जेन-जीले तयार पारे सरकारी कामकाज सजिलो बनाउन सहयोग गर्ने एआई प्लेटफर्म ‘ब्युरोक्रेजी’

काठमाडौँ । सरकारी नीति निर्माणको क्षेत्रमा नजिकबाट काम गरिरहेकी आकृति घिमिरेलाई सधैँ एउटा प्रश्नले पिरोल्थ्यो- नेपालको कर्मचारीतन्त्र किन सहज र जनमुखी हुन नसकेको होला ? यो किन निरन्तर आलोचित बन्दै आएको छ ? किन सरकारी कार्यालयमा काम पर्नासाथ सर्वसाधारण झिँजो मान्छन् ?

तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको सचिवालयमा समेत रहेकी उनले यसको समाधानको खोजिन् । त्यस क्रममा कर्मचारीतन्त्रको मुख्य कमजोरी जटिल कानुनी प्रावधान, सरकारी प्रक्रियागत झन्झट र नीतिगत जानकारीको अभाव हो भन्ने उनको बुझाइ रह्यो । र, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित भइन् ।

“हामीले बुझ्ने भाषामा सरकारी सूचना उपलब्ध नहुँदा आज युवा पुस्ता राजनीति, नीति निर्माण र कर्मचारीतन्त्रका विषयमा पछाडि परेको छ । अर्थात, सहज सूचनाको अभाव नै कर्मचारीतन्त्र बदनाम हुनुको मुख्य कारण बनेको छ,” आकृति भन्छिन्, “सूचना सरल र सहज तरिकाले दिन सकियो भने यो समस्या केही हदसम्म समाधान हुन्छ भन्ने लागेको थियो ।” 

यही समस्या र समाधानको उपाय ‘ब्युरोक्रेजी डट को’ लिएर आकृति झण्डै चार महिनाअघि इन्क्युबेट नेपाल पुगिन् । इन्क्युबेट नेपाल ८ हप्तासम्म सञ्चालन हुने भर्चुअल कार्यक्रम हो । जसले केही समयसम्म विद्यार्थीलाई सीप सिकाउँछ र उनीहरू पोख्त भइसकेपछि विद्यार्थी र विभिन्न परियोजनामा काम गरिरहेका व्यक्तिमाझ सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्छ ।

यही क्रममा आकृतिले कक्षा १२ सकेर प्रोग्रामिङ सिकिरहेका मनिष सिंह महतो, दृश्य पुरी, प्रशिम तिम्सिना, सर्वश्री सुवेदी र आकृष्ट दाहाललाई मेन्टर गर्न पाइन् । त्यसैमा प्रिशा बज्राचार्य, प्रीति पन्त, निहारिका चापागाईं, कृति ठाकुर र ऋषवी गौतम पनि फेलोका रूपमा जोडिए । त्यहाँ आकृतिले १० विद्यार्थीलाई आफ्नो अवधारणाबारे बुझाउनुपर्ने थियो भने विद्यार्थीले त्यसलाई प्रडक्टका रूपमा विकास गर्नुपर्ने थियो । 

यही सिलसिलामा डेटा साइन्टिस्ट र लेक्चरर रहेकी लबी कर्माचार्य र ई-कमर्श पृष्ठभूमिकी आयुषा श्रेष्ठ पनि यस परियोजनामा जोडिए । उनीहरूले पनि आकृतिले जस्तै विद्यार्थीलाई मेन्टरशिप दिनुपर्ने थियो । 

यसरी आठ हप्तामै तयार भयो ब्युरोक्रेजी ?

आकृतिले टिमलाई मुख्य अवधारणा बुझाइन् । त्यसलाई कसरी मूर्तरूप दिन सकिन्छ भन्नेमा आयुषा र लबीको भूमिका रह्यो । “कानुनका कुरा, प्रक्रियाका कुरा यी सबैको डेटा सम्बन्धित कार्यालयमा हुन्छ,” आकृति भन्छिन्, “तर, व्यवस्थित हुँदैनन् । सजिलै भेटिने ठाउँमा हुँदैनन् । एकीकृत हुँदैनन् । यदि भेटिए पनि सबैले भेट्दैनन् । हाम्रो लक्ष्य यी सबैलाई एकीकृत गरेर एउटै प्लेटफर्ममा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भनेर देखाउनु थियो ।”

सुरुवाती चरणमा यस परियोजनामा आबद्ध विद्यार्थी र मेन्टरले आवश्यक कागजात सङ्कलन गर्ने, सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधिसँग अन्तर्वार्ता गर्ने काम गरे । यी सबैबाट प्राप्त डेटालाई उक्त प्लेटफर्ममा समावेश गर्ने योजना बनाए ।

