सरकारकै कारण नेपालमा इन्टरनेट बन्द हुने अवस्था आएको भन्दै समाधान खोज्न महावीर पुनको आग्रह

काठमाडौं । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक तथा अध्यक्ष महावीर पुनले नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको गैर जिम्मेवारपनका कारण देशमा इन्टरनेट सेवा बन्द हुने परिस्थिति सिर्जना भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बिहीवार सामाजिक सञ्जालमा एक लामो पोस्ट राख्दै उनले इन्टरनेट बन्द हुन नदिन सम्बन्धित पक्ष मिलेर समाधान खोज्न समेत आग्रह गरेका हुन् ।

पुन नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा वायरलेस इन्टरनेट सेवा पुर्‍याएका कारण म्यागासेसे पुरस्कारबाट सम्मानित भएका व्यक्ति समेत हुन् । उनकै पहल पश्चात नेपालमा वाईफाईका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी निःशुल्क गरिएको थियो । 

"एक घण्टा इन्टरनेट रोकियो भने के हुन्छ ? सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबार, हवाई यातायात सहित व्यापार व्यवसाय ठप्प हुन्छन् र जनजीवन अस्तव्यस्त हुन्छ" उनले भनेका छन्, "देशले ठूलो आर्थिक घाटा बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।"

इन्टरनेट नभए के हुन्छ भन्ने कुरा सर्वसाधारण जनतालाई समेत थाहा भएको विषय सञ्चार मन्त्रालयका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई थाहा नहुने कुरा असम्भव भएको पुनको भनाई छ । "जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई सकेसम्म सहज तरिकाले उपलब्ध गराउनु सरकारको काम कर्तव्य हो," उनले भनेका छन्, "त्यसो नगर्ने गैरजिम्मेवार सरकारलाई सरकार मान्न सकिंदैन ।"

नेपाल सरकारले विवेकपूर्ण निर्णय नलिने हो भने निकट भविष्यमा नेपालमा इन्टरनेट सेवा पूर्ण रूपमा ठप्प नभए पनि बहुसङ्ख्यक नेपालीहरू यो सेवाबाट वञ्चित हुने दिन आउन लागेको भन्दै पुनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

किन भने अहिले नेपालमा आउने इन्टरनेट भारतको टाटा, एयरटेल र सिफ्फी लगायतका कम्पनीहरूबाट नेपालका सेवा प्रदायकहरूले किनेर ल्याउँछन् र ग्राहकलाई बिक्री गर्छन् । ती भारतीय कम्पनीहरूलाई तिर्ने पैसा पठाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अनुमति नदिएका कारण नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट उनीहरूले नौ महिनादेखि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।

यस्तोमा भारतीय कम्पनीहरूले भुक्तानी नपाए इन्टरनेट लिङ्क उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै १५ पुस अर्थात् पर्सि आइतवार सम्मको अन्तिम समयसीमा तोकेका छन् । यदि त्यसो भएको खण्डमा धेरै नेपाली प्रयोगकर्ताहरू इन्टरनेट सेवाबाट वञ्चित हुनेछन् । पुनले यो अवस्था नेपाल सरकारले सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै त्यसको समाधान गर्ने जिम्मेवारी समेत नेपाल सरकारकै भएको बताएका छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: पुस १३, २०८० १३:६

टिप्पणीहरू