राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश विरुद्ध सरकारको भ्याकेट

काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश पुनर्विचार गर्न सरकारले भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता र विभिन्न सरकारी सेवाहरूका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य बनाउने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चले रोक लगाएपछि सरकारका तर्फबाट सर्वोच्चमा पुन: उक्त आदेशको पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको हो ।

न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको भदौ ७ गतेको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यता नागरिकको हकमा आँच आउने भन्दै अस्थायी रोक लगाएको थियो । यसविरुद्धमा राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेस गरेको सहन्यायाधिवक्ता एवं प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले बताए ।

उनका अनुसार सरकारले नागरिकका लागि परिचयपत्रलाई अनिवार्य बनाउने उद्देश्यले यो निवेदन दर्ता गरेको हो । सरकारले एकीकृत तथ्यांक संकलन गरिरहेको सन्दर्भमा सर्वोच्चको आदेशले समस्या निम्त्याएको तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा पनि असर परेकाले भ्याकेट दर्ता गराइएको उनले उल्लेख गरे ।

न्यायाधीशहरू डा. शर्मा र श्रेष्ठको इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयले असार १० गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना तत्काल लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

अधिवक्ता रामबहादुर राउत लगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई प्रतिवादी बनाउँदै गत असार २८ मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उक्त निवेदनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । 

गृह मन्त्रालयको असार १० को राजपत्रको भाग ५ बुँदा नम्बर १ (क) मा ‘नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न पेस गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गरी त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न’ सकिने उल्लेख छ ।

अदालतले उक्त सूचनामा उल्लेख भएको 'सट्टामा' भन्ने शब्दलाई हटाउँदै नागरिकता प्रमाणपत्र भएका तर राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकहरूलाई आवश्यक सार्वजनिक सेवाबाट वञ्चित नगराउन सरकारकाे नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सरकारले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसलाई विस्तार गर्दै थप जिल्लाहरूमा यो नियम लागू गर्ने बताइएको थियो ।

सरकारले स्वास्थ्य बीमा, निवृत्तभरण, राजस्व (व्यक्तिगत आयकर दर्ता), सवारी चालक अनुमतिपत्र र कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी कामका लागि समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै बैङ्किङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिमकार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष र घरजग्गा किनबेच सम्बन्धी कामका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने बताइएको थियो । 

सरकारी योजना अनुसार निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले २८ जिल्लामा पेन्सन पाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिसकेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारी नीतिपछि  जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा भिड लागेको थियो ।

सर्वोच्चको यो कदमले अर्को निर्णय नभएसम्म नागरिकहरूले आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्रको आधारमा नै सरकारी तथा गैरसरकारी सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्ने तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र नहुँदा पनि कुनै समस्या नआउने बताइएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: कात्तिक २४, २०८१ ११:५७

टिप्पणीहरू