फ्याक्टचेक: ‘इन्टर्न’लाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्ने भन्दै अनलाइनहरूले फैलाएको समाचार भ्रामक
चैत २६, २०८२ १९:४
काठमाडौँ । गएको सोमबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तालिमीको रूपमा काममा लगाइएका व्यक्तिलाई कम्तीमा न्यूनतम पारिश्रमिकसहितको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै एक सूचना जारी गर्यो । उक्त सूचनालाई आधार मान्दै विभिन्न अनलाइन न्युज पोर्टलले ‘इन्टर्न’लाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको दाबीसहित समाचार प्रकाशित गरे ।
तर टेकपानाको तथ्यजाँचबाट सञ्चारमाध्यमहरूले सूचनामा उल्लेख नै नभएको ‘इन्टर्न’को बारेमा समाचार छापेर भ्रम फैलाइएको पुष्टि भएको छ । श्रम मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा ‘तालिमी श्रमिक’लाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिन भनिएको छ । श्रम ऐन, २०७४ अनुसार ‘तालिमी श्रमिक’ इन्टर्न भन्दा फरक हुन् । ऐनअनुसार शैक्षिक संस्थाको पाठ्यक्रम अन्तर्गत काम गर्ने ‘इन्टर्न’लाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिनु अनिवार्य छैन । तर, ‘तालिमी श्रमिक’का रूपमा काम गर्नेलाई भने न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा दिनु कानुनी बाध्यता हो । सञ्चार माध्यमहरूले यी दुई शब्दबिचको कानुनी भिन्नता छुट्याउन नसक्दा भ्रम फैलिन पुगेको हो ।
दाबी
“इन्टर्न श्रमिकलाई अनिवार्य न्यूनतम पारिश्रमिक दिन श्रम मन्त्रालयको निर्देशन” शीर्षकमा अनलाइन मिडिया उकेरा डटकमले समाचार लेखेको छ ।
सोमबार (६ अप्रिल) दिउँसो ४:१८ मा प्रकाशित समाचारमा लेखिएको छ, “श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तालिमीको रुपमा काममा लगाइएका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सबै रोजगारदातालाई आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा ‘इन्टर्न श्रमिक’का रुपमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, नर्सिङ स्टाफ, निजी तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलगायत विभिन्न प्रतिष्ठानमा कार्यरत व्यक्तिहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा नपाएको भन्दै मन्त्रालयमा उजुरी तथा गुनासो आउने गरेको जनाएको छ।” हेर्नुहोस् समाचार, स्क्रिनरेकर्ड र स्क्रिनशट ।
अनुसन्धान
हामीले सञ्चार माध्यममा इन्टर्न श्रमिकलाई अनिवार्य रूपमा न्यूनतम पारिश्रमिक दिन श्रम मन्त्रालयले निर्देशन दिएको दाबी सहित विभिन्न समाचार प्रकाशित भएको पाएपछि ‘इन्टर्न श्रमिक’ किवर्ड राखेर पछिल्लो २४ घण्टामा प्रकाशित समाचारहरू खोज्यौँ ।
अर्को अनलाइन न्युज पोर्टल ‘नेपाल लाइभ’ ले पनि सोही दाबी सहित समाचार राखेको फेला पर्यो । नेपाल लाइभले सोमबार (६ अप्रिल) दिउँसो १६:३४ मा ‘इन्टर्नलाई न्यूनतम पारिश्रमिक अनिवार्य दिन श्रम मन्त्रालयको निर्देशन’ शीर्षकमा समाचार लेखेको फेला परेको हो ।
उक्त समाचारमा थप लेखिएको छ, “श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिक तथा कर्मचारीलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र कानुनबमोजिमका सेवा सुविधा नदिने रोजगारदाता तथा संस्थाहरूलाई कडा चेतावनीसहित सचेत गराएको छ ।
मन्त्रालयले साेमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विशेष गरी अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, निजी तथा संस्थागत विद्यालयलगायतका विभिन्न प्रतिष्ठानहरूमा कानुनको उल्लङ्घन भइरहेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा ‘इन्टर्न श्रमिक’को रूपमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा नर्सिङ स्टाफ, निजी विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी र अन्य प्रतिष्ठानमा कार्यरत व्यक्तिहरूले तोकिए बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सुविधाहरू नपाएको भन्दै मन्त्रालयमा उजुरी र गुनासाहरू बढेपछि मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको हो ।
मन्त्रालयले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १८ को उपदफा (३) को कानुनी व्यवस्थालाई स्मरण गराउँदै इन्टर्नको रूपमा काममा लगाइएका व्यक्तिहरूलाई पनि रोजगारदाताले अनिवार्य रूपमा सेवा सुविधा दिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।” नेपाल लाइभको पूरा समाचार यहाँ क्लिक गरेर पढ्न सकिन्छ । आर्काइभ लिङ्क र स्क्रिनशट ।
‘इन्टर्नलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिए कारबाही गर्ने श्रम मन्त्रालयको चेतावनी’ शीर्षकमा ‘विश्व खबर’ नामक अनलाइन न्युज पोर्टलले समेत समाचार लेखेको फेला पर्यो ।
