विद्युतीय बसको रुट परमिटमा छुट दिने मधेस सरकारको घोषणा

काठमाडौँ । मधेस प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बसको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न रुट परमिट (सडक इजाजतपत्र) शुल्कमा छुट दिने घोषणा गरेको छ । सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिने नीति अनुरूप यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

प्रदेशका मुख्य राजमार्ग तथा सहरी क्षेत्रहरूमा विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसनहरू जडान गरिने बजेटमा उल्लेख छ । बजेट भाषणका क्रममा मन्त्री भट्टराईले भने, “वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीलाई विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ । यसका लागि विद्युतीय बस सञ्चालकलाई रुट परमिटमा छुट दिने र मुख्य राजमार्ग एवं सहरी क्षेत्रमा आधुनिक चार्जिङ स्टेसनहरू निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।”

यातायात क्षेत्रमा कायम रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न, भाडादरलाई पारदर्शी बनाउन र नागरिकलाई सुरक्षित एवं सुलभ यात्राको प्रत्याभूति दिलाउन आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिने समेत उनले बताए । यसैगरी, हाल सञ्चालनमा रहेका पेट्रोलियम इन्धनमा आधारित सवारी साधनहरूलाई क्रमशः विद्युतीय स्वरूपमा रूपान्तरण गर्न पनि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।

मधेस सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा हुने अत्यधिक भिडभाड र बिचौलियाको प्रभावलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स), ब्लु बुक नवीकरण र सवारी दर्ता प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने योजना ल्याइएको छ । "अनलाइन भुक्तानी र टोकन प्रणाली लागु गरेर यातायात कार्यालयका सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाइनेछ, जसले गर्दा बिचौलियाको अन्त्य हुनेछ," उनले भने ।

यसका साथै, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सवारी साधनको अवस्था जाँच गर्ने भेहिकल फिटनेस टेस्टिङ सेन्टर र प्रविधिमा आधारित अटोमेटेड ड्राइभिङ टेस्ट ट्रयाक (स्वचालित सवारी चालक परीक्षण केन्द्र) स्थापना गर्ने योजना समेत सरकारको छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: असार २, २०८३ १९:४७

टिप्पणीहरू