आईटी क्षेत्रमार्फत अर्थतन्त्र बदल्ने कांग्रेसको प्रतिज्ञा, ५ वर्षमा १५ लाख रोजगारीको लक्ष्य

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई सूचना प्रविधिको हब बनाउने दाबीसहित आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार काठमाडौँको राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा डिजिटल रूपान्तरणलाई आर्थिक वृद्धि र सुशासनको एक आधार मानिएको छ ।

आफ्नो सरकार बने कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षभित्र सूचना प्रविधि क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पाँच प्रतिशत पुऱ्याउने र चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको सेवा निर्यात गर्ने दाबी गरेको छ । यस प्रक्रियाबाट एक लाख उच्च गुणस्तरको रोजगारी सिर्जना गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

कांग्रेसले सरकारी तथ्याङ्कको सुरक्षाका लागि 'जिरो ट्रस्ट' सिद्धान्तमा आधारित एकीकृत 'सार्वभौम क्लाउड पूर्वाधार' निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । नागरिकको गोपनीयता रक्षाका लागि अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने र संवेदनशील तथ्याङ्कहरू अनिवार्य रूपमा नेपालभित्रै भण्डारण गर्ने नीति लिइने बताइएको छ ।

सरकारी सेवामा 'वान्स-ओनली प्रिन्सिपल' (Once-Only Principle) लागु गरी नागरिकले एउटै विवरण पटक-पटक बुझाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्ने कांग्रेसको योजना छ ।

घोषणापत्रमा ई-स्पोर्टस्लाई आधिकारिक मान्यता दिने र गेमरहरूलाई 'प्रोफेसनल खेलाडी' को रूपमा पहिचान दिने उल्लेख छ । त्यस्तै, युट्युब, टिकटक लगायतका माध्यममा सक्रिय 'कन्टेन्ट क्रिएटर' हरूका लागि भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाउने र उनीहरूको सीप विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ ।

पार्टीले विद्यालय तहदेखि नै कोडिङ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र साइबर सुरक्षालाई शिक्षाको मूलधारमा समाहित गर्ने बताएको छ । यसका लागि साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ, आर्ट्स र म्याथम्याटिक्स (STEAM) शिक्षालाई प्रणालीको आधार बनाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

“डिजिटल क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति तयार पार्न र बदलिँदो प्रविधि र AI ले ल्याउने चुनौती सम्बोधन गर्न विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धान अनुदान (Grants) उपलब्ध गराउँदै उद्योगसँगको सहकार्यमा बजारमुखी तालिम र दक्ष युवा तयार पाछौं,” कांग्रेसले भनेको छ ।

डिजिटल पूर्वाधारलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाई नेपाललाई ‘नो म्याड’ गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सबै नीतिगत संरचनाहरू निर्माण गरी शुल्क मुक्त प्रवेशाज्ञा उपलब्ध गराउने कुरा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरूलाई नेपालमा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्न आकर्षित गर्न स्थिर वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी नीति ल्याउने, श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्न डिजिटल श्रम बजार सूचना प्रणाली (LMIS) र सीप मिलान (Skill Mapping) मार्फत वास्तविक समयमा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने विषयलाई पनि पार्टीले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा विज्ञहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय आईटी तथा डिजिटल अर्थतन्त्र परिषद् गठन गरी यी सबै नीतिहरूलाई एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने संकल्प कांग्रेसले गरेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन ७, २०८२ २०:३१

टिप्पणीहरू