सरकारको १०० दिने कार्यसूची: नागरिक एपबाट दिने भनिएका अधिकांश सेवा घाेषणामै सीमित
असार १, २०८३ १३:२०
काठमाडौँ । सरकारले १०० बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’ घोषणा गरेको ८१ दिन पूरा भएको छ । कार्यसूचीमा समावेश गरिएको नागरिक एपका सेवाहरू प्रणालीगत ढिलासुस्ती र प्राविधिक समन्वयको अभावका कारण अझै प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । १३ चैत २०८२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक गरेको महत्त्वाकांक्षी कार्ययोजनामा नागरिक एपको विस्तार र सरकारी सेवाको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिइए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण देखिएको हो।
कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २९ मा भनिएको छ, “सरकारसँग पहिले नै भएको नागरिकको वैयक्तिक विवरण (जस्तैः नागरिकता नम्बर हाल्दा नाम/ठेगाना) पुनः सोध्नुको सट्टा ‘Auto-fill’ हुने व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालयहरूले आफ्ना प्रणालीहरूमा ६० दिनभित्र गर्ने । नागरिकले आफ्नो विवरण (जस्तैः नागरिकता नम्बर) सरकारलाई एक पटक दिएपछि, अन्य सरकारी निकायले सोही डेटा प्रयोग गर्ने वातावरण मिलाउने ।”
सूचना प्रविधि विभागका उपमहानिर्देशक सुवास ढकालका अनुसार फारम भर्ने दुईवटा विकल्प छन् । “पहिलो, नागरिक एपबाट प्रहरी प्रतिवेदन, प्यान आदिको फारम नागरिक एपबाटै भर्न सकिन्छ,” उनले भने, “यसमा छुट्टै अर्को प्लेटफर्मबाट भरिरहन पर्दैन । त्यस्तै दोस्रोमा, कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता बनाउनुपर्यो वा कुनै पनि सरकारी सेवाका लागि डेस्कटपमा फर्म भर्न पर्यो भने त्यहाँ क्यूआर कोड देखिन्छ । त्यसलाई नागरिक एपबाट स्क्यान गर्दा सबै डेटा फिलअप हुन्छ ।” यद्यपि प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र र स्थायी लेखा नम्बरका लागि आवदेन दिने प्रणाली वर्तमान सरकार बन्नुभन्दा अगाडि नै प्रयोगमा आइसकेका थिए ।
उपमहानिर्देशक ढकालका अनुसार विभागले विभिन्न सरकारी निकाय खासगरी राहदानी विभाग, बैंक तथा वित्तिय संस्था लगायतलाई ‘टेक्निकल स्पेसिफिकेसन’ पठाइसकेको छ । यो सुविधा सरकारी निकाय, बैंक तथा वित्तिय संस्था र शैक्षिक संस्थाले प्रयोग गर्न पाउने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३१ मा भनिएको छ, “अनलाइन आवेदन प्रणालीलाई सहज बनाउन नागरिक एपमार्फत आवेदन दिने व्यवस्था मिलाउने । यसरी नागरिक एपमार्फत आवेदन दिदाँ व्यक्तिले आफ्नो फोनमा रहेको एपले ‘Locally Store’ गरेको विवरण वा अन्य प्रणालीबाट प्राप्त विवरणको आधारमा ‘Form Fill-up’ गर्ने व्यवस्था मिलाउने । तर नागरिक एपले ‘Centrally Data Store’ गर्न भने नमिल्ने बनाउने । यस्तो व्यवस्थाबाट प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारीचालक अनुमति पत्रका लागि आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था ४५ दिनभित्र मिलाउने ।”
यस विषयमा उपमहानिर्देशक ढकालले प्रहरी प्रतिवेदन र प्यानका लागि एपबाटै आवेदन दिने व्यवस्था सुचारु भइसकेको बताए । तर, लाइसेन्स र राहदानीको हकमा भने सम्बन्धित निकायको आन्तरिक प्रणाली तयार नहुँदा ढिलाइ भएको उनले स्वीकार गरे । “लाइसेन्सका लागि हाम्रो प्रणाली तयार छ, तर यातायात व्यवस्था विभागको प्रणालीले काम गर्न बाँकी छ,” ढकालले थपे, “राहदानी विभागले नयाँ प्रणाली ल्याउने तयारी गरिरहेकाले त्यो सुरु हुनासाथ नागरिक एपमा जोडिनेछ ।”
त्यस्तै कार्यसूचीको बुँदा ३५ मा भनिएको छ, “प्रमाणपत्र नागरिकले आधिकारिक मोबाइल एप/नागरिक एप वा ईमेलमा ‘डाउनलोड’ गर्न मिल्ने व्यवस्था १५ दिनभित्र मिलाउने ।”
उपमहानिर्देशक ढकालले हाल प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र डाउनलोड भइरहेको र कम्तीमा एउटा विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रमाणपत्र डाउनलोड गर्न मिल्ने बनाउन काम भइरहेको बताए ।
“हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा काठमाडौँ विश्वविद्यालयमध्ये एउटामा यसै १०० दिनको अवधिभित्र सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौँ,” उनले भने ।
यो व्यवस्था १५ दिनमै लागु गर्ने भनिए पनि हालसम्म नागरिक एपबाट डाउनलोड गर्न सकिने प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र बाहेक अन्य कुनै पनि प्रमाणपत्र समावेश गरिएको छैन । यसअघि एपमा राखिएको शैक्षिक प्रमाणपत्रको अप्सन पनि अहिले एपबाट गायब छ ।
शैक्षिक प्रमाणपत्रको समस्याबारे प्रस्ट पार्दै उनले विश्वविद्यालयको आफ्नै डाटाबेसको जटिलता र विवरणमा रहेको भिन्नता मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गरे ।
“विद्यार्थीहरूको नामको हिज्जे फरक पर्ने र जन्ममिति कतै इस्वी संवत् त कतै विक्रम संवत्मा हुने जस्ता समस्याहरू छन् । यसका लागि एक पटक डेटा सेनिटाइजेसन (डेटा शुद्धीकरण) गर्नु आवश्यक छ,” उपमहानिर्देशक ढकालले थपे ।
उपमहानिर्देशक ढकालले प्रविधिको विकास र एकीकरण क्रमिक रूपमा हुने स्पष्ट पारे । “हाम्रो तर्फबाट हामीले फिचरहरू तयार पारिसकेका छौँ, तर सम्बन्धित एजेन्सी पनि आफैँ तयार हुनुपर्छ । सबै सेवा प्रदायक निकाय एकैपटक यो प्रणालीमा जोडिन सम्भव नहुने भएकाले यसको सुरुवात क्रमिक रूपमा हुँदै जानेछ,” उनले भने ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १, २०८३ १३:३३
