काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०८० मा संशोधन गर्दै अन्तरदेशीय खुद्रा (रिटेल) भुक्तानी सेवासम्बन्धी नयाँ प्रावधान थप गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरूले क्यूआर कोड (क्विक रेस्पोन्स कोड) लगायतका विद्युतीय माध्यम (कार्ड बाहेक) बाट विदेशी मुद्रामा हुने अन्तरदेशीय खुद्रा भुक्तानी (रिटेल पेमेन्ट) सेवा सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकको अनुमतिप्राप्त भुक्तानी प्रदायक संस्थामार्फत यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तेस्रो पक्ष सम्झौता गरी स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।