सरकारी वेबसाइट ह्याक गर्दै आएको ‘नेपाली फर नेपाल’ का मुख्य ह्याकरले भोलि आत्मसमर्पण गर्ने

काठमाडौँ । सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका वेबसाइटमा शृङ्खलाबद्ध साइबर आक्रमण गर्दै आएको ‘नेपाली फर नेपाल’ (एनएफएन) समूहका प्रमुखले आत्मसमर्पण गर्ने घोषणा गरेका छन् । सोमबार आफ्नो टेलिग्राम च्यानलमार्फत एक विज्ञप्ति जारी गर्दै समूहले बुधबार (१४ जनवरी) अपराह्न ४ बजे काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकार समक्ष आत्मसमर्पण गर्ने जनाएको हो ।

गएको २३ र २४ भदौमा भएको ‘जेनजी विद्रोह’ पछि यो समूहले अन्तरिम सरकारको विरोध र विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको समर्थनका नाममा विभिन्न सरकारी वेबसाइट ह्याक गरेको र डेटा डिलिट गरेको दाबी गर्दै आएको थियो ।

रिसर्च, रिभोलुसन र रिफर्म (अनुसन्धान, क्रान्ति र सुधार) को नारा दिने यस समूहले निर्वाचन आयोग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय लगायतका महत्त्वपूर्ण निकायका वेबसाइट ह्याक गरी डेटा तथा भिडिओ सार्वजनिक गरेको थियो ।

दुई सदस्य पक्राउ परेपछि आत्मसमर्पणको तयारी

साइबर ब्युरोले उक्त समूहको टेलिग्राम च्यानलमा प्रयोग भएको मोबाइल नम्बरका आधारमा अनुसन्धान गरी यसअघि नै दुईजनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । पक्राउ पर्नेमा झापाका २० वर्षीय सन्तोष चिमरिया र १९ वर्षीय विकास पौडेल रहेका छन् ।

चिमरियालाई गत २८ मङ्सिरमा काठमाडौँबाट र पौडेललाई त्यसको २० दिनपछि सङ्खुवासभाबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो । उनीहरूविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले २३ पुसमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरिसकेको छ । आफ्ना सदस्य पक्राउ परेपछि समूहका प्रमुखले ‘स्वैच्छिक आत्मसमर्पण’ गर्ने निर्णय लिएका हुन् ।

नेपाली फर नेपालले के के गरेको थियो अनि साइबर ब्युरोले कसरी दुई जनालाई नियन्त्रणमा लियो भन्ने विषय बुझ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

के भन्छ ‘नेपाली फर नेपाल’?

समूहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आफूलाई लोकतन्त्र, सुशासन र नागरिक अधिकारका लागि प्रतिबद्ध स्वतन्त्र नागरिक पहलको रूपमा दाबी गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामीले नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डता विरुद्ध कुनै कार्य गरेका छैनौँ । हाम्रा गतिविधि पारदर्शी छन् र हामी तथ्य लुकाउन चाहँदैनौँ ।”

कानुनी शासन र निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रियामा विश्वास रहेको भन्दै समूहले आफ्ना प्रमाण र तर्कहरू जनतासामु राख्न पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेको जनाएको छ । “सत्य बोल्नु अपराध होइन भन्ने विश्वासका साथ हामीले यो कदम चालेका हौँ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यता साइबर ब्युरोले भने यस समूहले सरकारी डेटा प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याएर राष्ट्रिय सुरक्षा र गोपनीयतामा आँच पुर्‍याएको भन्दै अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: माघ १, २०८२ ८:५५

टिप्पणीहरू