सञ्चार मन्त्रालयको लहडले यसरी धराशायी हुँदैछ नेपालको इन्टरनेट

काठमाडौं । इन्टरनेट विश्वसँग नेपाललाई जोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ बापत सेवा प्रदायकले भारतीय अपस्ट्रिम प्रदायकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने मुद्राको सिफारिस सरकारले नै रोकिदिएपछि नेपालको इन्टरनेट सेवा नै जटिल मोडमा पुगेको छ । 

सरकारले यसरी विदेशी मुद्राको सिफारिस रोकेको आठ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएको भन्दै टाटा, एयरटेल, सिफ्फीलगायत अपस्ट्रिम प्रोभाइडर कम्पनीले आउँदो १५ पुसदेखि सेवा अवरुद्ध गर्ने चेतावनीसहित नेपालका इन्टरनेट प्रदायकलाई पत्र पठाइसकेका छन् ।

अस्पष्ट कानून स्पष्ट पारी बक्यौता विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अदालत र संसदीय समितिलाई समेत अवज्ञा गर्दै इन्टरनेट सेवा नै अस्तव्यस्त हुने गरी ‘राजस्व अपचलन’को डन्डा चलाउन तम्सिएको छ । 

सर्वोच्च अदालत र सार्वजनिक लेखा समितिलाई अटेर गर्दै अहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मर्मत सम्भारको शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर नबुझाएको भन्दै विदेशी सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने मुद्राको सटही नै रोकिदिएको छ । 

इन्टरनेट सेवाले विभिन्न शीर्षकमा सरकारको चर्को करका कारण मार खेपिरहेको थियो । त्यसैमाथि २०७५ मा एकाएक  सरकारले एकै पटक १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने घोषणा गर्‍यो । 

तर जनस्तरको आलोचना थेग्न नसकेपछि सेवा प्रदायकलाई वृद्धि भएको दूरसञ्चार सेवा शुल्क अनुरूप ग्राहक शुल्कमा वृद्धि गर्न दिन भने तयार भएन । तर मूल्य समायोजनका नाममा बिलिङ ‘स्प्लिट’ गर्ने र ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शीर्षकको शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने गरी दुवै पक्षबीच समझदारी भयो । 

तर दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने भनिएको गैर दूरसञ्चार सेवाको आम्दानीमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र रोयल्टी गरी छ प्रतिशत कर लाग्ने भन्दै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अर्को झमेला खडा गर्‍यो ।

सङ्घीय संसद्‌को सार्वजनिक लेखा समितिले मर्मत सम्भार गैरदूरसञ्चार सेवा भएको स्मरण गराउँदै अस्पष्ट कानून प्रस्ट पार्न सरकारलाई बारम्बार निर्देशन दिंदै आएको छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले समेत मर्मत चार्ज गैरदूरसञ्चारजन्य सेवाभित्र पर्ने देखिएको भन्दै सो बापत रोयल्टी उठाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश दिइसकेको अवस्था छ ।

तर यो सबै पाटो अनदेखा गर्दै सरकार जसरी पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीबाट जबरजस्ती असुली गर्न खोजिरहेको छ ।

नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विवादित बक्यौताको विषयलाई लिएर सेवा नै अवरुद्ध हुने गरी विदेशी मुद्रा सिफारिस रोक्ने पक्षमा भने देखिएको छैन । सोही अनुरूप प्राधिकरणले पटक पटक विदेशी मुद्रा सटही सम्बन्धी सिफारिस मन्त्रालयमा पठाइरहेको छ । 

तर मन्त्रालयले भने राजस्व चुहावट तथा सरकारी हानी नोक्सानी गरेको जस्तो गम्भीर आक्षेप लगाएर इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई चेपुवामा पारिरहेको छ । मन्त्रालयले एक छानबिन समितिलाई हवाला दिंदै सबै सेवा प्रदायकहरूले अनुमतिपत्र लिई सेवा सुरु गरेपछिका सबै आर्थिक वर्षहरूको अध्ययन र छानबिन गरी छुट भएका रोयल्टी, राजस्व तथा आरटीडीएफ रकम शीघ्र असुलउपर गर्न भन्दै गएको ९ असोजमा प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्‍यो । जसमा विभिन्न नौ इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट कूल दुई अर्ब ४७ करोड ३५ लाख ५९ हजार ९७८ रुपैयाँ असुल उपर गर्नुपर्ने भनिएको छ । 

