काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको साटो अब विद्युतीय सुशासन आयोगको अध्यक्षता मुख्य सचिवले गर्ने भएका छन् । गएको २८ मङ्सिरको मन्त्रीपरिषद् बैठकले विद्युतीय सुशासन गठन तथा सञ्चालन आदेश संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
यसका साथै आयोगमा निजी क्षेत्रबाट दुई जना बोर्ड सदस्य रहने व्यवस्था हटाइएको छ । आयोगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपेश विष्टका अनुसार संशोधनमार्फत गठन तथा सञ्चालन आदेशका उद्देश्यमा समेत केही हेरफेर गरिएको छ ।
जसअनुसार नागरिक एपसँग विभिन्न सरकारी निकायका प्रणाली आबद्ध गराउन छुट्टै डेटा एक्स्चेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गरिनेछ ।यसअघि आयोगमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री सह अध्यक्ष र मुख्य सचिव सचिवको रूपमा रहने प्रावधान रहेको थियो । जसमा सञ्चार, अर्थ र गृह सचिव सदस्यको रूपमा रहने व्यवस्था थियो । अब मुख्य सचिवको नेतृत्वमा सञ्चार सचिव, अर्थ सचिव, गृह सचिव, सामान्य प्रशासन सचिव र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव सदस्यको रूपमा रहने छन् ।
यद्यपि आयोगको सचिवालय भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत नै रहनेछ ।