सबै सरकारी वेबसाइट एउटै ढाँचामा विकास गर्ने निर्णय, डेटा सेन्टर हेर्न स्थायी दरबन्दी थपिने

काठमाडौं । सरकारले सबै सरकारी कार्यालयको वेबसाइटमा एकरूपता ल्याउने निर्णय गरेको छ । सोमबार सिंहदरबारमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले सरकारी वेबसाइटहरूमा एकरूपता कायम गर्ने तथा अद्यावधिक गराउने निर्णय गरेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विकास गरी प्रयोगमा ल्याएको एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीलाई सबै सरकारी निकायले प्रयोग गर्नुपर्ने उक्त बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।

रेखा शर्मा सञ्चारमन्त्री हुँदा १६ फागुन २०७९ मा एकीकृत सरकारी वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली सुरु गरिएको थियो । यो प्रणालीले सबै सरकारी कार्यालयका वेबसाइटहरूलाई एउटै ढाँचामा ल्याउने उद्देश्य राखे पनि डेढ वर्ष बितिसक्दा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । 

त्यसैगरी सरकारी ईमेलको प्रयोग एवं त्यसको सुरक्षाका लागि एकीकृत सरकारी ईमेल प्रणालीमा हाल देखिएका समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ । कार्यदलको सुझाव सहितको कार्ययोजना तयार गरी सञ्चार मन्त्रालयले आगामी सचिव बैठकमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र (IDMC)मा आवश्यक स्थायी दरबन्दी थप गरिने भएको छ । केन्द्रको स्तरोन्नति गर्ने एवं सो निकायलाई सक्रिय गराई सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सेवाप्रवाह र कार्यसम्पादन गर्ने प्रणालीलाई मजबुत बनाउन बैठकले जोड दिएको छ । त्यस्तै हाल प्रयोगमा रहेका सफ्टवेयरको स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउने पनि निर्णय भएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: कात्तिक ५, २०८१ १८:२७

टिप्पणीहरू