आकृतिका अनुसार पहिलो हप्तामा यसमा सहभागी सम्पूर्णले परियोजनाको मुख्य उद्देश्यबारे जानकारी दिइयो । केहीले आफ्नो धारणा राखे, केहीले कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्नेबारे बुझाए, केहीले प्लेटफर्मको प्रक्रिया अगाडि बढाए । दोस्रो साता उनीहरू नियमित रूपमा छलफलमा रहे ।

खासगरी कानुन पढ्ने र कानुनले कसरी एनओसी प्रक्रियालाई आकार दिइरहेको छ भन्ने कुरा गरे । कानुनका जटिल भाषालाई सरल बनाउने तरिका बुझे । र, तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरे । तेस्रो हप्तामा ब्युरोक्रेजी प्लेटफर्म विकाश गर्ने काम अगाड बढ्यो ।

चौथो हप्तामा प्लेटफर्म निर्माण गरिसकेपछि त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढ्यो । त्यही बेला ब्युरोक्रेजीका सामाजिक सञ्जालका अकाउन्ट पनि सञ्चालनमा आए । र, च्याटबटलाई प्रभावकारी बनाउने काम अगाडि बढ्यो ।

पाँचौं हप्तामा च्याटबटलाई अझ स्तरीय बनाउने काम भयो । छैटौं सातामा रणनीतिका काम अगाडि बढे । मुख्यरूपमा च्याटबट र वेबसाइटलाई सहज रूपमा पहुँच पाउन सकिनेमा उनीहरूले काम गरे । एनओसी लिएका वा दिने व्यक्तिको अन्तर्वार्ता लिएर अनुभव आदानप्रदान गरे । र, सरकारी कर्मचारीसँग बसेर त्यसलाई अझ सरल बनाउन सकिने विषयमा छलफल गरे । सातौं हप्तामा एफएक्यूका सम्पूर्ण काम सके । ल्यान्डिङ पेज पनि स्मुथ बनाए । र, आठौं हप्तामा फाइनल प्रस्तुति दिए ।

“झण्डै आठ हप्तामा प्लेटफर्म तयार भयो,” आकृति सम्झिन्छिन् । यसमा आवद्ध विद्यार्थी मनिष महतोका अनुसार प्राविधिक रूपमा यस प्लेटफर्मका लागि हालसम्म डोमेनको मात्र खर्च लागेको छ । “डोमेन पैसा तिरेर लिएका हौं,” मनिष भन्छन्, “अरू सबै ओपन सोर्स प्लेटफर्म प्रयोग गरेका छौं ।”

उनका अनुसार अहिलेको च्याटबट ‘आरएजी’ अर्थात् रिट्राइभल अग्मेन्टेड जेनेरेसन मोडेलमा आधारित छ । “हामीले एलएलएमलाई ट्रेन गरेका छैनौँ,” महतो भन्छन्, “यसमा सरकारी निर्देशिका, कानुन र ब्युरोक्र्याटसँग भेरिफाई गराएर आफैँ डेटा एक्स्ट्र्याक्ट गरी त्यसलाई भेक्टर इम्बेडिङ्समा कन्भर्ट गर्छौं ।”

यसलाई सरल रूपमा बुझाउँदै लबी भन्छिन्, “सामान्यतः विभिन्न वेबसाइटमा एफएक्यू अर्थात् बारम्बार सोधिने प्रश्नको उत्तर राखिएको हुन्छ । यस प्लेटफर्मको सुरुवाती अवधारणा पनि त्यही हो । सीमित प्रमाणित डेटा र विज्ञसँगको कुराकानी राख्यौं । यसपछि प्रयोगकर्ताले जे प्रश्न गर्छन्, यो च्याटबटले उनीहरूको प्रश्न बुझेर जवाफ दिने प्रयास गर्छ ।”

लबीका अनुसार प्रयोगकर्ताले यस प्लेटफर्ममा गएर प्रश्न सोधेपछि एआईले डेटाबेसमा सर्च गरेर सरल भाषामा उत्तर दिन्छ । सुरुवाती चरणमा यसले एनओसी (वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र), लेटर अफ इभ्यालुएसन्स (एलओई) र निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रियाको मात्र दिनेगरी यसलाई तयार पारिएको छ ।

प्रतियोगितामा उपविजेता बनेपछि मोडिएको बाटो

ब्युरोक्रेजीलाई प्रयोगमा ल्याएर अगाडि बढाउने योजनाबारे सबै अनभिज्ञ थिए । आकृति, आयुषा र लबीले आफ्नो मुख्य कामबाट समय मिलाएर परियोजनामा मेन्टरशिपको भूमिका ‍निभाएका थिए । यही कारणले पनि पूर्ण रूपमा त्यही परियोजनामा समय दिन सम्भव थिएन । 

