वर्ल्डलिङ्कका सबै रिट खारेज, अब आईएसपीले मर्मत शुल्कमा पनि आरटीडीएफ र रोयल्टी तिर्नुपर्ने

काठमाडौं । अब इन्टरनेट सेवाप्रदायकले मर्मत सम्भारमा पनि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) र रोयल्टी दस्तुर तिर्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले आइतवार वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्सले दायर गरेका आठ ओटै रिट खारेज गरेसँगै अब मर्मत सम्भारमा पनि दूरसञ्चार कर लाग्ने भएको हो ।

आफूहरुले लिएको मर्मतसम्भार शुल्कमा कर नलाग्ने दाबी गर्दै वर्ल्डलिङ्कले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि आइतवार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिंकको माग दावी नै अस्वीकार गरिदिएको छ । 

सरकारले मर्मतसम्भार शुल्कमा पनि कर तिर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि आईएसपीहरूले लामो समयदेखि विरोध जनाउँदै आएका थिए । यसपछि वर्ल्डलिङ्कले मर्मत सम्भार शुल्कमा आरटीडीएफ र रोयल्टी लिन नहुने माग राखी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

यो फैसलासँगै सरकारलाई दूरसञ्चार सेवाप्रदायकबाट रोयल्टी राजश्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क असुलीको बाटो खुलेको छ ।

नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट रोयल्टी राजश्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्कवापत कूल तीन अर्ब ६४ करोड रकम असुल गर्न बाँकी रहेको छ । यसमध्ये वर्ल्डलिङ्कले मात्र एक अर्ब ९६ करोडभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी रहेकाे उनले जनाए ।

त्यसैगरी भायानेट कम्युनिकेसनबाट ४१ करोडभन्दा बढी, सुबिसुबाट ३३ करोडभन्दा बढी, क्लासिक टेकबाट ३१ करोडभन्दा बढी, टेकमाइन्डबाट ३० करोड भन्दा बढी, वेफसर्फरबाट १२ करोडभन्दा बढी, मर्कन्टायलबाट १० करोडभन्दा बढी, पोखरा इन्टरनेटबाट चार करोडभन्दा बढी र नेटम्याक्सबाट दुई करोडभन्दा बढी रकम उठ्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएकाे छ । 

बेरुजु रकम नतिरेको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले सम्बन्धित सेवाप्रदायकलाई विगत एक वर्षदेखि विदेशी मुद्रा सहटीको सिफारिस गरिदिएको छैन । यहीकारण नेपालका नेटवर्क सेवाप्रदायकहरूले भारतीय अपस्ट्रिम प्रोभाइडरहरूलाई ब्यान्डविथ आयातबापतको रकम तिर्न सकेका छैनन् । 
 

यता रिट खारेज भएपछि वर्ल्डलिङ्कका एक प्रतिनिधिले सर्वोच्चको संक्षिप्त फैसला हेरेपछि पुनरावेदनमा जाने कि नजाने भनेर निर्णय हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ३०, २०८१ २०:२३

टिप्पणीहरू