निर्वाचनमा मिथ्या सूचना फैलाउने ३०२ सामग्री पहिचान, २१ उम्मेदवार र दलसँग स्पष्टीकरण

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी आचारसंहिता कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको छ । आयोगको सूचना सदाचार प्रवर्द्धन इकाईले हालसम्म निर्वाचनको स्वच्छतामा असर पुऱ्याउने ३०२ ओटा हानिकारक सूचनाहरू पहिचान गरी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाएको छ ।

आयोगका अनुसार ती सूचनाहरूलाई निर्वाचन आचारसंहिता २०८२, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ र प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको हो । निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउन मिथ्या सूचना, भ्रमपूर्ण जानकारी र घृणास्पद अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति तथा संस्थालाई कानुनको दायरामा ल्याउन आयोगले उच्च निगरानी गरिरहेको जनाएको छ ।

माघ ४ गते राति १२ बजेदेखि लागु भएको आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै आयोगले हालसम्म २१ राजनीतिक दल, उम्मेदवार र संस्थालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । जसमध्ये ५ ओटाको जवाफ प्राप्त भइसकेको र बाँकीलाई जवाफका लागि ताकेता भइरहेको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निर्वाचनलाई आर्थिक रूपमा पारदर्शी बनाउन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्चका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्न अनिवार्य गरेको छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परिपत्र भइसकेको छ ।

आचारसंहिता अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगले ७७ ओटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई अनुगमन अधिकृत तोकेको छ । आर्थिकबाहेकका विषयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र आर्थिक पारदर्शिताको विषयमा प्रमुख कोष नियन्त्रक वा कोष नियन्त्रकहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

आयोगले निर्वाचनको स्वच्छता र मर्यादामा प्रश्न उठाउने गरी कुनै गतिविधि भएमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत समक्ष उजुरी दिन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: माघ १६, २०८२ १८:३९

टिप्पणीहरू