नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको अभिव्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा विवादित बने प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको भनी दिएको अभिव्यक्ति यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा गम्भीर विवादको विषय बनेको छ । सीमा विवाद जस्तो अति संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट आएको यस भनाइलाई लिएर चौतर्फी आलोचना र बहस सुरु भएको हो ।

आइतबारको संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा यो विवाद उत्पन्न भएको हो । बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको लामो समयदेखिको समस्या तथा सीमा क्षेत्रका नागरिकको अवस्थाबारे प्रश्न उठाएका थिए । त्यसको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेनले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै भारतले मात्र नभई नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको थाहा पाएको बताएका थिए । उनले दुवै देशले अध्ययन गरेर साथीको रूपमा यो समस्या समाधान गर्ने सोच राखेको जानकारी संसद्‌लाई गराएका थिए ।

'क्रस होल्डिङ अकुपेसन' कि सीमा अतिक्रमण ?

प्रधानमन्त्रीले 'सीमा मिचेको' शब्द प्रयोग गरे पनि सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार यसलाई 'क्रस होल्डिङ अकुपेसन' अर्थात् सीमापार भोगचलनमा दखल भनिन्छ । नेपाल र भारतबिचको १८८० किलोमिटर लामो सीमामा (जहाँ नेपालका २७ जिल्ला जोडिन्छन्) केही स्थानमा नदीले धार परिवर्तन गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।

उदाहरणका लागि पर्सा जिल्लाको सिर्सिया नदी पहिले सोझो बग्ने गरेकोमा पछि सर्पाकारमा बग्न थालेपछि नेपाली किसानको जमिन भारतीयले र भारतीय किसानको जमिन नेपालीले खेतीपातीका लागि भोगचलन गर्दै आएका छन् ।

तर यसलाई राज्यले नै अर्को देशको भूमि अतिक्रमण गरेको भन्न नमिल्ने श्रेष्ठको तर्क छ । भारतले नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको ३७२ वर्ग किलोमिटर तथा नवलपरासीको सुस्ताको १४५ वर्ग किलोमिटर ठुलो भूभाग मिचेको छ । तर नेपालले त्यसरी कुनै भूमि मिचेको छैन ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीले 'सीमा मिचेको' भन्नु सट्टा 'भोगचलनमा दखल भएको' भन्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । यद्यपि सीमा समस्या समाधानका लागि पुराना नक्सा र दस्ताबेजका आधारमा दुई देश एउटै टेबलमा बसेर वार्ता गर्नु नै उत्तम विकल्प हो ।

वार्ताबाट नटुङ्गिए सुगौली सन्धि गर्ने बेलायतको मध्यस्थता खोज्न सकिने भए पनि नेपालले हालसम्म बेलायतलाई मध्यस्थताका लागि कुनै औपचारिक पत्राचार गरेको छैन । यद्यपि, भारतले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटो खोलेपछि भने नेपालले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा कडा आपत्ति

प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिको राजनीतिक तहबाट कडा आलोचना भएको छ । पूर्व गृहमन्त्री तथा कम्युनिस्ट नेता भीम रावलले यो भनाइलाई अत्यन्त आपत्तिजनक मान्दै आफ्नो भूभाग अरूलाई सुम्पने किसिमको अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्रीलाई पदमा बसिरहने नैतिक अधिकार नभएको बताए । उनले नेपालले कहिले र कहाँ जग्गा मिच्यो भनेर तत्काल नेपाली जनतालाई जानकारी गराउन र रास्वपाको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी राप्रपा नेता कमल थापाले यसलाई गैरजिम्मेवार र अतिरञ्जित भन्दै सिङ्गो मुलुक आश्चर्यचकित भएको बताएका छन् । नेपालले छिमेकीको सीमा नमिचेको स्पष्ट पार्दै उनले कि त प्रमाणसहित स्पष्ट पार्न कि तत्काल गल्ती सच्याउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले प्रधानमन्त्रीको बुझाइमाथि प्रश्न गर्दै 'भारतमा नेपाल मिसाए राष्ट्रघात हुने तर भारत नै नेपालमा मिसाए राष्ट्रवाद हुने हो र ?' भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन् ।

संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीको भनाइले नेपालको भूभाग जसरी अतिक्रमण भइरहेको छ, त्यसलाई फाइदा र वैधता दिलाउने गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यसले देशको भौगोलिक अखण्डता रक्षा गर्न सरकार नचाहने वा नसक्ने सन्देश जाने उनको भनाइ छ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले पनि प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्न नसुहाएको भन्दै नेपालले कहाँ कति मिचेको हो पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् ।

आफ्नै समर्थक र कलाकारबाट पनि असन्तुष्टि

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै समर्थकहरूले पनि यो अभिव्यक्तिको विरोध गरेका छन् । रास्वपा समर्थक हेमन्त गिरिले प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी वाक्य आपत्तिजनक रहेको बताए ।

त्यस्तै, रास्वपा कार्यकर्ता तथा हास्यकलाकार हिमेश पन्तले कूटनीतिक 'टेबल टक' को कुरा स्वागतयोग्य भए पनि नेपाललाई नै सीमा मिच्ने पक्षको रूपमा प्रस्तुत गर्दा नेपालको ऐतिहासिक प्रमाण र आधिकारिक अडान कमजोर हुने भन्दै असहमति जनाएका छन् ।

अर्का चर्चित हास्यकलाकार दीपकराज गिरिले गायक स्वप्न सुमनको गीतको लाइन सापटी लिँदै 'बोल्नलाई बोल्न त पाइन्छ, बोल्ने पनि तरिका चाहिन्छ' भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्य गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको बचाउ

चौतर्फी आलोचनाका बीच राजनीतिक विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीले भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको फरक पाटोबाट प्रशंसा गरेका छन् । विगतमा वामपन्थी दबदबाले ओझेलमा परेको सीमापार सम्पत्तिको भोगचलन (Cross border possession of property and inhabitation) को यथार्थ विषयलाई इतिहासमै पहिलो पटक उठाएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको साहसको तारिफ गरेका छन् ।

सुवेदीका अनुसार यदि यो व्यावहारिक समस्या समाधान भएमा सुस्ता र कालापानीको मुख्य विवाद मात्र समाधान गर्न बाँकी रहनेछ र यसमा नेपाली काँग्रेसले सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।

लामो समयदेखि थाती रहेको सीमावर्ती किसानहरूको भोगचलनको यथार्थ समस्यालाई कूटनीतिक संवादबाट समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको मनसाय देखिए पनि उनले संसद् जस्तो गरिमामय मञ्चमा प्रयोग गरेको 'नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ' भन्ने शब्दावलीले उनीमाथि गम्भीर प्रश्न भने खडा गरिदिएको छ । विवादित बनेको यस विषयमा प्रधानमन्त्री र उनको दलबाट थप स्पष्टीकरण भने आउन बाँकी छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १७, २०८३ १९:१९

टिप्पणीहरू