‘पेपरलेस धनगढी’ अभियान सुरु, उपमहानगरका सबै सेवा अनलाइनबाटै दिने योजना

काठमाडौँ । सुदूरपश्चिमको एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढीले सरकारी कामकाजलाई पूर्णतया प्रविधिमैत्री बनाउन ‘पेपरलेस धनगढी’ को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उपमहानगरले सेवाग्राहीलाई छिटो, छरितो र झन्झटमुक्त सेवा दिने उद्देश्यले यो नयाँ प्रणाली सुरु गर्न लागेको जानकारी दिएको हो ।

उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमालका अनुसार धनगढीमा पछिल्लो समय बाहिरी जनसंख्याको चाप बढ्दै गएको छ । यो डिजिटल प्रणालीले वास्तविक करदाता र नगरवासीको पहिचान गर्न सहज बनाउने उनले उल्लेख गरे । यसबाट उपमहानगरले प्रदान गर्ने सेवा-सुविधाहरू आफ्ना नागरिकलाई प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउन मद्दत पुग्ने प्रमुख हमालको विश्वास छ ।

यो अभियानलाई सफल पार्न उपमहानगरले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) सँगको साझेदारीमा एउटा मुख्य एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म ‘यूडीजीपी’ (यूडीजीपी) सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । उपमहानगरका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख अनुप भट्टका अनुसार यो एउटै प्रणालीभित्र अन्य विभिन्न सफ्टवेयरहरूलाई जोडेर सेवा प्रवाह गरिनेछ ।

भट्टले भने, “धेरै पालिकाहरूले आ-आफ्नो सहजताका लागि छुट्टाछुट्टै डिजिटल प्लेटफर्म बनाउँदा सूचना एकीकृत हुन सकेको छैन । तर हामीले विकास गर्न लागेको एउटै मूल प्लेटफर्म यूडीजीपीले सबै विवरण समेट्नेछ । यसबाट नागरिकले एक पटक अपलोड गरेको कागजात प्रणालीले आफैँ ट्र्याक गर्नेछ । जसका कारण सेवाग्राहीले एउटै फाइल बोकेर बारम्बार कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ ।”

यस योजनाको पहिलो चरणको काम गत पुस महिनाबाटै सुरु भइसकेको छ । आगामी असार पहिलो हप्तासम्म सम्पन्न हुने यस चरणमा नागरिक ई-केवाईसी, विभिन्न सिफारिसहरू र फाइल ट्र्याकिङ अर्थात् कागजात कहाँ पुग्यो भनी हेर्न मिल्ने प्रणाली विकास गरिनेछ ।

अनलाइन प्रणाली चलाउन असमर्थ वा प्रविधिमा साक्षर नभएका सेवाग्राहीका लागि उपमहानगरले कार्यालयमै ‘हेल्पडेस्क’ (सहायता कक्ष) पनि स्थापना गर्ने भएको छ । त्यहाँ रहेका कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीको विवरण डिजिटल माध्यमबाटै दर्ता गरिदिने र सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यो प्रणाली पूर्ण रूपमा लागु भएपछि नगरवासीले जन्मदर्ता, नागरिकताका लागि आवश्यक सिफारिस, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरणजस्ता कार्य घरमै बसेर गर्न सक्नेछन् । यदि कुनै कागजात अपुग भएमा वा केही समस्या आएमा कार्यालयले सम्बन्धित व्यक्तिको मोबाइलमा मेसेज पठाउनेछ । सेवाग्राहीले आफ्नो कागजात मोबाइलमै प्राप्त गरी प्रिन्ट गर्न सक्नेछन् भने आधिकारिकताका लागि त्यसमा क्यूआर कोड राखिनेछ, जसलाई अन्य कार्यालयले पनि स्क्यान गरेर प्रमाणीकरण गर्न सक्नेछन् ।

पहिलो चरण सकिए लगत्तै ६ महिनाभित्र दोस्रो चरणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । दोस्रो चरणमा ई-सिग्नेचर मोड्युल, डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली, नागरिक गुनासो तथा सुझाव व्यवस्थापन प्रणाली, कार्यालय टिप्पणी लेखन तथा व्यवस्थापन प्रणाली, डिजिटल भुक्तानी तथा राजस्व संकलन प्रणाली, विकास निर्माण अनुगमन तथा सूचना प्रणाली, सार्वजनिक सूचना प्रणाली, कार्यालय विवरण प्रणाली, विपद् प्रणाली, डेटा दृश्यावलाेकन प्रणाली, डेटा सुरक्षा प्रणाली लगायत प्रणालीकाे विकास गर्ने उपमहानगरकाे याेजना छ ।

प्रमुख हमालले दोस्रो चरणको कामका लागि केही महिनामै टेन्डर प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी दिँदै यो प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन नगरवासीबाट सल्लाह र सुझावको अपेक्षा गरेका छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत १८, २०८२ ७:३०

टिप्पणीहरू