राजनीतिज्ञ र पत्रकारलाई आफ्ना ‘डिपफेक’ भिडिओ हटाउने सुविधा दिँदै युट्युब

काठमाडौँ । भिडिओ शेयरिङ प्लेटफर्म युट्युबले राजनीतिज्ञ, सरकारी अधिकारी र पत्रकारलाई लक्षित गर्दै उनीहरूको ‘डिपफेक’ भिडिओ हटाउन सक्ने नयाँ सुविधा ल्याउने भएको छ । एआईको प्रयोग गरी तयार पारिएका नक्कली भिडिओ पत्ता लगाउने आफ्नो प्रविधिलाई विस्तार गर्दै कम्पनीले मङ्गलबार यो घोषणा गरेको हो । 

हाललाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा यो सुविधा उपलब्ध गराइने कम्पनीले जनाएको छ । यस परीक्षण समूहमा पर्ने व्यक्तिले आफ्नो अनुमतिविना बनाइएका एआई सामग्री पत्ता लगाउने टुलमा एक्सेस पाउनेछन् । उक्त सामग्रीले युट्युबको नीति उल्लङ्घन गरेको पाइएमा उनीहरूले त्यसलाई हटाउन अनुरोध गर्न सक्नेछन् । यसअघि गत वर्ष यो प्रविधि युट्युब पार्टनर प्रोग्राममा आबद्ध करिब ४० लाख क्रिएटरका लागि सार्वजनिक गरिएको थियो ।

युट्युबको ‘कपीराइट’ पत्ता लगाउने ‘कन्टेन्ट आईडी’ सिस्टम जस्तै यो नयाँ टुलले एआईबाट सिर्जना गरिएका नक्कली अनुहार पहिचान गर्छ । विशेषगरी राजनीतिज्ञ वा चर्चित व्यक्तिको अनुहार र आवाज प्रयोग गरी उनीहरूले नबोलेको कुरा बोलेको देखाएर भ्रम फैलाउन यस्ता ‘डिपफेक’ भिडिओको प्रयोग हुने गरेको छ । नयाँ टुलले यस्तै भिडिओ पहिचान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

युट्युबकी गभरमेन्ट अफेयर्स एन्ड पब्लिक पोलिसी भाइस प्रेसिडेन्ट लेस्ली मिलरले मङ्गलबार आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा भनिन्, “यो विस्तार विशेषगरी सार्वजनिक संवादको विश्वसनीयता कायम राख्नका लागि हो । नागरिक क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि एआईमार्फत हुने इम्पर्सोनेसनको जोखिम उच्च छ भन्ने हामीलाई थाहा छ ।” यस कार्यक्रममार्फत युट्युबले प्रयोगकर्ताको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र एआई प्रविधिको जोखिमबिच सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

अनुरोध गरिएका सबै भिडिओ हट्ने छैनन्

उपाध्यक्ष मिलरका अनुसार हटाउन अनुरोध गरिएका सबै एआई सामग्री स्वतः हट्ने भने छैनन् । युट्युबले आफ्नो गोपनीयता र कम्युनिटी गाइडलाइन्सका आधारमा प्रत्येक अनुरोधको मूल्याङ्कन गर्नेछ । यदि कुनै भिडिओ प्यारोडी (व्यङ्ग्य) वा राजनीतिक आलोचनाका रूपमा बनाइएको हो भने त्यसलाई ‘स्वतन्त्र अभिव्यक्ति’ मानेर संरक्षण गरिनेछ ।

यसका साथै कम्पनीले अमेरिकामा नक्कली आवाज र अनुहारको अनधिकृत प्रयोग रोक्न प्रस्ताव गरिएको ‘नो फेक्स एक्ट’ (NO FAKES Act) लाई समेत समर्थन गर्दै आएको जनाएको छ।

परीक्षणकर्ताले कसरी प्रयोग गर्ने ?

यो टुल प्रयोग गर्न योग्य परीक्षणकर्ताले सुरुमा आफ्नो सरकारी परिचयपत्र र सेल्फी अपलोड गरेर पहिचान प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो प्रोफाइल बनाई एआईबाट सिर्जना गरिएका आफ्ना नक्कली भिडिओ हेर्न र आवश्यक परेमा हटाउन अनुरोध गर्न सक्नेछन् ।

भविष्यमा नियम उल्लङ्घन गर्ने यस्ता भिडिओ सार्वजनिक हुनुअघि नै रोक्ने वा ‘कन्टेन्ट आईडी’ जस्तै त्यस्ता भिडिओबाट आम्दानी गर्न मिल्ने विकल्प दिने युट्युबको योजना छ । सुरुवाती परीक्षणमा कुन-कुन राजनीतिज्ञ वा अधिकारी सामेल छन् भन्ने कम्पनीले खुलाएको छैन । तर समयक्रमसँगै यो प्रविधि सबैका लागि उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ ।

युट्युबले एआईबाट बनेका भिडिओमा विशेष लेबल लगाउने नीति यसअघि नै ल्याइसकेको छ । युट्युबका ‘क्रिएटर प्रडक्ट्स’ उपाध्यक्ष अमजद हनिफका अनुसार सामान्य एआई भिडिओको डिस्क्रिप्सनमा यस्तो लेबल राखिन्छ भने संवेदनशील विषयका भिडिओको स्क्रिनमै प्रस्ट देखिने गरी लेबल राखिन्छ । उनले भने, “एआईबाट बनेका कार्टुन जस्ता धेरै सामग्री हुन्छन्, त्यसैले कुन वर्गको भिडिओमा प्रस्ट देखिने डिस्क्लेमर राख्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।”

हालसम्म क्रिएटरहरूले यो प्रविधिमार्फत भिडिओ हटाउन गरेको अनुरोधको सङ्ख्या निकै कम रहेको कम्पनीले जनाएको छ । धेरैजसो एआई सामग्री सामान्य वा उनीहरूकै व्यवसायलाई फाइदा पुर्‍याउने खालका देखिएकाले हटाउनुपर्ने अवस्था नआएको हनिफले बताए । तर सरकारी अधिकारी, राजनीतिज्ञ र पत्रकारको हकमा भने डिपफेकको जोखिम बढी हुने भएकाले यो टुल निकै प्रभावकारी हुने कम्पनीको विश्वास छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन २९, २०८२ १५:५५

टिप्पणीहरू