close

एकै प्रकृतिका उजुरीमा एमाले नेतालाई हाजिर जमानी, रास्वपा नेतालाई थुनामा किन ?

टेकपाना टेकपाना

भदौ १२, २०८२ १९:१४

एकै प्रकृतिका उजुरीमा एमाले नेतालाई हाजिर जमानी, रास्वपा नेतालाई थुनामा किन ?

काठमाडौँ । साइबर अपराधसम्बन्धी समान प्रकृतिका दुई उजुरीमा फरक कानुनी व्यवहार भएको पाइएको छ । एकै दिन पक्राउ परेका एमाले केन्द्रीय सदस्य ऐन महरलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको रायमा हाजिरी जमानीमै छोडियो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य अरनिको पाँडेलाई बिहीबार जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुसन्धानका लागि चार दिन थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ ।

साइबर ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दीपकराज अवस्थीका अनुसार दुवै उजुरीमा महिला पीडित रहेका थिए र सामाजिक सञ्जालमार्फत चरित्रहत्या गरेको आरोप लगाइएको थियो । 

दुवै प्रकरणमा विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ आकर्षित हुने गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा लगिएको उनले बताए । ब्युरोले दुवै प्रकरणमा समान व्यवहार गरेको र समान केसमा समान एउटै प्रकृतिको कसुरमा उजुरी अगाडि बढाइएको अवस्थीले बताए ।

सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णय अनुसार नै महरलाई हाजिरी जमानीमा छोड्ने र पाँडेलाई थुनामा राख्ने कार्य गरिएको उनले सुनाए । कार्यालयको निर्णयमा महरलाई बिहीबार नै हाजिरी जमानीमा छोडिएको थियो भने पाँडेलाई बिहीबार ४ दिनका लागि थुनामा पठाइएको छ । उनलाई बुधबार पनि थुनामै राखिएको थियो ।

तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका कार्यालय प्रमुख सह न्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्लेले भने यस सन्दर्भमा कुनै विभेद नगरिएको दाबी गरे । “विषयवस्तु हेरेर निर्णय हुन्छ । तर अहिले नै अनुसन्धानको कुरा भन्न मिल्दैन,” उनले टेकपानासँग भने, “दुवै केसमा कानुन एउटै लाग्ने भए पनि कसुरको गम्भीरता फरक छ ।”

सत्ताधारी एमाले नेतालाई छुट दिइएको र विपक्षी रास्वपा नेतालाई थुनामा पठाएर विभेद गरिएको प्रश्नमा उनले भोलिसम्म यो गुनासो गर्नु नपर्ने बताए । “भोलि मुद्दा अगाडि बढेपछि सबै विषयवस्तु स्पष्ट हुन्छ,” उनले भने । 

पाँडे विरुद्ध दर्ता भएको जाहेरीमा ह्वाट्सएप र इमेलमार्फत आपत्तिजनक सन्देश पठाएको, भेट्न दबाब दिएको र अश्लील अभिव्यक्ति प्रयोग गरेको उल्लेख छ । महरमाथि भने एक युवतीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफू र उनकी श्रीमतीले चरित्रहत्या गरेको आरोप लगाएकी थिइन् ।

तर समान प्रकृतिका मुद्दामा एक जनालाई अदालतमा पेसै नगरी हाजिरी जमानीमै रिहा गर्नु र अर्कोलाई थुनामा पठाउनु न्यायिक समानता नभएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ १२, २०८२ २१:३७