सो पत्रमा मर्मत, सपोर्ट चार्ज, टेक्निकल चार्ज जस्ता आयहरू घटाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी राजस्व दायित्व कम तिर्न आय विवरणमा नमिल्ने किसिमले स्प्लिट र बन्डलिङ गरी प्रस्तुत गरिएको आरोप लगाइएको छ । त्यस सन्दर्भमा प्राधिकरणले समेत यस्ता गतिविधि उपर निगरानी नगरेको उल्लेख छ । 

"कम बुझाएको रोयल्टी राजस्व र आरटीडीएफको रकम शीघ्र असुल उपर गरिनु पर्दछ," मन्त्रालयको पत्रमा अगाडि भनिएको छ । "विगत लामो समयदेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूबाट वार्षिक कूल आयको आधारमा वास्तविक रूपमा प्राप्त हुनुपर्ने रोयल्टी राजस्व र आरटीडीएफ रकम प्राप्त नभईरहँदा सोको असुल उपर गर्नुु पर्ने मुख्य जिम्मेवार नियामक निकाय प्राधिकरणलाई जवाफदेही र जिम्मेवार तुल्याइनु पर्दछ ।"

मन्त्रालयको पत्रको आधारमा प्राधिकरणले १५ असोज २०८० मा सेवा प्रदायकहरूलाई पत्राचार गर्दै तिर्न बुझाउन बाँकी रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम यकिन गरी सात दिनभित्र दाखिला गर्न भनेको थियो । सोही पत्रमार्फत अन्यथा अवस्थामा कुनै पनि किसिमका सिफारिस तथा सहजीकरण कार्य नगरिने तथा दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावली बमोजिमको कारबाही प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइने चेतावनी दिइएको थियो । 

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले १९ कात्तिक २०८० को पत्रमार्फत त्यसको जवाफ दिंदै आव २०७८/०७९ मा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरिसकेको जानकारी गरायो । २०७८/७९ मा कूल नौ अर्ब ३९ करोड २५ लाख ३२ हजार आम्दानी गरेको कम्पनीले त्यस मध्ये दूरसञ्चार सेवा तर्फ चार अर्ब ९७ करोड ५७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ र गैर दूरसञ्चारतर्फ चार अर्ब ४१ करोड ६७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ भएको उल्लेख गरेको छ । 

सो बापत कम्पनी १९ करोड ९० लाख ३१ हजार ८०५ रुपैयाँ रोयल्टी र नौ करोड ९५ लाख १५ हजार ५५० रुपैयाँ आरटीडीएफ दस्तुर बुझाइसकेको भनेर जवाफ दिएको छ । 

“कानूनी प्रावधान, संवैधानिक निकायबाट भएको निर्णय एवम् सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम यस कम्पनीले रोयल्टी र आरटीडीएफ बापतको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरिसकेको छ,” कम्पनीले जवाफी पत्रमा भनेको छ, “तसर्थ यी शुल्क बापत कुनै बक्यौता नभएको ब्यहोरा जानकारी गराउँदै कम्पनीलाई कानूनतः अत्यावश्यक सेवा मानिने इन्टरनेट सेवा निर्वाध सञ्चालन गर्ने आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस तथा उपकरण आयात लगायतका सहजीकरण उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध छ ।”

कानून अनुसार रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर तिर्नुपर्ने देखिए भविष्यमा चुक्ता गर्न आफूहरू तयार रहेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले प्रतिबद्धता समेत जनाइरहेका छन् । यस विषयमा नियामकसँग आफूहरूको समझदारी समेत भइसकेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले बताए । 

