दूरसञ्चार प्राधिकरण नियुक्ति प्रक्रियामा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रियाको विषयलाई लिएर कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउँदै सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश दिएको हो । 

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा कानून विपरीत अध्यक्ष नियुक्ति गरिन लागेको भन्दै कानून व्यवसायीहरूको एक समूहले बिहीबार अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । कानून, लेखा परीक्षण तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रका व्यक्तिलाई पाखा लगाउने उद्देश्य राखी सरकारी वा संस्थानको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी दशौं तह वा सो भन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको व्यक्तिलाई मात्र दरखास्त दिन पाउने व्यवस्था गैर कानूनी भएको उनीहरूको दावी छ ।

रिटमा मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले १४ माघमा सात दिनको समयसीमा दिँदै दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । सूचनामा ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष उमेर ननाघेका व्यक्तिले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।

तर सरकारी सेवा वा सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा सार्वजनिक कम्पनीको कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित विषयमा स्नातक गरी राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसरी दूरसञ्चार ऐनले गरेको व्यवस्था विपरीत मन्त्रालयले दरखास्त आह्वान गरेको रिट निवेदकको दाबी छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ५ (१) अनुसार प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्य हुन दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखा परीक्षण वा कानूनी क्षेत्रमा तोकिए बमोजिम योग्यता र अनुभव भएका व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख भएपनि मन्त्रालयले सरकारी वा संस्थानको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, दशौं तह वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको व्यक्तिले मात्र दरखास्त दिन मिल्ने गरी सूचना प्रकाशित गरेको रिटमा उल्लेख छ ।

दूरसञ्ञ्चार नियमावली २०५४ मा प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्य हुन उल्लिखित क्षेत्रमा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा अध्यक्षको हकमा कम्तीमा १० वर्ष र सदस्यको हकमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

तर सरकारी वा सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा सार्वजनिक कम्पनीको कर्मचारीको हकमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, दशौं तह वा सो भन्दा माथिल्लो पदमा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम ३ बमोजिमको अवधि काम गरी अनुभव प्राप्त गरेको भन्ने गैरकानूनी सर्त तोकिएको एवं आवेदन माग गरिएको भन्दै रिट निवेदकले अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न माग राखेका छन् ।

अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले संयुक्त रूपमा दायर गरेको उक्त रिटमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका क्रममा माग गरिएको दरखास्त आह्वान दूरसञ्चार ऐन विपरीत भएको भन्दै त्यसको खारेजीको माग गरेका थिए ।

अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सञ्चारमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको दबावमा राजीनामा दिएपछि उक्त पद २४ पुसदेखि रिक्त छ । प्राधिकरण अध्यक्षका लागि आवेदन दिने अन्तिम म्याद आगामी आइतबारसम्म रहेको छ । यस्तोमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नहुँदा मन्त्रालयले सुरु गरेको आवेदन प्रक्रिया प्रभावित हुने सम्भावना न्यून रहेको अनुमान गरिएको छ । 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन २५, २०८० १२:४६

टिप्पणीहरू