यही बीचमा उनीहरूले अक्सफोर्ड अन्तर्गतको रोड्स फोरम अन टेक्नोलोजी एन्ड सोसाइटीले आयोजना गरेको केभिन जु इनोभेसन च्यालेन्जका बारेमा थाहा पाए । र, आवेदन दिए । महिनौं लामो उक्त कार्यक्रममा टिमका मेन्टरले निरन्तर आवश्यक परामर्श गरे । एआई प्रणालीले कसरी कर्मचारीतन्त्रका काम सहज बनाउन सक्छ भन्ने परियोजना र मोडेल उनीहरूले प्रस्तुत गरे । यहीँबाट उनीहरूको यो परियोजना उत्कृष्ठ ठहरिंदै गयो र ३० सेप्टेम्बर २०२५ मा उपविजेता बन्न सफल भयो । साथै नगद पुरस्कार पनि पायो । (टिमले पुरस्कार राशि खुलाउन चाहेन)

पुरस्कार जितेपछि त्यसलाई सार्थक बनाउन परियोजना व्यवहारिक रूपमा अगाडि बढाउन उनीहरूलाई आर्थिक आड थपियो । र, आठ हप्ताको परिजनाका रूपमा सीमित रहेको ब्युरोक्रेजीले थप निरन्तरता पायो ।

“प्रडक्ट नै बनिसकेको भए पनि हामीसँग त्यो केबल भिजनका रूपमा मात्र थियो,” आकृति भन्छिन्, “हामीले प्रायः सबै निःशुल्क उपलब्ध हुने ओपन सोर्स सफ्टवेयर प्रयोग गरेका थियौं । कसरी अगाडि बढाउने, अगाडि बढाउने हो कि नबढाउने हो भन्ने पनि स्पष्ट थिएन । पुरस्कार नै जितिसकेपछि त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्‍यो । अब प्रिमियम सफ्टवेयर प्रयोग गरेर अझ स्तरीय बनाउँदैछौं ।”

यो प्लेटफर्म अहिले प्रारम्भिक चरणमा छ । आकृति अगाडि भन्छिन्, “यसमा अहिलेसम्म विज्ञ व्यक्ति आवद्ध हुनुहुन्न । प्राविधिक रूपमा सबै भूमिका कक्षा १२ पास भएका विद्यार्थीको छ । अब हामी यसलाई स्तरीय बनाउनतर्फ लाग्छौँ ।”

जेनजी विद्रोहपछि मोडिएको उद्देश्य

त्यसअघि एनओसी, एनओईको बारेमा विद्यार्थीलाई जानकारी दिने अवधारणामा मात्र यो प्लेटफर्म अगाडि बढेको थियो । २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी विद्रोहले उनीहरूलाई कर्मचारीतन्त्रका अन्य पक्षबारे पनि जानकारी दिनुपर्छ भन्ने आभास भयो । खासगरी २१ फागुनमा हुने निर्वाचनबारे आम सर्वसाधारणलाई सचेत बनाउने, मतदाता परिचयपत्र लिन आवश्यक पर्ने प्रक्रियाबारे जानकारी दिनपर्छ भन्ने उनीहरूले ठाने ।

“सुरुमा हामीले केही सीमित प्रक्रियागत कुरा मात्र सोचेका थियौं,” आकृति भन्छिन्, “अब त्यो मात्र होइन कर्मचारीतन्त्र र देशको शासकीय स्वरूपबारे पनि जानकारी दिनुपर्छ भन्ने महसुस भयो । उदाहरणका लागि सरकारको संरचना, शासकीय स्वरूप, समानुपातिक र प्रत्यक्ष भनेको के हो भन्ने लगायतका निर्वाचन लक्षित ज्ञानका कुरा पनि समावेश गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो ।”

के छन् अबका योजना र चुनौती ?