प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले विदेशी मुद्रा सिफारिसको विषय नितान्त रूपमा मन्त्रालयको हातमा रहेको बताउँछन् । “सेवा प्रदायकको विदेशी मुद्रा सिफारिस गरिदिनुपर्छ, रोक्न मिल्दैन भनेर प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई लेखिसकेको छ,” उनले टेकपानासँग भने, “आरटीडीएफ तथा रोयल्टी तिर्नुपर्ने रहेछ भने सेवा प्रदायकलाई तिर्न भनौंला । सेवा प्रदायकहरूले सार्वजनिक लेखा समितिलाई देखाएर सो बेरुजु तिर्नु नपर्ने भनिरहेको अवस्था छ । उनीहरूले पठाएको पत्र पनि हामीले मन्त्रालयमा पठाइदिएका छौं ।”

रोयल्टी सञ्चार मन्त्रालयले नै प्राप्त गर्ने भएकाले त्यसको बेरुजु के गर्ने भन्ने विषय पनि मन्त्रालयकै हुने प्रवक्ता पौडेलले बताए । “ब्यान्डविथको भुक्तानी रोक्न मिल्दैन, त्यसो भयो भने ग्राहकलाई नै मर्का पर्न जान्छ,” उनले अगाडि भने, “अहिले इन्टरनेट बिनाको समाज कल्पना पनि गर्न नसकिने भइसक्यो । त्यसैले इन्टरनेट बन्द हुन नदिनका लागि भए पनि ब्यान्डविथका लागि मुद्रा सिफारिस दिनुपर्छ भनेर हामीले पठाएको दुई महिना भइसक्यो ।”

 

१३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्कसँगै निम्तिएको विवाद

२०७५ साल १ साउनदेखि लागु हुने गरी तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एकै पटक इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने घोषणा गर्‍यो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्य मार्फत आएको उक्त नीति निकै आलोचित भयो । 

सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिन इन्टरनेट सेवा सर्वसुलभ बनाउनु पर्नेमा सरकारले उल्टै चर्को करको मार खेपिरहेको क्षेत्रमा एकै पटक थप १३ प्रतिशत कर थोपरेको थियो । जब कि त्यस अघि यस्तो करको दर टेलिफोनमा ११ प्रतिशत भए पनि इन्टरनेटमा शून्य थियो । 

सरकारले त्यो कर इन्टरनेट सेवाका ग्राहक माथि लगाएको थियो । सरकारलाई थप १३ प्रतिशत कर बुझाउनु पर्ने भएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक शुल्क बढाउनु पर्ने बाध्यतामा पुगे र १ साउन २०७५ देखि लागु हुने गरी नयाँ मूल्य सार्वजनिक भयो । 

तर दूरसञ्चार सेवा शुल्कका कारण इन्टरनेट झन् महँगो हुने भन्दै सरकारको आलोचना भएपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको अगुवाइमा ‘मूल्य समायोजन’को नाममा विकल्प खोजियो । 

त्यसै अनुरूप सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत शुल्क समायोजन गर्न गठित समितिको सिफारिसमा बाँस्कोटाले इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दाको बिलमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन पाउने र सोमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलगाउने भन्दै मन्त्री स्तरीय निर्णय गरे । यसरी मर्मत सम्भार शीर्षकको शुल्क ग्राहकबाट थप दस्तुर उठाउने नभई पहिलेकै मूल्यलाई बिलमा उल्लेख गर्दा टुक्राएर देखाउने कुरा मात्र हो । तर घाटा सहेरै भए पनि सेवा प्रदायकले सरकारको अगाडि घुँडा टेक्न तयार भए । 

उक्त मन्त्रिस्तरीय निर्णय कार्यान्वयनका लागि सञ्चार मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले दूरसञ्चार नियमावली संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव लग्यो । सोही प्रस्तावको आधारमा २३ जेठ २०७६ को मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले नियमावली संशोधनसँगै २०७५/७६ का लागि दूरसञ्चार सेवा शुल्क छुट दिने निर्णय गर्‍यो । 

