एनआईटीसीका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलविरुद्ध अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलविरुद्ध अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा केन्द्रमार्फत आरआईएससी र एचसीआई सर्भर खरिदमा उपकरण खरिदमा अनियमितता गरी राज्यलाई पाँच करोड ७९ लाख रुपैयाँ हानि पुर्‍याएको भन्दै सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगले पौडेलसहित केन्द्रकै तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक र लेखा अधिकृत नीमबहादुर वली, आपूर्तिकर्ता कम्पनी म्याक्स इन्टरनेसनल प्रालि तथा त्यसका सीईओ अकतर हुसेनविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार मुद्दा दायर गरेको छ । 

उनीहरूमाथि मिलेमतोमा स्वार्थ बाझिने गरी लागत अनुमान तयार गरेर सम्झौताअनुसारको सेवा नदिई रकम भुक्तानी दिई/लिई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको छ ।

अदालतमा दायर आरोपपत्र अनुसार म्याक्स इन्टरनेशनलले ‘ट्रेनिङ एन्ड वनटाइम इन्स्टलेशन एण्ड कन्फिगुरेशन एट जीआईडीसी एन्ड डीआरसी’ शीर्षकमा दुई करोड ६५ लाख र तीन वर्षको वारेन्टीसहितको ‘अनसाइट सपोर्ट’ शीर्षकमा तीन करोड १४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएको देखिएको छ ।

तर सम्झौताअनुसार सेवा प्रदान नगरी भुक्तानी लिइएको र खरिद गरिएको उपकरणको मूल्य प्राविधिक विवरणअनुसार अनलाइनमा उपलब्ध विवरणभन्दा बढी देखिएको उजुरीको आधारमा अनुसन्धान गरिएको थियो ।

अख्तियारले मुद्दामा पौडेलको सिंगापुरस्थित बैंक खातामा म्याक्स इन्टरनेसनलमार्फत ७९ हजार ६४० अमेरिकी डलर जम्मा भएको प्रमाण फेला परेको पनि जनाएको छ । सो रकम भ्रष्टाचारबाट आर्जित लाभका रुपमा संकलन गरिएको अख्तियारको आरोप छ ।

अख्तियारका अनुसार एनआईटीसीले सर्भर खरिदका लागि २६ करोड २९ लाख ५३ हजार ३३५ रुपैयाँ ३३ पैसाको लागत अनुमान तयार गरी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । खरिद प्रक्रिया अन्तर्गत म्याक्स इन्टरनेशनलले पेश गरेको इनभ्वाइस नं. ६१२४ अनुसार २०७६ असार ४ गते (२०१९ जुन १९) मा केन्द्रले उक्त कम्पनीलाई भ्याट बाहेक तालिम, एकपटकको इन्स्टलेसन तथा कन्फिगरेसन शीर्षकमा दुई करोड ६५ लाख र तीन वर्षे वारेन्टीसहितको अनसाइट सपोर्ट शीर्षकमा तीन करोड १४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिएको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा खरिद गरिएका मुख्य उपकरणका प्राविधिक विवरण उपलब्ध डेटाशिटसँग नमिल्ने, उपकरणको मूल्य हाल अनलाइनमा उपलब्ध दरभन्दा बढी रहेको पाइएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक खरिद योजना तयार नगरी, स्वीकृत प्रविधिक विवरणविपरीत मिलेमतोमा दरभाउपत्र पेश गरिएको आरोप छ । खरिद कार्य आइटमवाइज हुनुपर्नेमा एकमुष्ट दर विधि अपनाइएको र त्यसलाई परामर्श सेवा भनिन नसकिने अख्तियारको ठहर छ ।

यस प्रकरणमा म्याक्स इन्टरनेसनलले सामान आपूर्ति गर्ने सिंगापुरको BancTec Pte Ltd कम्पनीले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलको यूओबी सिंगापुर बैंक खातामा अमेरिकी डलर ७९,६४० जम्मा गरेको समेत देखिएको छ । अख्तियारका अनुसार यो कार्य गैरकानुनी लाभ लिने/दिने मनसायमा भएको हो । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसुर गरेको भन्दै यी प्रतिवादीमाथि पाँच करोड ७९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी सजायको मागदाबी गरिएको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ६, २०८२ ११:३४

टिप्पणीहरू