साइबर सुरक्षा नीति कार्यान्वयनका लागि मुख्य निकाय तोक्न डिजिटल राइट्स नेपालको सुझाव

काठमाडौं । डिजिटल अधिकार सम्बन्धी काम गर्ने सरोकारवालाहरूको संस्था डिजिटल राइट्स नेपाल (डीआरएन) ले साइबर सुरक्षा नीति कार्यान्वयनका लागि एउटा निश्चित निकाय ताेक्न सुझाव दिएको छ । सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको साइबर सुरक्षा नीतिको मस्यौदामा छलफल गर्दै डीआरएनले यस्ताे सुझाव दिएकाे हाे ।

डीआरएनले मन्त्रालयमा बुझाएको सुझावमा नीति कार्यान्वयनका लागि मूल जिम्मेवारी रहेको निकाय किटान हुनुपर्ने र यसका लागि आवश्यक स्रोतको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जाेड दिएकाे छ ।

साथै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्दा संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघले यस सम्बन्धमा तयार पारेका आधारभूत दस्तावेजलाई सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा प्रयोग गर्न डीआरएनले सुझाएकाे छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई समेत ध्यानमा राखी साइबर सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्न सुझाव दिइएकाे छ ।

नीतिले पहिचान गरेका संरचनाहरुलाई छरितो र प्रभावकारी बनाइनुपर्ने र विषय विज्ञहरूलाई समेत सहभागी गराउन डीआरएनले मन्त्रालयको ध्यानाकार्षण गराएको छ । 

साइबर सुरक्षाका लागि आवश्यक निकाय तथा संरचनाको गठन र काम, कर्तव्य, अधिकारका बारेमा विधायिकी कानूनले व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने र साइबर सुरक्षा नीतिले अन्तरनिकायको समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु सुझाइएकाे छ । 

नीतिको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नयाँ कानून तथा संशोधन गरिनुपर्ने कानूनको पहिचान गरी अनुसूचीमा उल्लेख गर्न र साइबर सुरक्षा प्रवर्द्धनमा सरकार र निजी क्षेत्रलाई मात्र सरोकारवालाको रुपमा नहेरी नागरिक समाज, मिडिया र प्राज्ञिक क्षेत्रलाई पनि समेट्न डीआरएनले सुझाव दिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १४, २०८० १०:४०

टिप्पणीहरू