जब कि त्यस अघि नियमावलीमा दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवामा मर्मत सम्भार बापत कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था थियो । दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने गैर दूरसञ्चार सेवाको रूपमा मर्मत सम्भारको शुल्क परिभाषित भएपछि त्यसमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुर समेत नलाग्ने ठानेर आफूहरू मूल्य समायोजनका नाममा गरिएको सम्झौताका लागि तयार भएको आइस्पानका अध्यक्ष पराजुली बताउँछन् ।

“गैर दूरसञ्चार सेवाको आम्दानीमा दूरसञ्चार सेवाको आम्दानीमा मात्रै लाग्ने रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर लाग्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट नै थियो” उनी भन्छन्, “तर सेवा प्रदायकलाई घरबाट ल्याउन लगाएर भए पनि आरटीडीएफ र रोयल्टी तिराई छोड्छौं भन्ने किसिमले त्यसको गलत ढङ्गले व्याख्या गरियो ।” 

 

मूल्य समायोजनकै नाममा ठगिएका थिए इन्टरनेट प्रदायक

सरकारले १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लागु गर्दैगर्दा बजारमा फिक्स्ड इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको सस्तो प्याकेजको औसत मूल्य १२०० रुपैयाँ हाराहारी थियो । त्यसभित्रको सामान्य हिसाब नियाल्ने हो भने सेवा प्रदायकको इन्टरनेटको लागत शुल्क १००२ रुपैयाँ हुँदा रोयल्टी ४० रुपैयाँ, आरटीडीएफ २० रुपैयाँ र भ्याट १३८ रुपैयाँ हुन्छ । १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लागु हुँदा ग्राहकले तिर्ने मूल्य बढेर १३४७ रुपैयाँ पुग्ने थियो । 

त्यसो त सरकारले आफूलाई आइलागेको इन्टरनेट मूल्य बृद्धिको अपजसबाट जोगिन मूल्य समायोजन गर्दा समेत दूरसञ्चार सेवा शुल्कका कारण इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लागत बढ्ने निश्चित थियो । किन कि तत्कालीन अवस्थामा विद्यमान ग्राहक शुल्क मध्ये ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क कायम गर्दा समेत रोयल्टी २० रुपैयाँ, आरटीडीएफ १० रुपैयाँ, दूरसञ्चार सेवा शुल्क ६५ रुपैयाँ, भ्याट १४७ रुपैयाँ गरी कूल लागत १२०० बाट बढेर १२५७ रुपैयाँ पुग्थ्यो । अर्थात् मूल्य समायोजनपछि पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार सेवा शुल्कले गर्दा बढी हुन जाने ५७ रुपैयाँ आफ्नो नाफाबाट कटाउनु पर्ने भयो ।

मूल्य समायोजनका क्रममा असहज भए पनि दूरसञ्चार सेवा शुल्कका कारण बढी हुने तीन चार प्रतिशतको व्ययभार लिन आफूहरू तयार भएको अध्यक्ष पराजुली बताउँछन् । “गैरदूरसञ्चार सेवाको रूपमा गणना हुने मर्मत सम्भार तर्फको बिलमा आरटीडीएफ र रोयल्टी पनि नलाग्ने देखेर नै हामी त्यो व्ययभार लिन तयार भएका हौं,” उनी भन्छन् ।

तर सरकार भने मर्मत सम्भार शीर्षकको गैर दूरसञ्चार सेवामा पनि रोयल्टी र आरटीडीएफ असुल्न तम्सिएको छ ।  सरकार र सेवा प्रदायकबीच चलिरहेको बेरुजु तथा बक्यौताको पछिल्लो विवाद यही नै हो । 

सञ्चार मन्त्रालयको दादागिरी शैलीबाट दूरसञ्चार सेवा शुल्क लागु हुनु अघिको इन्टरनेट प्याकेजको मूल्य १२०० बाट बढेर १२७४ रुपैयाँ हुन जान्छ । यसो गर्नु भनेको ग्राहक शुल्क बढाउन नदिई इन्टरनेट सेवा प्रदायकको साबिकको आम्दानीबाट सरकारले थप ७४ रुपैयाँ असुल्न खोज्नु हो  ।