ब्युरोक्रेजी डट कोमा रहेको एआई च्याटबटबाट अहिले एनओसी र एनओईबारे बुझ्न, मतदाता परिचयपत्रका विषयमा जानकारी लिन सकिन्छ । मेन्टर लबीका अनुसार अहिले यस एआई च्याटबटलाई नेपाली, अङ्ग्रेजी वा रोमन नेपालीमा प्रश्न गर्न सकिन्छ । र, उसले त्यहाँ उपलब्ध स्रोतका आधारमा जानकारी दिन्छ ।

“अहिले जसरी प्रश्न सोधे पनि त्यसलाई विश्लेषण गरेर अङ्ग्रेजीमै जवाफ दिन्छ,” लबी भन्छिन्, “अब यसमा हामी रोमन वा नेपाली देवनागरीमै पनि जवाफ दिन सक्ने बनाउँछौं ।” त्यस्तै यसमा ‘ल लाइब्रेरी’ अर्थात् कानुनको डिजिटल पुस्तकालय पनि छ । हाल पर्याप्त स्रोत नभए पनि आगामी दिनलाई यसलाई विस्तार गर्ने उनीहरूको योजना छ ।

यसबारे कुरा गर्दै आकृति भन्छिन्, “कानुन पढ्न चाहने विद्यार्थीले कसरी पढ्न सक्छ, निःशुल्क के-कस्ता स्रोत उपलब्ध हुन्छन् भन्नेबारे जानकारी दिन र स्रोत उपलब्ध गराउने काम पनि अगाडि बढाएका छौं ।”

त्यसबाहेक हाल उक्त वेबसाइटमा विभिन्न सरकारी कार्यालयलाई लेखिने पत्रका नमुना पनि राखिएका छन् । ती नमुना आवश्यकता अनुसार डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

ब्युरोक्रेजीको मुख्य लक्ष्य अब प्राविधिक रूपमा मजबुत बन्नेछ । च्याटबटको क्षमतालाई सुदृढ गर्दै पूर्ण रूपमा एलएलएमलाई प्रशिक्षण गर्ने टिमको लक्ष्य छ । साथै टिमले भ्वाइस रिकग्निसन फिचरमा पनि काम गरिरहेको छ । यसको सहायताले स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताले बोलेरै आफ्ना जिज्ञासा राख्न सक्नेछन् । 

प्लेटफर्मलाई थप विस्तारको सन्दर्भमा टिमले कानुनी इन्टर्न राख्ने र मालपोत, कर, लाइसेन्स तथा नागरिकता जस्ता सार्वजनिक सरोकारका अन्य ब्युरोक्रेटिक प्रक्रियाको जानकारी थप्दै जानेछ ।

यस प्रोजेक्टको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको पारदर्शिता हो । च्याटबटले दिएको प्रत्येक उत्तरको स्रोत उल्लेख गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो सरकारी निकायले प्रकाशित गरेको प्रमाणित दस्तावेज वा विज्ञको भनाइमा आधारित हुने उनीहरूको दाबी छ ।

यसले एआईले प्रदान गर्ने सूचनाको विश्वसनीयता कायम राख्न र सम्भावित ‘ह्यालुसिनेसन’ (भ्रामक उत्तर) लाई नियन्त्रण गर्ने उनीहरूको विश्वास छ । लबीका अनुसार अबको मुख्य चुनौती भनेको निःशुल्क सफ्टवेयरबाट पैसा तिरेर प्रयोग गरिने रोबस्ट सफ्टवेयर प्रणालीमा गएर लाखौं प्रयोगकर्तालाई एकैपटक सेवा दिन सक्ने क्षमता विकास गर्नु हो ।

ब्युरोक्रेजीको दीर्घकालीन भिजन भनेको कर्मचारीतन्त्रसँगको नागरिकको सम्बन्धमा सुधार ल्याउनु हो । मेन्टर आकृति घिमिरेका अनुसार यो परियोजना कुनै बिजनेस मोडेल नभई एउटा सामाजिक पहल हो ।

‘सूचना नै शक्ति हो’ भन्ने मान्यतामा आधारित यो प्लेटफर्मले जानकारीको सहज पहुँच सुनिश्चित गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । प्रायः सूचनाको अभावमा नागरिकले सेवा छिटो गराउन वा प्रक्रिया बुझ्नका लागि अनौपचारिक रूपमा पैसा दिने प्रवृत्ति छ ।

यही प्रवृतिलाई यस प्लेटफर्मले रोक्नेमा उनीहरू विश्वस्त छन् । यसले नागरिकमा आफ्नो समस्या आफै समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने ‘भावना’ पनि विकास गर्छ । प्रोजेक्टको सफलतापछि भविष्यमा यसलाई संघीय सरकार वा स्थानीय पालिकाको वेबसाइटमा एउटा ‘प्लग-इन’ च्याटबटको रूपमा इन्टिग्रेट गर्ने उनीहरूको लक्ष्य छ । व्यवस्थित र व्यावसायिक मोडेलबारे अस्पष्ट हुँदा यसको दीर्घकालिन उपस्थितिबारे प्रश्न उठ्न सक्छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: कात्तिक २७, २०८२ ८:४५

टिप्पणीहरू