इन्टरनेट सुरक्षित बनाउन भन्दै मलेसियाले सुरु गर्यो सामाजिक सञ्जालमाथि कडाइ
पुस १८, २०८२ १३:१
एआई सिर्जित तस्बिर
काठमाडौँ । मलेसिया सरकारले विश्वका ठुला सामाजिक सञ्जाल र मेसेजिङ प्लेटफर्महरूलाई आफ्नो लाइसेन्स प्रणालीको दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको छ । १ जनवरी, २०२५ देखि लागु हुने गरी मलेसियाले आफ्नो देशमा ८० लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका प्लेटफर्महरूले लाइसेन्सका लागि आवेदन नदिए पनि उनीहरूलाई स्वतः अनुमति प्राप्त मानिनेछ ।
मलेसियाली सञ्चार तथा मल्टिमिडिया आयोगका अनुसार यो कदमले विगत एक वर्षदेखि देखिएको नियमनको दुविधालाई अन्त्य गर्नेछ । यो नयाँ व्यवस्था मलेसियाको अनलाइन सुरक्षा ऐन २०२५ सँगै कार्यान्वयनमा आएको हो ।
यस ऐनले नियामक निकायहरूलाई हानिकारक सामग्री, अनलाइन ठगी र बालबालिकामाथि हुने जोखिमका विरुद्ध प्लेटफर्महरूलाई जवाफदेही बनाउने अधिकार दिएको छ । यो ऐनका प्रावधानहरू लाइसेन्स प्राप्त प्रदायकहरूमा मात्र लागु हुने भएकाले ठूला कम्पनीहरूलाई स्वतः लाइसेन्स प्राप्त मान्दा उनीहरू कानुनी दायराबाट उम्कन पाउने छैनन् ।
मलेसियाको यो नयाँ नियमबाट ह्वाट्सएप, टेलिग्राम, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक र युट्युब प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले जनाएको छ । मलेसियाली प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२५ को जनवरीदेखि नोभेम्बरसम्ममा मात्रै ६७ हजार ७३५ वटा अनलाइन अपराधका घटनाहरू दर्ता भएका छन् । जसमा २.७ अर्ब रिङ्गिट (करिब ६६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर) बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ । यसमा मुख्यतया टेलिकम स्क्याम र ई-कमर्स ठगीहरू रहेका छन् ।
सन् २०२५ को सुरुतिरै लाइसेन्स सम्बन्धी नियम ल्याइए पनि वर्षको अन्त्यसम्ममा टिकटक, विच्याट र टेलिग्रामले मात्र लाइसेन्स प्राप्त गरेका थिए । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, एक्स र युट्युब जस्ता माध्यमहरूले भने अझै लाइसेन्स लिएका छैनन् । अब नयाँ नियम उल्लङ्घन गर्ने वा लाइसेन्सको सर्त पालना नगर्ने प्लेटफर्महरूलाई कडा कारबाही गरिनेछ ।
जसमा ५ लाख रिङ्गिट (करिब १ लाख ८ हजार डलर) सम्म जरिवाना, जिम्मेवार व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्मको जेल सजाय र दोषी ठहर भइसकेपछि पनि अपराध जारी राखेमा दैनिक जरिवानासम्मका व्यवस्था छन् ।
मलेसियाले यो व्यवस्था लागु गर्ने क्रममा विशेष गरी अस्ट्रेलियाको अनलाइन सुरक्षा ढाँचालाई अध्ययन गरिरहेको छ । यसमा उमेर प्रमाणीकरण र खाता खोल्ने न्यूनतम उमेर जस्ता प्रावधानहरू समेत समावेश हुन सक्छन् ।
यद्यपि, फेसबुक र इन्स्टाग्रामको मातृ कम्पनी मेटाले यसको विरोध गर्दै आएको छ । मेटाले आफ्ना प्लेटफर्ममा पहिले नै सुरक्षाका उपायहरू रहेको र सरकारसँग थप छलफल गर्न चाहेको बताएको छ ।
इन्स्टिच्युट अफ स्ट्राटेजिक एन्ड इन्टरनेसनल स्टडिज मलेसियाका अनुसन्धान निर्देशक ह्यारिस जैनुलका अनुसार, यो मलेसिया सरकारको एक साहसिक कदम हो । किनभने कम्पनीहरूलाई एक वर्षसम्म लाइसेन्स लिन समय दिँदा पनि उनीहरूले बेवास्ता गरेका थिए ।
उनले यो ऐनले सामग्री हटाउने (Content Moderation) भन्दा पनि प्रणालीको डिजाइन र प्लेटफर्मको प्रोत्साहन (Incentives) मा सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।अर्कोतर्फ, मोनास युनिभर्सिटी मलेसियाका बेन्जामिन लो भने यो कदमले मात्रै स्क्याम र हानिकारक सामग्री रोकिनेमा संशय व्यक्त गर्छन् । सरकारले कम्पनीहरूलाई वास्तवमै जवाफदेही बनाउन नसकेसम्म र सफलता मापन गर्ने स्वतन्त्र सूचकहरू नभएसम्म ठोस परिवर्तन देख्न कठिन हुने उनको तर्क छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: पुस १८, २०८२ १३:२९
