जेन-जी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न डा. भट्टराईको माग, अंशअंशमा सूचना बाहिरिँदा मिथ्या सञ्चारको जोखिम

काठमाडौँ । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले जेन-जी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सरकारले नै आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै डा. भट्टराईले प्रतिवेदनका अंशहरू अनधिकृत रूपमा बाहिरिँदा समाजमा भ्रम र आशंका बढ्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन 'जनआस्था डटकम'ले शृंखलाबद्ध रूपमा प्रकाशित गर्न थालेपछि डा. भट्टराईले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । उनले प्रतिवेदनका अंशहरू मात्र सार्वजनिक हुँदा विभिन्न स्वार्थ समूहले खेल्न सक्ने र सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सञ्चार फैलिन सक्ने चेतावनी दिए ।

“यसरी छानबिन आयोगका प्रतिवेदनहरू अंशअंशमा प्रकाशित हुँदा आम जनतामा अन्योल र आशंका झन् बढ्छ । विभिन्न स्वार्थ केन्द्रहरूले खेल्न सक्छन्,” डा. भट्टराईले लेखेका छन्, “जुन अन्तरिम सरकारले कार्की आयोग गठन गर्‍यो, उसैले यसलाई सार्वजनिक गर्नु सबै हिसाबले राम्रो हुन्थ्यो ।”

उनले वर्तमान गैरदलीय सरकारका प्रधानमन्त्री एवं पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई लक्षित गर्दै प्रतिवेदन लुकाएर नछिप्ने टिप्पणी समेत गरे । “बिरालोलाई जति खाष्टोले छोपेर राखेर पनि आखिर म्याउ..उ.. गरिहाल्छ भन्ने लोकोक्ति नबिर्सौं है,” उनले भनेका छन् ।

उक्त प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा भएको हिंसा र मानवीय क्षतिका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै १० वर्ष कैदको सिफारिस गरिएको दाबी गरिएको छ । आयोगले फागुन २४ गते नै प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले हालसम्म यसलाई गोप्य राखेको छ ।

यता, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै माइतीघरमा आन्दोलन जारी छ ।

प्रतिवेदनका मुख्य अंशहरू चुहिएसँगै सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रतिक्रिया आउन थालेका छन् । एकातर्फ युवा पुस्ताले दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् भने अर्काेतर्फ यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा समेत विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत ११, २०८२ १७:४४

टिप्पणीहरू