एक प्रणाली, सय सुविधा  ! आईडीएमएस प्रणालीले यसरी फेर्दैछ पालिकाको काम गर्ने तरिका

काठमाडौँ । एउटा पालिकाभित्र दर्जनभन्दा बढी शाखाहरू हुन्छन् । सबै शाखामा फरक-फरक तथ्यांक हुन्छन् । पालिकालाई आवश्यक परेको खण्डमा होस् वा सेवाग्राहीलाई आवश्यक पर्दा तथ्यांक जुटाउन छुट्टै झन्झट हुन्छ । समय पनि उति नै लाग्छ ।

यस्तै समस्या सम्बोधन गर्नका लागि एकीकृत डेटा व्यवस्थापन प्रणाली अर्थात् आईडीएमएस (Integrated Data Management System, IDMS) सञ्चालनमा छ । हाल यो प्रणाली दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका, धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र सुर्खेतको लेकबेसी नगरपालिकामा प्रयोगमा छ ।

यस्तै रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकामा यो प्रणाली लागु हुने अन्तिम चरणमा छ । यूके इन्टरनेसनल डेभलपमेन्टको सहयोगमा द एशिया फाउण्डेशन अन्तर्गत डेटा फर डेभलपमेन्ट परियोजनामार्फत यो सेवा उपलब्ध गराइएको हो ।

ओपन नेपाल नलेजले यस प्रणाली व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ । सन् २०२० देखि नेपालको डेटा इकोसिस्टम व्यवस्थापनमा यो प्रणालीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको डेटा फर डेभलपमेन्टका प्रोजेक्ट डाइरेक्टर प्रणय स्थापित बताउँछन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरेर तीनै तहको सरकारका साथै निजी क्षेत्र र नागरिकलाई यस प्रणालीले जोड्ने काम गरेको उनले बताए । तथ्यांकको व्यवस्थापन गर्ने र नागरिक र विभिन्न शाखाहरूमा आदानप्रदान गर्न यस प्रणालीले सघाउँछ ।

कुनै पनि स्थानको तथ्यांक भनेको त्यहाँको परिस्थितिको अनि नागरिकको कथा हो भन्ने मान्यता राख्छन् निर्देशक स्थापित । तथ्यांकले बताउने कथाहरूको आधारमा सम्बन्धित पालिकाले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ । साथै यी तथ्यांकहरू नागरिकले पनि सहज रूपमा प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने उनको भनाइ छ । नीति निर्माणमा मात्र होइन, विवाद समाधानमा पनि तथ्यांकको महत्त्व उत्तिकै छ ।

तथ्यांक पारदर्शी हुने भएकाले ‘यो गलत हो’ भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ रहँदैन । उनले भने, “यो विचारमा आधारित नभई तथ्यमा आधारित हुन्छ । यसले विवादलाई पनि कम गर्छ । तथ्य र तथ्यांकको महत्त्व बुझाउँदा यसले पालिकालाई पनि सहज बनाएको छ ।”

डेटा फर डेभलपमेन्ट परियोजना अन्तर्गत यो प्रणाली धनुषाको जनकपुरधाममा गत वर्षदेखि प्रयोगमा आएको थियो । यस्तै, दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र पर्साको वीरगञ्ज नगरपालिकामा सन् २०२२ को मार्च महिनादेखि नै प्रयोगमा थियो । सुर्खेतको लेकबेसी नगरपालिकाले २०२२ को जुलाईदेखि यो प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको हो ।

यो प्रणाली लागु भएसँगै तथ्यांक व्यवस्थापनका साथै तथ्यांकमा आधारित नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न पनि सघाएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका तथ्यांक अधिकृत एवम् सूचना अधिकारी बाबुराम न्यौपाने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, “हामीसँग भएका सूचना व्यवस्थापनका लागि महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा बनेको छ । शाखा-महाशाखामा रहेका महत्वपूर्ण डेटालाई व्यवस्थापन गर्न सहज भएको छ । वन डोर सिस्टममार्फत नागरिकले चाहेको बेलामा सूचना प्रदान गर्न, योजना तथा कार्यक्रमहरू बनाउन यसलाई प्रयोग गर्ने गरी अघि बढेका छौं ।”

कुनै तथ्यांक चाहिँदा विभिन्न शाखामा गई तथ्यांक खोजिरहनुपर्ने झन्झट हटेको उपमहानगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत सविन केसी बताउँछन् । साथै तथ्यांकको सुरक्षाको हिसाबले पनि यो प्रणाली बढी लाभदायी रहेको उनको अनुभव छ ।

यो प्रणालीमार्फत नागरिकले घरबाटै चाहेको डेटा पाउन सक्ने भएका छन् भने ब्याकअप गर्नका लागि पनि सहज भएको उनले बताए ।

“हार्ड डिस्कमा फाइल राख्दा क्र्यास होला भन्ने डर हुन्थ्यो । कुन फाइल कहाँ डाउनलोड भएको छ भनेर खोज्न गाह्रो हुन्थ्यो । एक पटक राखेपछि वेबमा ब्याकअप भएर बस्छ । यसमा आफूले मात्र डेटा हेर्न मिल्ने गरी प्राइभेट राख्न सकिने विकल्पसमेत छ । यसले गर्दा निकै सहज छ ।”

तथ्यांकमा आधारित रहेर तयार गरिएको नीति प्रभावकारी समेत हुने गरेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टिकाराम खड्का बताउँछन् ।

“गरिबीको अवस्था नबुझी गरिबी निवारणका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकिँदैन । लक्षित वर्गका लागि योजना बनाउन गरिबीको अवस्था कस्तो छ भनेर जानकारी दिनसक्ने तथ्यांक चाहिन्छ,” नीति निर्माण र बजेट निर्माण गर्नका लागि तथ्यांक उपयुक्त रहेको उनले बताए ।

ओपन नलेज नेपालले आईडीएमएस लागु भएका पालिकाहरूमा आफ्ना फेलोहरू खटाएर कामलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । खटाइएका फेलोहरूले पालिकाका कर्मचारीहरूलाई आईडीएमएसको विषयमा बुझाउने, शाखा तथा उपशाखाका तथ्यांकहरू अपडेट गर्न सघाउने लगायतका कामहरू गर्दै आएका छन् ।

ओपन नलेज नेपालको फेलो दृष्या केसीका अनुसार, फेलोहरूले पहिला ओपन नलेज आफैंले डेटा मागेर प्रणालीमा अपलोड गरिदिने गरेका थिए । हाल सबै कर्मचारीलाई कसरी फाइल अपलोड गर्ने भनेर तालिम दिइसकेको छ । उनले भनिन्, “उहाँहरूलाई अपलोड गर्न केही समस्या भयो भने प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने गरेका छौं ।”

 

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २६, २०८२ १५:३७

टिप्पणीहरू