मौन अवधिमा कुनै पनि किसिमको एडभेन्चर अर्थात् खतरनाक वा जोखिमपूर्ण प्रयोग नगरौँ
डिजिटल युगमा मौन अवधि र बढ्दो चुनौती
फागुन १८, २०८२ १९:१
नेपालमा यही फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको लागि आज (फागुन १८ गते) राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ । यस समयमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सरकारी निकाय, कर्मचारी, सञ्चार माध्यम, पत्रकार, सर्वसाधारण लगायत सबैले निर्वाचनको पक्षधरताबारे चुप बस्नुपर्छ ।
पहिले पहिले परम्परागत सञ्चारमाध्यम मात्रै हुँदा मौन अवधिको पालना र अनुगमनमा सहज थियो । तर अहिले भने गाह्रो छ । आजको 'अलवेज अन' (सधैं खुला) रहने डिजिटल र सामाजिक सञ्जालको युगमा मौन अवधिलाई पुरानो शैलीमा परिभाषित गर्न असम्भव प्रायः छ । अडियो र भिजुअल त हामी बन्द गर्छौँ, तर डिजिटल माध्यममा सामग्रीहरू आफैं चलिरहन्छन् । प्रविधिको यो तीव्र विकासले मौन अवधिको परिभाषालाई नै पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने स्थिति ल्याएको छ ।
अहिले मास मिडिया र सामाजिक सञ्जालको 'सह-अस्तित्व' (Co-existence) कस्तो हुने भन्ने कुरा विश्वभर नै एउटा नयाँ प्रयोग र विकासको क्रममा छ । मानिसहरू परम्परागत मिडियाभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालमा झुम्मिएका छन् । जहाँ बसिरहेका छन्, त्यहीँबाट सूचना लिएर रमाइरहेका छन् । उनीहरु डिजिटल संसारमा भिजिरहेका छन् ।
डिजिटल संसारमा राखिएका सामग्रीहरू सजिलै मेटिँदैनन् । यसलाई प्राविधिक रूपमा 'फुटप्रिन्ट इफेक्ट' भनिन्छ । त्यसैले निर्वाचनको मौन अवधिमा सामग्रीहरूलाई 'राइट टु फर्गेट' (बिर्सिने अधिकार) वा 'अनपब्लिस' (अप्रकाशित) गर्ने जस्ता प्राविधिक सजगता अपनाउनु अनिवार्य छ ।
डिसइन्फर्मेसन र एआईको भयावह चुनौती
अहिलेको समयमा समाजलाई गलत बाटोमा मोड्न खोज्ने 'डिसइन्फर्मेसन' (गलत सूचना) सबैभन्दा ठुलो खतरा हो । मिस-इन्फर्मेसन (अञ्जानमा हुने गल्ती) र डिस-इन्फर्मेसन (नियतवश फैलाइने भ्रम) बीचको भिन्नता प्रष्टसँग बुझ्नुपर्छ । उदाहरणको लागि मैले कुनै कुरा बोल्दा जिब्रो चिप्लिएको हुन सक्छ, यसलाई हामीले क्राइम जस्तो व्यवहार गर्नु हुँदैन । तर डिसइन्फर्मेसनमा मान्छेलाई बराल्ने र भ्रम छर्ने स्पष्ट नियत हुन्छ । यसबाट जोगिनु र जोगाउनुपर्छ ।
विशेष गरी सिन्थेटिक मिडिया प्रोडक्ट र एआईले गर्दा सत्य र बनावटी सामग्री छुट्याउन विशेषज्ञहरूलाई समेत धौ-धौ परिरहेको छ । एआईले विभिन्न कुरा मिसाएर नयाँ भ्रमपूर्ण सामग्री तयार पारिदिन सक्छ । जसले मतदाताको निर्णयलाई नै प्रभावित गर्न सक्छ । यस्तो बेलामा मिडिया र प्रयोगकर्ता दुवै अत्यन्तै होसियार हुनुपर्छ ।
मेरो विचारमा अहिलेको मौन अवधिलाई मतदाताका लागि एउटा 'योगिक विश्राम' को रूपमा व्याख्या गर्नुपर्छ । यो समय मतदाताले प्राप्त गरेका सूचनाहरूलाई प्रोसेस गर्ने र शान्त भएर ५ वर्षका लागि आफ्नो भविष्य फैसला गर्ने बेला हो । मिडियाको काम मतदातालाई कुनै निश्चित पक्षमा प्रभाव पार्नु वा 'जजमेन्टल' बनाउनु होइन । बरु उनीहरूलाई सही निर्णय लिन सक्षम बनाउनु हो । निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउन र मतदाताको सोच्ने शक्तिलाई सम्मान गर्न 'साइलेन्स पिरियड' अनिवार्य छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र यसको गरिमापूर्ण सीमा
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एउटा 'एब्सोलुट फ्रिडम' (पूर्ण स्वतन्त्रता) भए पनि यो निरपेक्ष हुँदैन । तपाईँसँग अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ भने तपाईंको मित्रसँग पनि त्यो अधिकार छ । जसको कदर तपाईंले गर्नैपर्छ । आफ्नो निजी कोठामा बोलेको कुरा त्यहीँ सीमित हुन सक्छ, तर डिजिटल र ब्रोडकास्ट माध्यमबाट बोलेको कुराले लाखौँमा प्रभाव पार्छ, जसलाई फिर्ता लिन असम्भव हुन्छ । त्यसैले मौन अवधिमा कुनै पनि किसिमको 'एडभेन्चर' (खतरनाक वा जोखिमपूर्ण प्रयोग) नगर्न मेरो विशेष आग्रह छ ।
नेपालले आज निर्वाचनको जुन स्थिति हासिल गरेको छ, त्यो गर्वको विषय हो । कैयौँ राष्ट्रहरूले अझै पनि यस्तो अवसर पाएका छैनन् । त्यसैले यो समयमा मिडियाले सबै प्रतिस्पर्धीहरूका लागि 'लेभल प्लेइङ फिल्ड' (समान अवसरको मैदान) तयार पारिदिनुपर्छ र कुनै पनि पक्षको हतियार वा औजार बन्नु हुँदैन ।
डिजिटल युगको पत्रकारिता केवल सूचनाको प्रवाह मात्र होइन, यो धैर्य, संयमता र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको उच्चतम सम्मान पनि हो । यसलाई सम्मान गरौँ ।
(प्रेस काउन्सिल नेपालले आइतबार राजधानी काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘मौन अवधि र मिडिया’ विषयक अन्तरक्रियामा प्राध्यापक तथा आमसञ्चार विज्ञ रामकृष्ण रेग्मीले राखेको विचार ।)
पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन १८, २०८२ १९:१
