आईएसपीको मर्जर-एक्विजिसन कानुन निर्माणमा प्राधिकरण, अन्य क्षेत्रमा जस्तै सहुलियतको अपेक्षा

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मर्जर वा प्राप्ति सम्बन्धी कानुनका लागि पुन: प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । चर्को प्रतिस्पर्धाले निम्तिएको ‘प्राइस वार’ (मूल्य प्रतिस्पर्धा अर्थात मूल्यको द्वन्द्व) का कारण इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) टिक्नै मुस्किल भएपछि नियामकले यस किसिमको तयारी थालेको हो । 

२०७९ सालमै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको मर्जर तथा एक्विजिसन (गाभिने तथा प्राप्ति) सम्बन्धी कानुन निर्माण आवश्यक रहेको भन्दै नियामकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा रायसहितका विवरण पठाएको थियो । तर, अहिलेसम्म आईएसपीको मर्जर तथा एक्विजिसन सम्बन्धी पूर्ण कानुन बन्न सकेको छैन । 

प्राधिकरणले २०७६ मै 'नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री) विनियमावली' कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । विनियमावलीको नियम ९ मा एउटा सेवा प्रदायकको अर्को सेवा प्रदायकमा दोहोरो लगानी (Cross Holding) नरहेको स्व: घोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

प्राधिकरणले अनुमतिप्राप्त व्यक्तिको चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरिदबिक्री गर्न प्राधिकरणको स्वीकृति लिने प्रयोगजनका लागि उक्त विनियमावली ल्याएको थियो । तर, यो विनियमावलीमा मर्जर तथा एक्विजिसन सम्बन्धी पूर्ण व्यवस्था भने छैन ।  

प्राधिकरणलाई अहिले पनि केही सेवा प्रदायकहरूमा दोहोरो लगानी भइरहेको गुनासो प्राप्त भइरहेका छन् । यसका साथै मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियाका क्रममा विभिन्न आईएसपीका बिलिङ प्रणालीबिच पनि प्रविधिगत एकीकरण हुन्छन् । यसले  चुनौती ल्याउन सक्छ जसका कारण प्राधिकरणको प्रभावकारी नियमन कमजोर बन्न सक्ने तर्फ ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने भण्डारी बताउँछन् । यसले आईएसपीहरूको वित्तीय अवस्थामा नकारात्मक असर पार्दै आम्दानीसमेत घट्न सक्ने जोखिम हुने उनको भनाइ छ ।

तर, मर्जर तथा एक्विजिसन सम्बन्धी कानुन समयमा नबन्दा आईएसपी क्षेत्रलाई ठुलो असर परिरहेको नियामकको बुझाई छ । त्यसैले अब पुनः मन्त्रालयमा फलोअप गरिने प्राधिकरण अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए । 

"२०७९ मै हामीले मन्त्रालयमा पठाएका हौँ । अब फेरि नियमित फलोअप गर्दै टुङ्गोमा पुर्‍याउँछौँ । आजको दिनमा हामीले गर्न सक्ने काम मध्ये नै हो यो । मर्जर तथा एक्विजिसन भनेको एउटा पोलिसी हो, तर यो कार्यान्वयनमा जाँदा सेवा प्रदायकहरूले के सहुलियत पाउँछन् त ? यो गर्नलाई अन्तर मन्त्रालय समन्वयन पनि आवश्यक पर्छ," भण्डारीले भने ।

आईएसपीहरूलाई मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाँदा कस्तो सहुलियत मिल्छ भनेर अध्यक्ष भण्डारीसहित प्राधिकरणका अधिकारीहरूले पटक पटक अर्थ मन्त्री सहित मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई भेटघाट गर्दै आएका छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा मर्जर तथा एक्विजिसन हुँदा विभिन्न प्रकारका नीतिगत सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गरिएकाले प्राधिकरणले आफ्नो सेक्टरमा पनि त्यही किसिमको सहुलियत दिनुपर्ने माग अर्थ मन्त्रालयसँग गरेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कहरू मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाँदा विभिन्न सहुलियत तथा नियामकीय छुटको सुविधा दिएको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर प्राधिकरणले समेत अर्थ मन्त्रालयसँग मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने आईएसपीहरूलाई नियामकीय छुट तथा सहुलियतको माग गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कले २०७३ मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर तथा प्राप्ति) सम्बन्धी विनियमावली ल्याएको थियो ।