मूल्य समायोजनका क्रममा सेवा प्रदायकले ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शीर्षकमा बिलिङ गर्न पाउने र दूरसञ्चार सेवामा नपर्ने त्यस्तो कारोबारमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने भनियो । मर्मत सम्भार शुल्कलाई गैर दूरसञ्चार सेवामा गणना गरेपछि त्यसमा दूरसञ्चार सेवामा मात्र लाग्ने रोयल्टी र आरटीडीएफ पनि नलाग्ने अर्थ लाग्छ । 

प्राधिकरण स्वयंले ३१ असार २०७५ मा आन्तरिक राजस्व विभागलाई गरेको पत्राचारमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने इन्टरनेट सेवा बाहेकका अन्य गैर दूरसञ्चार सेवामा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यसमा कुन कुन सेवा दूरसञ्चार सेवामा पर्छन् भन्ने कुरा समेत खुलाइएको छ ।

 

तर सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने नियामक, अदालत, संवैधानिक निकायले समेत परिभाषित गरिसकेको यो तथ्यलाई स्वीकार गर्न तयार छैनन् ।      

गैर दूरसञ्चार सेवामा दूरसञ्चार सेवा शुल्क, आरटीडीएफ र रोयल्टी लाग्दैन भन्ने व्याख्या नै गर्नु नपर्ने विषय भएको प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक तथा दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनाल बताउँछन् ।  “राज्यको अव्यवहारिक र असान्दर्भिक नीतिका कारण टेलिकम क्षेत्र ध्वस्त हुँदैछः नेपाल टेलिकम घाटामा गइसक्यो, एनसेल नचल्ने अवस्था आइसक्यो,” उनी भन्छन्, “यस्तै रवैया रहे बाँकी रहेको इन्टरनेट सेवा समेत त्यही हालतमा नपुग्ला भन्न सकिन्न ।”

सेवा प्रदायकले इन्टरनेट शुल्कबाटै अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ, सेवा प्रदायकको सञ्चालन खर्च, पूर्वाधारको लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ आयातमा लाग्ने १० प्रतिशत टीडीएस, इन्टरनेट पूर्वाधार तथा उकरणमा लाग्ने पाँचदेखि १५ प्रतिशत भन्सार, विद्युत् प्राधिकरणको पोल भाडा धान्नुपर्ने हुन्छ । चार प्रतिशत रोयल्टी, दुई प्रतिशत आरटीडीएफ, १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट गरी समग्रमा राज्यले इन्टरनेट सेवाको क्षेत्रमा करिब ४२ प्रतिशत कर असुली रहेको छ । 

त्यसमाथि मदिराजन्य उद्योग सरह इन्टरनेट व्यवसायबाट प्राप्त नाफामा ३० प्रतिशत आय कर समेत लगाइएको छ । पछिल्लो समय अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारण अस्तव्यस्त बनिरहेको नेपालको इन्टरनेट बजार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जबरजस्तीको असुलीका कारण झन् अप्ठ्यारोमा पर्दै गइरहेको सेवा प्रदायकहरू बताउँछन् । 

कतिपय सन्दर्भमा सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरू यसबाट केही इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी बन्द भए पनि अरू आउने जस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिइरहेका सुनिन्छन् ।

 

अदालत र संसदीय समितिको व्याख्यामा के छ ? 

दूरसञ्चार सेवा शुल्क दूरसञ्चार सेवामा मात्रै लाग्छ । त्यसैले मूल्य समायोजनका क्रममा सरकारले दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्नेगरी ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भारको नाममा बिलिङ गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । 

दूरसञ्चार सेवा शुल्क नै नलाग्ने शीर्षकमा दूरसञ्चार सेवामा मात्रै लाग्ने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र रोयल्टी पनि लगाउन पाइँदैन । 

दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ मा रोयल्टी सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसको स्पष्टीकरण खण्डमा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरे बापतको आम्दानीलाई सेवा प्रदायकको वार्षिक कूल आम्दानी मानिने उल्लेख छ । सोही नियमावलीको अनुसूची ६ (क) मा दूरसञ्चार सेवालाई सूचीबद्ध गरिएको छ, जहाँ मर्मत सम्भार समावेश छैन । 

