अवैध भर्चुअल एसेट तथा क्रिप्टो कारोबारमा संलग्न मध्ये धेरैजसो २१ देखि ३५ वर्षका विद्यार्थी र कर्मचारी
पुस १७, २०८२ १८:२२
एआई सिर्जित तस्बिर
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको वित्तीय जानकारी एकाईले सार्वजनिक गरेको स्ट्राटेजिक एनालिसिस रिपोर्ट २०२५ ले नेपालमा प्रतिबन्धित रहेका भर्चुअल एसेट र क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग चुनौतीपूर्ण ढङ्गले बढिरहेको देखाएको छ । विशेष गरी ब्लकचेन र डिस्ट्रिब्युटेड लेजर टेक्नोलोजी जस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै अवैध वित्तीय कारोबार भइरहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको हो ।
भर्चुअल एसेटहरू परम्परागत बैङ्क बिना नै विकेन्द्रीकृत ब्लकचेन नेटवर्कमा आधारित हुन्छन् । जसले कारोबारलाई इम्युटेबल (परिवर्तन गर्न नसकिने) र पारदर्शी बनाउँछ ।यी सम्पत्तिहरू माइनिङ वा मिन्टिङ मार्फत सिर्जना हुन्छन् र डिजिटल वालेटहरूमा पब्लिक की र प्राइभेट कीको मद्दतले भण्डारण गरिन्छ । नेपालमा यस्ता कस्टोडियल (तेस्रो पक्षद्वारा व्यवस्थित) र नन्-कस्टोडियल (प्रयोगकर्ता आफैँले नियन्त्रण गर्ने) दुवै प्रकारका वालेटको प्रयोग भइरहेको पाइएको छ ।
नेपालमा शङ्कास्पद भर्चुअल एसेट कारोबारमा संलग्न मध्ये ७५ प्रतिशत व्यक्तिहरू २१ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका छन् । जो प्रविधिमा बढी अभ्यस्त मानिन्छन् । यसमा २९ प्रतिशत विद्यार्थी र त्यसपछि कर्मचारीहरूको हिस्सा ठुलो छ ।
४२ प्रतिशत शङ्कास्पद कारोबारहरू डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत असम्बन्धित व्यक्तिहरू बीच बारम्बार हुने डिपोजिट र विथड्रको आधारमा पहिचान गरिएको थियो । बैङ्क स्टेटमेन्टहरूमा Binance, USDT, Crypto, Bitcoin जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरी बैङ्किङ च्यानलबाटै अवैध कारोबार भइरहेको रिपोर्टले देखाएको छ । ५ प्रतिशतले त डलर कार्ड प्रयोग गरी क्रिप्टो खरिद गरिरहेको भेटिएको छ ।
हुन्डी सञ्चालकहरूले सीमापार रकम स्थानान्तरणका लागि क्रिप्टोकरेन्सी सेटलमेन्ट प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ । जसले परम्परागत बैङ्किङ प्रणालीलाई बाइपास गरिरहेको छ ।
नेपालले २ जनवरी २०२५ देखि राष्ट्रिय फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा २६२ (क) संशोधन गरी भर्चुअल एसेटलाई पूर्ण रूपमा आपराधिक क्रियाकलाप मानेको छ । यद्यपि, प्रविधिको सीमा विहीन प्रकृतिका कारण अनुसन्धानमा कठिनाइ भइरहेको छ । मिक्सर्स, प्राइभेसी कोइन्स र डिसेन्ट्रलाइज्ड एक्स्चेन्ज जस्ता प्रविधिले कारोबारको स्रोत लुकाउन मद्दत गरिरहेका छन् । जसलाई ट्र्याक गर्न ब्लकचेन फरेन्सिक टुलको आवश्यकता पर्दछ ।
प्रतिवेदनले नेपाल प्रहरी र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई चेन एनालिसिस र टीआरएम ल्याब्स जस्ता अत्याधुनिक ब्लकचेन विश्लेषण प्लेटफर्महरू प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको छ । साथै, प्रविधिमा आधारित यस्ता अपराध नियन्त्रण गर्न ट्राभल रुल पालना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: पुस १७, २०८२ १८:५२
