टेलिकम क्षेत्रमा सुधारः कहिले र कसरी ?

अहिले दूरसञ्चार क्षेत्र  ‘समस्याग्रस्त’ छ भनी नहालौं । किनभने यस क्षेत्रमा धेरै राम्रा काम भएका छन् । जस्तो: २० वर्ष अघिको परिदृश्य हेर्ने हो भने एउटा टेलिफोन लाइन कनेक्ट गर्न मन्त्रीको तोक लगाउनु पर्ने अवस्थाबाट हामी आज शतप्रतिशत टेलिकम पेनिट्रेसनको अवस्थामा पुगेका छौं । तर, अहिले समयले ल्याएका नयाँ चुनौतीहरूसँग जुध्न यस क्षेत्रमा नीतिगत सुधार र सरकार-निजीक्षेत्रको सहकार्यको आवश्यकता देखिएको छ ।

नेपालले दूरसञ्चारमा गरेको प्रगतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानकले पनि सराहना गरेको छ । विशेषगरी फोरजी सेवाको विस्तारले ग्रामीण क्षेत्रसम्म पनि इन्टरनेट पहुँच गराउन सफल भएको छ । यसको पृष्ठभूमिमा ९०० मेगाहर्ज ब्यान्डफ्रिक्वेन्सीको रणनीतिक उपयोग रहेको थियो, जसबाट न्यून लागतमा धेरै जनतालाई सेवा दिन सकियो । यस्तो नीतिले नै नेपालले थोरै समयमा ९० प्रतिशत जनतालाई हाइ-स्पिड इन्टरनेटसँग जोड्न सकेको हो ।

तर यो क्षेत्रमा सुधार ल्याउन केही स्पष्ट योजनामा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । हाल नवीकरण शुल्क निश्चित रकममा लिइन्छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनसँग मेल खाँदैन । यसलाई सेवाप्रदायकको आम्दानीको निश्चित प्रतिशतमा जोड्नु पर्छ । यसले राज्यले सेवा प्रदायकको आय अनुसार उचित राजस्व पाउने र व्यवसायले न्यायोचित भार महसुस गर्नेछ ।

अर्कोतर्फ, हाइड्रोपावर जस्ता क्षेत्रमा ५० वर्षे लाइसेन्स दिइन्छ भने दूरसञ्चारमा २५ वर्षे अवधि तोकिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार यसलाई दीर्घकालीन वा स्थायी (Perpetual) बनाउनु उपयुक्त हुनेछ । यस्तो नीतिले दूरसञ्चार क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानीको निश्चितता दिने देखिन्छ ।

अहिले एउटै स्थानमा धेरै कम्पनीले आ-आफ्नै तार बिस्तार गर्ने अभ्यासले संसाधनको दोहोरो प्रयोग (डुप्लिकेसन) भइरहेको छ । यसले लागत बढाउँदै नागरिकको सेवामा पनि असर पार्छ, यो हुनुहुँदैन ।

सिंगापुर र भारतजस्तै नेपालमा पनि डिजिटल विकास मन्त्रालय गठन गरेर एकीकृत नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखेको छु । ब्रोडब्यान्ड, फाइबर नेटवर्क, ई-गभर्नेन्स लगायतलाई समन्वय गर्न यस्तो संयन्त्र चाहिन्छ ।

हालको सीमित प्रतिस्पर्धा (Limited Competition) बाट सशक्त बहु-सेवा प्रदायक (Multi-Service Provider) मोडेलमा फर्कनु पर्छ । यसका लागि नीतिगत सुधारमै धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

आगामी दूरसञ्चार ऐनले यस क्षेत्रका चुनौती समाधान गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ । तर, यसमा राजस्व साझेदारी, लाइसेन्स अवधि, पूर्वाधार सुधार लगायतका पक्षलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।इनोभेसनलाई प्रोत्साहित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नवीकरण शुल्क तथा लाइसेन्स व्यवस्थापन र अन्य पक्षको पुनरावलोकन जरुरी छ ।

डिजिटल नेपालको सपनालाई साकार पार्न एकीकृत नीति र समर्पित संस्थागत संरचनाको निर्माण नै मुख्य उपाय हो । यसो गर्न सकिए कम्तीमा नेपाललाई दक्षिण एसियाको डिजिटल हब बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक विकासको मुख्य इन्जिन बनाउन आवश्यक छ । यसले इन्टरनेट पहुँच बढाउनुका साथै ई-शिक्षा, टेलिमेडिसिन, डिजिटल भुक्तानी जस्ता क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउन सक्छ । यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्र, अपरेटरहरू र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ । 

(८ फागुन २०८१ का दिन हिमालय होटेलमा टेकपानाद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दूरसञ्चार विज्ञ  सी मणि  चौलागाईंले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।)

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन २६, २०८१ ०:१०

टिप्पणीहरू