एनसेलकाे विषयमा प्राधिकरणलाई ठूला करदाता कार्यलयकाे पत्र, किस्ताबन्दीमा माैन

काठमाडौं । माेबाइल सेवाप्रदायक एनसेलको किस्ता बन्दीको विषयमा ठूला करदाता कार्यालयले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको छ । एनसेलले बुझाउनुपर्ने पूँजीगत लाभकरमा किस्ताबन्दीको सुविधा पाए/नपाएको तथा कर चुक्ता भए/नभएको यथार्त जानकारी उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले यस अघि गरेकाे आग्रहमा कार्यालयले जवाफ दिएकाे हो ।

ठूला करदाता कार्यालयले बिहीबार प्राधिकरणलाई लेखेकाे पत्रमा सरकारले निर्धारण गरेको २२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमध्ये एनसेलले गत पुष १५ गते ४ अर्ब ५० करोड बुझाएको र बाँकीको लागि किस्ताबन्दीको सुविधा मागेकाे उल्लेख छ । पत्रमा एनसेलले आउँदो असारसम्म किस्ताबन्दीको सुविधा उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग माग गरेको जनाइएकाे छ । तर, सरकारले अझै किस्ताबन्दीको विषयमा निर्णय गरे/नगरेको विषयमा भने पत्रमा कुनै जानकारी उल्लेख नभएको प्राधिकरण उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

यसअघि प्राधिकरणले गत पुस २ गते नेपालमै पहिलो पटक १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी लिलाम गरेको थियो । जसमा एनसेलले अधिकतम कबाेल गर्दै ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी हात पारेको थियो । जसमा ऊ प्रति मेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ तिर्न तयार भएकाे थियो ।

लाभकर चुक्ता नगरेकाे अवस्थामा विशेष सहुलियत दिएर एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल प्रक्रियामा सहभागी गराइएको थियो । जसमा लाभकर बापतको २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ तिरेपछि मात्रै उसले फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न पाउने शर्त राखिएकाे थियो । शर्त अनुसार एनसेलले बोलकबोल मार्फत प्राप्त फ्रिक्वेन्सी प्रयोगका लागि त्यसकाे १५ दिनभित्र लाभरक चुक्ता गरिसक्नु पर्ने भनिएकाे थियाे । तर उक्त समय समयसीमा पुस १६ मै समाप्त भइसकेकाे छ ।

निर्धारित म्यादभित्र लाभकर भुक्तानी नगरे उसले प्राप्त फ्रिक्वेन्सी सोही मूल्यमा दोस्रो प्रतिस्पर्धी अर्थात नेपाल टेलिकमले स्वतः पाउने निर्णय यस अघि नै भइसकेको थियो । त्यसैले अन्तिम दिन एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाएको ४ अर्ब ५० करोडको बिल सहित प्राधिकरणमा पुगेको थियो । बाँकी लाभकरका लागि आफुले सरकारबाट किस्ताबन्दीको सुविधा पाएको दाबी उसले गरेको थियो ।

त्यसैको यकिन जानकारीका लागि प्राधिकरणले पठाएकाे पत्रकाे जवाफ ठूला करदाता कार्यालयले बिहीबार दिएको हो । कार्यालयको जवाफका आधारमा एनसेलले पाउने फ्रिक्वेन्सी अझै अन्यौलमा पर्ने देखिएको छ । पत्रमा किस्ताबन्दीको सुविधाको विषय उल्लेख नभएकाले यो विषय अब प्राधिकरण बोर्डमा जाने बताइएकाे छ । अर्काेतर्फ स‌ंसदकाे सार्वजनिक लेखा समितिले पनि प्राधिकरणलाई आइतबार फ्रिक्वेन्सी लिलामीको विषयमा छलफलका लागि बाेलाएकाे छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू