उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालमा गरेको विज्ञापन पनि निर्वाचन खर्चमा समावेश हुने

काठमाडौं । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका उम्मेदवारले आफ्नो प्रचारका लागि सामाजिक सञ्जालमा भएको विज्ञापन खर्चसमेत चुनाव खर्चमा समावेश गर्नुपर्ने भएको छ । सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन आयोगले यस्तो जानकारी दिएको हो ।

निर्वाचन व्यवस्थापनका  लागि आयोगले जारी गरेको 'सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति, २०७७' बमोजिम निर्वाचनका सबै चरण र प्रक्रियामा सामाजिक सञ्जालको समुचित उपयोग गरिने र सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषित सूचना सामग्रीको प्रभावकारी नियमन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी आयोगको सचिवालय र त्यस अन्तर्गतका कार्यालय समेतको संयन्त्र बनाई नीतिको कार्ययोजना बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीको निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने कार्य भइरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय निर्वाचनको बेला सामाजिक सञ्जालमार्फत विज्ञापनका रूपमा उम्मेदवारले आफ्नो प्रचार गरेको पाएपछि यस्तो निर्णय लिएको आयोगको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ का लागि आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्न पाउने निर्वाचन खर्चको हदसमेत निर्धारण गरी सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा दल र उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट गरिने विज्ञापनलाई निर्वाचन खर्चमा समावेश गरिने विषयबारे आयोग सम्बन्धित दल र उम्मेदवारलाई स्मरण गराएको छ ।

"निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १६ मा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चसम्बन्धी पालना गर्नुपर्ने आचरणहरूको व्यवस्था गरिएको छ," उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालबाट गरिने विज्ञापनको खर्चबारे उम्मेदवारले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि कानून बमोजिम पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापनका रूपमा भएको उक्त खर्च निर्वाचन खर्च विवरणमा समावेश गरे नगरेको बारे आयोगको अनुगमन संयन्त्रमा रहेको अभिलेखसँग भिडाइ परीक्षण गरिने आयोगको भनाइ छ ।

त्यसैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने विज्ञापनका सबै खर्च विवरण समेत चुस्तदुरुस्त राख्न सम्बन्धित सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई आयोगले आग्रह गरेको छ । साथै निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ को (ठ) मा सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने जस्ता भ्रामक टिका टिप्पणी गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था रहेकाले त्यसो नगर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २५, २०७९ १४:७

टिप्पणीहरू