एलन मस्कको स्याटलाइट इन्टरनेट भित्र्याउन श्रीलङ्काले परिवर्तन गर्यो २८ वर्ष पुरानो कानुन
असार २७, २०८१ १३:४
काठमाडौं । श्रीलङ्काले स्याटलाइट इन्टरनेट प्रविधि भित्र्याउन २८ वर्ष पुरानो दूरसञ्चार ऐन परिवर्तन गरेको छ । श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेले सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट राख्दै संसदबाट नयाँ दूरसञ्चार ऐन स्वीकृत भएको बताएका हुन् ।
संसदबाट नयाँ दूरसञ्चार ऐन स्वीकृत भएसँगै श्रीलङ्काले तीन वर्गको लाइसेन्स वितरण गर्ने भएको छ । त्यसमा स्याटलाइट इन्टरनेट सेवाको लाइसेन्स पनि समावेश छ । यससँगै अर्बपति उद्यमी एलन मस्कको स्याटलाइट प्रविधिमा आधारित स्टारलिङ्क इन्टननेटले श्रीलङ्कामा सहजै अनुमति पाउने भएको छ ।
संशोधित ऐन स्वीकृत भएसँगै यो कदमले इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने राष्ट्रपति विक्रमासिंघेले बताएका छन् । विशेषगरी तीव्र गतिको स्याटलाइट इन्टरनेटले युवामाझ विश्वव्यापी शिक्षाको स्रोतमा पहुँच पुर्याउन मद्दत गर्ने उनको विश्वास छ । मत्स्य व्यवसायमा पनि स्याटलाइट इन्टरनेट बरदान हुने उनले उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच हुने भएकाले देशको अर्थतन्त्रमा समेत सहयोग पुग्ने तथा प्राकृतिक विपद्को समयमा पनि आम नागरिकलाई आपतकालीन सञ्चारका लागि स्याटलाइट इन्टरनेट उपयोगी हुने उनको विश्वास छ ।
TRCSL has given the green light for Starlink to launch satellite internet services in Sri Lanka, pending a two-week public consultation period. This development will revolutionise our connectivity, opening up new horizons, especially for our youth. With faster and more reliable…
— Ranil Wickremesinghe (@RW_UNP) June 7, 2024
श्रीलङ्काका प्रविधिमन्त्री कनक्का हेराथका अनुसार गत मार्चमा स्टारलिङ्कले अनुमति पत्र जारी गर्नका लागि मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो । श्रीलङ्काले स्टारलिङ्कको अनुरोधलाई प्राथमिकतामा राखेर ऐन संशोधनको तयारी अगाडि बढाएको थियो ।
ऐन संशोधन भएसँगै स्टारलिङ्कले अनुमतिपत्र पाउने निश्चित भएको छ । अनुमति पाएसँगै स्टारलिङ्कले लाइसेन्सका लागि ट्यारिफ तिर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त ट्यारिफको शुल्क त्यहाँको दूरसञ्चार नियामकले जारी गर्नेछ ।
“सबै ठाउँमा टेलिकम टावर बनाउन थुप्रै चुनौती छन् । तर स्टारलिङ्कले तीव्र गतिमा इन्टरनेटको पहुँच वृद्धि गर्नेछ । विशेषगरी आर्थिक वृद्धि र ग्रामीण भेगमा इन्टरनेट पुर्याउन यो कदम उपयुक्त हुने विश्वास छ,” मन्त्री हेराथले भने ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २७, २०८१ १३:६