"मर्जर तथा एक्विजिसनमा गएका ब‍ैङ्कहरूलाई केही वर्षसम्म पुँजीगत लाभकरमा छुट दिइएको थियो । हाम्रो इन्डस्ट्रीले के पाउँछ त ? आईएसपी तथा टेलिकम क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा समावेश गर्न सकिन्थ्यो कि ?," भण्डारीले भने । 

प्राधिकरण पनि उस्तै प्रकृतिको कानुनी व्यवस्था र सहुलियतसहित आईएसपीहरूको मर्जर तथा एक्विजिसन अघि बढाउन चाहन्छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्दै प्याकेज बेच्न थालेपछि महँगो लगानीसहित पूर्वाधार विस्तार गरेका कम्पनी समस्यामा पर्दै आएका छन् । 

सस्तो प्याकेजमार्फत उच्च स्पिड दिने भन्दै ग्राहक खोस्ने प्रतिस्पर्धा चर्किँदा त्यसको नकारात्मक असर परिरहेको छ । ठुला केही सीमित आईएसपीहरूबाहेक अरूको वित्तीय स्वास्थ्य स्थिर छैन । जुनसुकै समयमा समस्याग्रस्त बन्न सक्छन् । 

प्राधिकरणले पटक-पटक सेवा प्रदायकहरूलाई चिट्ठी काट्दै ट्यारिफ स्वीकृत गरेर मात्रै बजारमा सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिँदै आएपनि त्यो पालना हुन सकेको छैन । नेपाल टेलिकमको एफटीटीएच सेवासमेत हेर्ने निर्देशक रीना डङ्गोल फाइबर इन्टरनेटको 'प्राइसिङ' लाई गम्भीर ढङ्गले अनुगमन हुनुपर्ने बताउँछिन् । 

"आईएसपीहरूले बजारमा जति पनि प्राइसिङ गरी दिएका छन्, त्यसले टेलिकमको नेटवर्क नपुगुन्जेल/नचलुन्जेल मनपरी ढङ्गले उच्च मूल्य तोकेर ग्राहक बनाइरहन्छन् । तर, जब टेलिकमको नेटवर्क छिर्न थाल्छ, त्यसपछि आफ्ना ग्राहकले सेवा नछोडुन् भनेर आधाभन्दा कम मूल्यमा सेवा दिने गरेको प्रवृत्ति छ । यसमा अध्ययन विश्लेषण हुन जरुरी छ," डङ्गोलले भनिन् ।  

यस्ता प्रवृत्तिले बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई रोक्दै इन्टरनेट कम्पनी नै डुबाउन सक्ने खतरा निम्त्याइरहेको छ । पछिल्लो समय बक्यौता बुझाएर नवीकरण समेत गर्न नसकेका आईएसपीहरूको लाइसेन्स धमाधम खारेजीमा परिरहेको छ । प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार इन्टरनेट (ईमेलसहित) सेवा  सञ्चालनको अनुमति पाउने कम्पनीको सङ्ख्या १०८ मा सीमित भएको छ । कुनै समय १५० भन्दा बढी आईएसपी पुगिसकेका थिए । 

आईएसपीको मर्जर तथा एक्विजिसनले कम्पनीको सङ्ख्या घट्ने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा कमी आउने अपेक्षा प्राधिकरणको छ । धेरै कम्पनी हुँदा नेटवर्क विस्तारमा दोहोरो लगानी भइरहेकाले त्यसमा पनि कमी ल्याउनछ । 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: कात्तिक २४, २०८२ १७:४

टिप्पणीहरू