भारतमा चिनियाँ सीसीटीभीमा पूर्ण प्रतिबन्ध, डिजिटल सम्प्रभुता र डेटा सुरक्षा प्रमुख कारण

काठमाडौँ । भारत सरकारले चिनियाँ सीसीटीभी क्यामेरा र चिनियाँ चिपसेट प्रयोग भएका भिडिओ मनिटरिङ टुलहरूको बिक्रीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा र आत्मनिर्भर भारत अभियानलाई थप मजबुत बनाउन भन्दै भारतले इन्टरनेट कनेक्टेड सीसीटीभीलाई लक्षित गर्दै यस्तो कदम चालेको हो ।

१ अप्रिल, २०२६ देखि लागु हुने नयाँ नियमका कारण अब भारतमा हिकभिजन, दाहुआ र टीपी-लिङ्क जस्ता चिनियाँ ब्रान्डलाई ठुलो धक्का लाग्ने देखिएको छ । भारत सरकारले निर्णय लिनुको पछाडि साइबर सुरक्षा र डेटा गोपनीयतालाई मुख्य कारण मानिएको छ ।

सरकारी स्रोतका अनुसार भारतका विभिन्न सरकारी र सैन्य प्रतिष्ठानहरूमा जडान गरिएका करिब १० लाख चिनियाँ सीसीटीभी क्यामेराहरूले संवेदनशील भिडिओ डेटा विदेशी सर्भरमा पठाउने जोखिम रहेको पाइएको छ । चिनियाँ कम्पनीहरूले आफ्नो देशको गुप्तचर निकायलाई डेटा उपलब्ध गराउन बाध्य हुनुपर्ने प्रावधानले गर्दा भारतमा जासुसीको गम्भीर खतरा (Espionage Risk) रहेको सुरक्षा विज्ञहरूले बताउँदै आएका थिए ।

यसअघि सीसीटीभी क्यामेराको प्रमाणीकरण केवल टिकाउपन र आगलागी जस्ता भौतिक जोखिममा मात्र केन्द्रित थियो । तर नयाँ नियमले सुरक्षा प्यारामिटरलाई अनिवार्य बनाएको हो ।

भारतको इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि मन्त्रालय (MeitY) ले जारी गरेको अनिवार्य आवश्यकता (Essential Requirements - ER) मापदण्ड अनुसार अब सीसीटीभी उत्पादकहरूले आफ्ना उपकरणहरूको हार्डवेयर, सफ्टवेयर र सोर्स कोड समेत सरकारी प्रयोगशालामा सुरक्षा परीक्षणका लागि बुझाउनुपर्नेछ । उत्पादकहरूले क्यामेरामा प्रयोग हुने 'सिस्टम-अन-चिप' (SoC) जस्ता महत्त्वपूर्ण भागहरू कुन देशमा बनेका हुन् भन्ने स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ ।

स्ट्यान्डराइजेसन टेस्टिङ एण्ड क्वालिटी सर्टिफिकेट (STQC) ले सीसीटीभी प्रणालीमा रहेका कमजोरीहरू, जस्तै अनाधिकृत रिमोट पहुँच र इन्क्रिप्सन नभएका डेटा ट्रान्समिसनको सूक्ष्म जाँच गर्नेछ । यो नयाँ नीतिले भारतीय सीसीटीभी बजारमा नाटकीय परिवर्तन ल्याएको छ ।

गत वर्षसम्म बजारको एक-तिहाइ हिस्सा चिनियाँ कम्पनीहरूको थियो । तर सन् २०२६ को फेब्रुअरीसम्म आइपुग्दा भारतीय उत्पादकहरूले बजारको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका छन् । भारतको इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अप्रिल २०२४ मा सीसीटीभी क्यामेराका लागि आवश्यक मापदण्ड (ER) लागु गरेपछि यो बदलाव आएको हो । जसले उद्योगलाई प्रमाणित प्रयोगशालाहरूमा STQC (Standardisation Testing and Quality Certification) प्रणालीअन्तर्गत प्रत्येक उत्पादन प्रमाणित गर्न दुई वर्षको सङ्क्रमण अवधि प्रदान गरेको थियो ।

हाल सिपी प्लस, क्युबो, प्रामा, म्याट्रिक्स र स्पर्श जस्ता भारतीय ब्रान्डहरूले ताइवानी चिपसेट र स्थानीय सफ्टवेयर (Firmware) प्रयोग गरी बजारमा आफ्नो पकड जमाएका छन् ।

विशेष गरी सिपी प्लसले आन्ध्र प्रदेशमा विश्वकै ठुलो सीसीटीभी कारखाना सञ्चालन गरी बजारको नेतृत्व गरिरहेको छ । उच्च गुणस्तरका उपकरणहरूका लागि भने बोश र हनिवेल जस्ता अमेरिकी ब्रान्डहरूको माग बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १२ मे २०२० मा घोषणा गरेको आत्मनिर्भर भारत अभियान अन्तर्गत २० लाख करोडको आर्थिक प्याकेज घोषणा गरिएको थियो । यस अभियानका पाँच स्तम्भहरूमा अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, प्रणाली (२१औँ शताब्दीको प्रविधि), जनसाङ्ख्यिकी र माग रहेका छन् । सीसीटीभी क्षेत्रमा गरिएको यो सुधार यसै अभियानको एक प्रमुख हिस्सा हो । नयाँ नियम अनुसार उत्पादकहरूले आफ्ना उत्पादनको कम्तीमा २५ देखि ४५ प्रतिशतसम्मको मूल्य अभिवृद्धि (Local Content) भारतभित्रै भएको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।

यसअघि सन् १९०३ को स्वदेशी आन्दोलनले भारतमा राष्ट्रिय चेतना ल्याए जस्तै अहिलेको डिजिटल युगमा 'भोकल फर लोकल' (Vocal for Local) नाराले भारतीय उद्योगहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रेरित गरिरहेको छ ।

चिनियाँ आपूर्ति श्रृङ्खलाबाट बाहिर निस्कँदा सीसीटीभी उपकरणको मूल्यमा १५ देखि २० प्रतिशतले वृद्धि भएको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । सस्तो चिनियाँ चिपसेट र सामानको सट्टा गुणस्तरीय र सुरक्षित प्रविधि प्रयोग गर्दा उत्पादन लागत बढेको हो । यद्यपि सुरक्षित र भरपर्दो सुरक्षा प्रणालीका लागि यो लागत आवश्यक रहेको सरकारको तर्क छ ।

भारतको यो कदम अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरूले चालेका कदमहरूसँग मेल खान्छ । अस्ट्रेलियाले पनि हालै आफ्ना सरकारी भवनहरूबाट ९०० भन्दा बढी चिनियाँ सीसीटीभी हटाएर सुरक्षित प्रणाली जडान गरेको छ । अस्ट्रेलियाको अनुसन्धानले देखाए अनुसार हिकभिजन र दाहुआ जस्ता क्यामेराहरूमा सुरक्षा कमजोरी र ब्याकडोरहरू रहने गरेका छन् ।

भारतले आफ्नो डिजिटल सम्प्रभुता र डेटा सुरक्षाका लागि चालेको यो कदमले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा चीनको वर्चस्वलाई चुनौती दिएको छ र स्वदेशी प्रविधि विकासमा नयाँ ढोका खोलेको छ । चिनियाँ विज्ञहरूले यसलाई व्यापार संरक्षणवाद भनेर आलोचना गरे तापनि भारतले राष्ट्रिय सुरक्षालाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राखेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत १६, २०८२ ११:५०

टिप्पणीहरू