सबै सरकारी सेवा राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत दिने व्यवस्था गर्न माग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारका सबै सेवा राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत दिने व्यवस्था गर्न माग गरेकाे छ । महासंघले राष्ट्रिय परिचयपत्रको वितरण यसै वर्ष सक्काएर सरकारी सेवा सोहीमार्फत दिने व्यवस्था गर्न माग गरेको हाे ।

सरकारलाई नयाँ बजेट र आर्थिक ऐनका सम्बन्धमा उद्योगीका तर्फबाट सुझाव दिदै महासंघले सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ ।

महासंघले देशका सात वटै प्रदेशमा आईटी र इनोभेसन पार्क स्थापना गरी विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गर्न पनि सुझाव दिएकाे छ ।

साथै महासंघले डिजिटल सिग्नेचरलाई सरकारी कामकाज, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र आदिमा प्रयोग गर्न सुझाव दिएकाे छ ।

आगामी बजेट कार्यक्रममा स्टार्ट अपको लागि ट्याक्स होलिडे नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ ।

सुझावमा स्वदेश तथा विदेशबाट गाउँ फर्किएका व्यक्तिको लगत संकलन गर्ने र उनीहरु कुनै उद्यम गर्न चाहन्छन भने पूँजी र क्षमता अनुसार सहजीकरण स्थानीय तहले गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै व्यक्तिमा लाग्ने आयकरको सीमाका सम्बन्धमा एकल व्यक्तिको हकमा ७ लाख र दम्पत्तिको सम्बन्धमा ८ लाखसम्म कर छुटको सीमा हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

हाल १३ प्रतिशत रहेको मूल्य अभिवृद्धि करको दर १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग पनि व्यवसायीले राखेका छन् ।

FNCCI-budget-suggestion_FINAL

 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू