइसेन्स म्याद सकिएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था छ । एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व विदेशी लगानीकर्तासँग रहेको छ ।
एनसेलले १६ भदौ २०६१ मा जीएसएम मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो । १५ भदौ २०८६ सम्म एनसेलको लाइसेन्स अवधि कायम छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार एनसेल अबको तीन वर्ष १० महिनापछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जानेछ ।
सोही व्यवस्थाको पूर्व तयारी स्वरूप प्राधिकरणले अध्ययन मार्फत व्यावसायिक सञ्चालनको ढाँचा तय गर्न लागेको हो । चालु आर्थिक वर्ष भित्रै अध्ययनको काम गर्न १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।
“चालु वर्ष यो विषय प्राधिकरणको बजेटमा समेटिएको छ । यस अनुसार अध्ययनका लागि प्राधिकरणले एउटा समिति बनाउँछ । त्यसलाई आवश्यक पर्ने कार्यादेश (टीओआर) बनाउने काम भइरहेको छ । यसका साथै यसअघि मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट भएका निर्णयअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले टेकपानासँग भने ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले १७ फागुन २०८० मा एनसेलको शेयर खरिद विक्रीको विषयलाई लिएर निर्णय गरेको थियो । त्यति बेला सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा थिइन् ।
त्यति बेलाको क्याबिनेट बैठकले विभिन्न निर्णय गर्दा एनसेलको २५ वर्षको अवधि सकिएपछिको अवस्था बारे समेत बोलेको थियो । प्राधिकरणले सो निर्णयलाई समेत आधार बनाएर एनसेलको स्वामित्व सरकारमा ल्याउने तयारी सुरु गरेको हो ।
के थियो निर्णय ?
क्याबिनेटले एनसेलको सेवा निरन्तर चल्नलाई प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि भएर लाइसेन्सको २५ वर्षको अवधि सकिएपछि सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । साबिकमा कायम रहेको शेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल गर्न नपाइने सर्तमा नवीकरण गर्ने विषय समेत त्यसमा समावेश थियो ।
२० वर्षको लाइसेन्स अवधि पूरा गरेपछि गत वर्ष यही सर्तको आधारमा एनसेलको अनुमतिपत्र अन्तिम पाँच वर्षका लागि नवीकरण भएको हो ।
“एनसेलले सञ्चालन गरिरहेको सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने देखिएमा अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साबिकमा कायम रहेको शेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने शर्तसमेत समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने,” मन्त्रीपरिषद् बैठकले तत्कालीन समयमा गरेको निर्णयको व्यहोरा ।
१३ मंसिर २०८० मा मलेसियन कम्पनी आजियाटा ग्रुप बर्हादले नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । व्यावसायिक चुनौती बढेको भन्दै आजियाटाले आफ्नो ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व व्यवसायी सतिशलाल आचार्यको बेलायती कम्पनी स्टेक्ट्रलाइट यूकेले खरिद गरेको थियो । तर, उक्त खरिद प्रक्रियालाई सरकारले मान्यता दिएको छैन । जसका कारण अझै पनि सरकारी रेकर्डमा एनसेल सञ्चालन गर्ने कम्पनीको नाम एनसेल आजियाटा कायमै छ ।
अध्ययन पछि के हुन्छ ?
अध्ययनले पहिचान गर्ने व्यावसायिक सञ्चालन ढाँचा तर्जुमा भएपछि सरकारले एनसेलको ड्यु डेलिजेन्स अडिट (डीडीए) सम्बन्धी प्रतिवेदनको काम अघि बढाउनेछ । दूरसञ्चार ऐनले नै मूल्य निर्धारण गर्न सरकारले प्राधिकरणको परामर्श लिएर बढीमा पाँच जना व्यक्तिहरूको एक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारको स्वामित्वमा आएको सम्पत्ति पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उक्त समितिले निर्धारण गरेको मूल्य सरकारलाई बुझाएर पुन: नयाँ अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: कात्तिक २०, २०८२ ९:५६
