तामझामका साथ उद्घाटन गरिएको ‘श्रम संसार’ अलपत्र, ८० हजारले आवेदन दिँदा ७ जनाले मात्र पाए जागिर

काठमाडौँ । श्रमसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवाहरूलाई एउटै डिजिटल पोर्टलमा समेट्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालनमा ल्याइएको ‘श्रम संसार’ हाल प्रभावविहीन देखिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले फरक–फरक समयमा भव्य रूपमा उद्घाटन गरेको यो प्लेटफर्म अहिले व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण अलपत्र जस्तै बनेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (१ मे २०२५) का अवसरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ‘श्रम संसार’ पोर्टलको उद्घाटन गरेका थिए । त्यस्तै, १३ असारमा तत्कालीन मन्त्रीद्वय राणा र भण्डारीले संयुक्त रूपमा यसको मोबाइल एप सार्वजनिक गरेका थिए ।

१२ साउन २०८२ देखि नागरिक एपमा समेत आबद्ध गरिएको यस प्लेटफर्ममा हालसम्म ८० हजार व्यक्तिले रोजगारीका लागि आवेदन दिएका छन् । तर, ती आवेदकमध्ये केवल ५२ जना मात्र अन्तर्वार्ताका लागि छानिएका छन् भने नियुक्ति पाउनेको सङ्ख्या जम्मा ७ जना मात्रै छ ।

तथ्याङ्कअनुसार यस पोर्टलमा हालसम्म ८९४ रोजगारदाता र ७४ जना व्यक्तिगत सेवा प्रदायक (प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन लगायतका स्वरोजगार व्यक्तिहरू) जोडिएका छन् ।

तर, एपका प्रयोगकर्ताहरू न्यून हुँदा ती सेवा प्रदायकहरूले समेत काम पाउन सकेका छैनन् ।

मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी वसन्त बहादुर बोहराले यो प्लेटफर्म प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन् । उनले भने, “प्लेटफर्म सञ्चालनका लागि छुट्टै र विशेष टोली बनाउने भनिए पनि हाल एक जना कर्मचारीको भरमा यो चलिरहेको छ । प्राविधिक टोलीको अभावमा यसलाई व्यापक रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन । यसलाई पुनः कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ ।”

मन्त्रालयको सूचना प्रविधि शाखाका कम्प्युटर इन्जिनियर इन्द्र नारायण यादवले मन्त्रालयका अन्य जिम्मेवारीका कारण ‘श्रम संसार’ लाई पूर्ण समय दिन नसकेको बताए । डेडिकेटेड टिमविना यसलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिने र यस्तो सरकारी पोर्टल रहेको बारे सर्वसाधारणमा जानकारी नहुनु अर्को मुख्य चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।

के थियो ‘श्रम संसार’ को उद्देश्य ?

‘श्रम संसार’ मार्फत स्वदेशी तथा वैदेशिक रोजगारी खोज्ने, दक्ष श्रमिकको खोजी गर्ने, विभिन्न सीपमूलक तालिमका लागि आवेदन दिने र वैदेशिक रोजगारीमा समस्या पर्दा आपत्कालीन उद्धारका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यसमा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक (१९,५०० रुपैयाँ) भन्दा कमको विज्ञापन राख्न नपाइने र आधिकारिक रोजगारदातालाई ‘ब्लु टिक’ दिने व्यवस्था समेत गरिएको थियो ।

यसबाहेक, विदेशमा रहेका नेपालीको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, अवैधानिक रूपमा गएका श्रमिकलाई वैधानिकीकरण गर्ने र साउदी अरब जस्ता देशमा रहेका नेपालीका लागि ‘एआई च्याटबट’ मार्फत सेवा दिने योजना पनि मन्त्रालयले अघि सारेको थियो। सरकारले विदेशी श्रमिक भर्ना गर्नुअघि नेपाली दक्ष श्रमिक नभेटिएको प्रमाणस्वरूप अनिवार्य रूपमा यसै पोर्टलमा विज्ञापन गर्नुपर्ने नियम बनाए पनि पर्याप्त प्रचारप्रसार र फितलो व्यवस्थापनका कारण यो प्लेटफर्म केवल सरकारी औपचारिकतामा मात्र खुम्चिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत १९, २०८२ १८:०

टिप्पणीहरू