सरकारका लागि सबै दूरसञ्चार सेवाप्रदायक समान हुन्, कुनै भेदभाव छैनः मन्त्री गुरुङ
फागुन ८, २०८१ १८:४८
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले कुनै पनि दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई भेदभाव नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । टेकपानाले बिहीबार ललितपुरमा गरेको ‘दूरसञ्चारको भविष्य निर्माण: नीति र नवप्रवर्तनमा अन्तर्दृष्टि’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले कानुन अनुसार सबै सेवाप्रदायक समान भएकाले समान व्यवहार गरिने बताए ।
“सरकारको तर्फबाट अपरेटरको भूमिका निर्वाह गरेको नेपाल टेलिकम र अन्य सेवाप्रदायकलाई समान दृष्टिकोणले हेरिएको छ । हाम्रो कानुनले नै समान व्यवहारको व्यवस्था गरेको छ । कतै पनि भेदभावको कुरा छैन,” उनले भने ।
कार्यक्रममा उनले सरकार डेटा प्रोटेक्सन, ओटीटी नियमन, साइबर सुरक्षा तथा आईटी पूर्वाधार विकासमा सक्रिय रहेको जानकारी दिए । साथै, दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले उठाएका कर, राजस्व तथा रोयल्टीका विषयमा छलफल गरिने र आवश्यक सुधार गरिने उनले बताए ।
मन्त्री गुरुङले स्पेक्ट्रम वितरण तथा राजस्व बाँडफाँड नीतिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै पुरानो दूरसञ्चार नीति अहिलेको आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको बताए । “हामी नयाँ दूरसञ्चार नीति ल्याउने प्रक्रियामा छौं । फोरजी सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधारमा सरकार प्रतिबद्ध छ, साथै फाइभजी सेवाको सम्भावनाबारे छलफल भइरहेको छ,” उनले भने ।
नयाँ नीति कार्यान्वयनपछि ऐन र नियमावलीमा आवश्यक परिमार्जन गरिने मन्त्री गुरुङको भनाइ छ । सरकारको प्राथमिकता नागरिकलाई उच्च गुणस्तरको दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्नु रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन ८, २०८१ १८:४८
