'नो, नट अगेन' अभियानलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले 'नो, नट अगेन' अभियानमाथि तत्काल कारबाही अगाडि नबढाउन यसअघि दिइएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अनिल आचार्यले कात्तिक १४ गते निर्वाचन आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई छुट्टाछुट्टै रूपमा दायर गरेको मुद्दामा गत आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले 'नो नट अगेन' अभियानमा तत्काल कारबाही अगाडि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

बिहीबारका लागि तोकिएको पछिल्लो पेशीमा सुनुवाइपछि न्यायधीश सपना मल्ल प्रधान र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले यसअघिकै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।

निर्वाचन आयोगले गत कात्तिक ८ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जालबाट उम्मेदवार, राजनीतिक दलको विरोध गर्ने 'नो, नट अगेन' नामक फेसबुक पेज र ग्रुप हटाउन निर्देशन दिँदै त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरी कारबाही अगाडि बढाउन साइबर ब्यूरोलाई निर्देशन दिएको थियो ।

आयोगको उक्त निर्देशनले मतदातालाई संविधान प्रदत्त मौलिक हकको उपभोगमा अवरोध तथा कुण्ठित तुल्याउने भएकाले त्यसबाट अपूरणीय क्षति पुग्न जाने भन्दै अधिवक्ताहरूले त्यसविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।

पछिल्लो अध्यावधिक: कात्तिक २४, २०७९ १८:३८

टिप्पणीहरू