काठमाडौं । अन्तः शुल्क स्टिकर छपाई प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि सरकारका मुख्य सचिवकै सरुवा गरिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको मुख्य सचिव सरहको विशेष पद सिर्जना गरी नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई उक्त पदमा सरुवा गर्ने निर्णय लिएको हो ।
अर्याल विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार मात्र विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यससँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएका कारण मुख्य सचिव नै निलम्बनमा परेको यो नै पहिलो पल्ट हो ।
डा. अर्यालसहित ११ व्यक्ति र एक कम्पनी माथि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट अन्तःशुल्कको स्टिकर खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा तत्कालीन सचिव रहेका बेला उनी यो खरिद प्रकरणमा सामेल भएका थिए ।
अभियोग पत्रमा मुख्य सचिव अर्यालसहित अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य र भन्सारका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, निर्देशक सफल श्रेष्ठ र आन्तरिक राजस्व कार्यालयका तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही पनि यसमा छन् ।
त्यस्तै अन्यमा केन्द्रकै रविन्द्रप्रसाद पौडेल, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम र शाखा अधिकृत हरिबल्लभ पौडेललाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यस बाहेक परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, प्रिन्स सेल्स प्रालि कम्पनी र उक्त कम्पनीका निर्देशक केशव शर्मा यसमा पनि सामेल छन् । उक्त मुद्दामा प्रतिवादीबाट ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।