दूरसञ्चार सेवा बापतको आम्दानीको चार प्रतिशतले हुन आउने रकम रोयल्टीको रूपमा सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।

महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदन उपरको छलफलबाट ३० जेठ २०७६ मा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले स्पष्ट रूपमा सपोर्ट चार्ज, एनुअल मेन्टिनेन्स, टेक्निकल चार्ज र मनिटरिङ चार्ज जस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने देखिएको भन्दै बेरुजु लगत हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

त्यस्तै असोज २०७८ मा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले महालेखा परीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गर्दै दूरसञ्चार नियमावली बमोजिम रोयल्टी असुलीका लागि नीतिगत सुधार गरी प्रक्रिया अघि बढाउन, ऐनमा नै धरौटीको व्यवस्था गर्न र लगत कट्टा गरी फरफारक गर्न गराउ निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । 

त्यसका साथै २८ असार २०७९ को समिति बैठकले महालेखाको ५८ प्रतिवेदन उपरको छलफलका क्रममा समेत दूरसञ्चार रोयल्टी बेरुजुको सम्बन्धमा दूरसञ्चार नियमावलीको नियम २६ र अनुसूची ६ (क) अनुसार सपोर्ट चार्ज, एनुअल मेन्टिनेन्स, टेक्निकल चार्ज र मनिटरिङ चार्ज जस्ता गैर दूरसञ्चार सेवामा आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने देखिएको भन्दै समितिले बेरुजु लगत हटाउन पुनः निर्देशन दिएको थियो । 

सार्वजनिक लेखा समितिले गरेका यी निर्णय २० औं, २१ औं र २२ औं प्रतिवेदनको रूपमा सङ्घीय संसद्‌बाट समेत पारित भइसकेका छन् ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई २५ वैशाख २०७९ मा समितिले  निर्देशनको विषयलाई लिएर थप स्पष्ट पार्दै पुनः पत्राचार समेत गरेको थियो ।

“...अनुमतिपत्र प्राप्त दूरसञ्चार सेवाबाट भएको कूल आम्दानीमा मात्र रोयल्टी शुल्क लाग्ने भएकाले अनुमति प्राप्त संस्थाले अन्य सेवाबाट प्राप्त गरेको आम्दानीमा रोयल्टी दस्तुर लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा समितिबाट निर्णय भई नीतिगत सुधार गर्न निर्देशन दिएको र उल्लिखित बेरुजु रकमहरू लगतबाट टाउन समितिले निर्देशन दिएको…” पत्रमा भनिएको थियो ।

समितिको निर्देशनकै आधारमा सञ्चार मन्त्रालय स्वयंले २१ चैत २०७८ मा चार करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बेरुजु फर्छ्यौट गरी लगत कट्टाका लागि  महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसैलाई आधार मानेर कार्यालयले २६ वैशाख २०७९ मा लगत कट्टा गरिदिएको थियो । यसरी मर्मत सम्भार सेवामा रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर नलाग्ने तथ्य मन्त्रालय स्वयंले समेत स्वीकार गरिसकेको विषय हो, न कि इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दया गर्दै उक्त बेरुजु फर्छ्यौट गरिएको हो ।

यति मात्र होइन, बेरुजुको विषयलाई लिएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको पत्राचार विरुद्ध इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिङ्क २३ मंसिर २०७६ मा सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।

सो मुद्दामा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले मर्मत चार्ज गैरदूरसञ्चारजन्य सेवाभित्र पर्ने देखिएको भन्दै सो बापत रोयल्टी उठाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो । “यस आदेशलाई रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्मको लागि निरन्तरता प्रदान गरिएको छ,” सर्वोच्चले भनेको छ । 

हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन उक्त मुद्दाका लागि आउँदो २१ फागुन २०८० का लागि पेशी तारेख तोकिएको छ । यसरी कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकायको रूपमा रहेको अदालतलाई समेत सञ्चार मन्त्रालयले अवज्ञा गरिरहेको छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: पुस १२, २०८० १२:४४

टिप्पणीहरू