मधेश सरकारको बजेट: डिजिटल मधेश दशकदेखि पेपरलेस प्रशासनसम्मका कार्यक्रम घोषणा

काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी दशकलाई सूचना प्रविधिको दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सन् २०२६ देखि २०३६ सम्मको अवधिलाई ‘डिजिटल मधेश दशक’ का रूपमा अघि बढाइने जानकारी दिएका हुन् ।

बजेटमा सरकारी संयन्त्रलाई प्रविधिमैत्री र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन पेपरलेस प्रशासनको अवधारणा अघि सारिएको छ । अर्थमन्त्री भट्टराईले बजेटमा उल्लेख गरेका छन्, “प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहलाई चुस्त, पारदर्शी र गुनासोरहित बनाउन सबै मन्त्रालय र निकायहरूमा विद्युतीय सुशासन (E-office) प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सरकारी कामकाजमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न 'शून्य फाइल पेन्डिङ' नीति कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।”

प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्यका लागि मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्डमार्फत कार्यसम्पादनको प्रत्यक्ष अनुगमन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेटले कृषि र उद्योग क्षेत्रमा पनि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिएको छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न ‘डिजिटल किसान परिचयपत्र’ वितरण गर्ने र खेतीपातीमा प्रविधिको प्रयोग बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, “कृषिमा यान्त्रीकरण बढाउन ड्रोन, सेन्सर र अन्य स्मार्ट कृषि प्रविधि प्रयोग गर्ने युवा तथा व्यावसायिक किसानलाई ५० प्रतिशतसम्म विशेष पुँजीगत अनुदान दिइनेछ ।”

शिक्षा र जनशक्ति विकासतर्फ सरकारले इन्जिनियरिङ र प्राविधिक विधालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न ‘स्टीम’ (STEAM - Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) पद्धतिमा आधारित प्रयोगात्मक शिक्षण सिकाइ सञ्चालन गरिने भएको छ । यसका लागि जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई इन्जिनियरिङ, मेडिसिन जस्ता उच्च प्राविधिक विषयमा अध्ययन गराउन छुट्टै प्रदेश छात्रवृत्ति कोष स्थापना गरिने घोषणा गरिएको छ । साथै, विद्यालयहरूमा स्मार्ट बोर्ड, ई-लाइब्रेरी र विज्ञान प्रयोगशाला निर्माणका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यातायात र सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमार्फत सहज बनाउन अनलाइन प्रणालीलाई थप सुदृढ गरिने भएको छ । सवारी चालक अनुमति पत्र, ब्लु बुक नवीकरण र सवारी कर भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन बनाउने र बिचौलियामुक्त प्रशासनका लागि ‘अटोमेटेड ड्राइभिङ टेस्ट ट्र्याक’ सम्बन्धी व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

सूचना प्रविधिमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्न युवाहरूका लागि ई-कमर्स र अनलाइन मार्केटिङ तालिम सञ्चालन गरी कम्तीमा एक हजार नयाँ डिजिटल उद्यमी तयार गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । ‘मेड इन मधेश, समृद्ध मधेश’ को साझा सङ्कल्पलाई साकार पार्न प्रविधि, नवीन सोच र इन्जिनियरिङलाई आधार स्तम्भ मानिएको अर्थमन्त्री भट्टराईले बताएका छन् ।

मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १, २०८३ १६:५३

टिप्पणीहरू