समाचारमा लेखिएको छ, “काठमाडौं- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिक तथा कर्मचारीलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र कानुनबमोजिमका सेवा सुविधा नदिने रोजगारदाता तथा संस्थाहरूलाई कडा चेतावनीसहित सचेत गराएको छ ।
मन्त्रालयले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विशेष गरी अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, निजी तथा संस्थागत विद्यालयलगायतका विभिन्न प्रतिष्ठानहरूमा कानुनको उल्लङ्घन भइरहेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा ‘इन्टर्न श्रमिक’को रूपमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा नर्सिङ स्टाफ, निजी विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी र अन्य प्रतिष्ठानमा कार्यरत व्यक्तिहरूले तोकिए बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सुविधाहरू नपाएको भन्दै मन्त्रालयमा उजुरी र गुनासाहरू बढेपछि मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको हो ।
मन्त्रालयले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १८ को उपदफा (३) को कानुनी व्यवस्थालाई स्मरण गराउँदै इन्टर्नको रूपमा काममा लगाइएका व्यक्तिहरूलाई पनि रोजगारदाताले अनिवार्य रूपमा सेवा सुविधा दिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।” पढ्नुहोस् पूरा समाचार, आर्काइभ लिङ्क र स्क्रिनशट ।
यसैगरी अनलाइन न्युज पोर्टल बाह्रखरी डटकमले शीर्षकमै नभएपनि भित्रि समाचारमा भने ‘इन्टर्न श्रमिक’ लाई न्यूनतम तलब दिन निर्देशन दिएको दाबी सहितको समाचार सार्वजनिक गरेको पाइयो । ‘मन्त्रालयले भन्यो– अस्पताल, शैक्षिक संस्था र प्रतिष्ठानमा न्यूनतम पारिश्रमिक दिलाउनू’ शीर्षकमा सार्वजनिक समाचारमा उक्त दाबी गरिएको हो ।
समाचारमा लेखिएको छ, “काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिक एवं कर्मचारीलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिलाउन रोजगारदाता संस्थालाई चेतावनीसहित सचेत गराएको छ । सोमबार (चैत २३) एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले सचेत गराएको हो । अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, निजी तथा संस्थागत विद्यालयलगायत विभिन्न प्रतिष्ठानमा कानुनको उल्लङ्घन भइरहेको भन्दै मन्त्रालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा ‘इन्टर्न श्रमिक’का रूपमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी एवं नर्सिङ स्टाफ, निजी विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी र अरू प्रतिष्ठानमा कार्यरत व्यक्तिहरूले तोकिए बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधा नपाएको गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १८ को उपदफा (३) को कानुनी व्यवस्था स्मरण गराएको छ । मन्त्रालयले इन्टर्नका रूपमा काममा लगाइएका व्यक्तिहरूलाई पनि रोजगारदाताले अनिवार्य रूपमा सेवा सुविधा दिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । सामाजिक सुरक्षामा कुनै कमी नहुने गरी तालिमी श्रमिकलाई पनि कम्तीमा न्यूनतम पारिश्रमिक, बिरामी बिदा, उपदान, सञ्चयकोष, बिमालगायत सुविधा अनिवार्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘‘यसविपरीत न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत सुविधाहरूबाट वञ्चित गराएको पाइएमा प्रचलित कानुन आकर्षित हुने व्यहोरा जानकारी गराउँदै उक्त कानुनको स्वतःस्फूर्त परिपालना गर्न सम्बन्धित सबै प्रतिष्ठान, संस्था तथा सरोकारवालाहरूलाई हार्दिक अपिल गरिन्छ,’’ मन्त्रालयले भनेको छ ।” पढ्नुहोस् समाचार, आर्काइभ लिङ्क र स्क्रिनशट ।
अनलाइन न्युज पोर्टल ‘RatoPati’ ले पनि सुरुमा “इन्टर्नलाई न्यूनतम पारिश्रमिक अनिवार्य दिन श्रम मन्त्रालयको निर्देशन” शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको देखियो । लिङ्क खोलेर हेर्दा हाल भने समाचारको शीर्षक परिवर्तन गरेर “ट्रेनी कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक अनिवार्य दिन श्रम मन्त्रालयको निर्देशन” राखिएको छ । तर समाचारको भित्र शीर्षक परिवर्तन गरिएको बारेमा कुनैपनि जानकारी उल्लेख छैन । हेर्नुहोस् समाचार र आर्काइभ लिङ्क ।
‘अर्थ सरोकार’ (आर्काइभ लिङ्क), ‘नयाँ पेज’, ‘नयाँ सडक’ सहित कयौँ अनलाइन न्युज पोर्टलमा समान दाबी सहितको समाचार प्रकाशित भएको फेला परेको छ ।
यसरी अनेकौँ सञ्चार माध्यमले श्रम मन्त्रालयले इन्टर्न श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिन निर्देशन दिएको दाबी सहित समाचार लेखेका छन् । उक्त समाचारहरूमा ‘इन्टर्न श्रमिक’ लाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिनका लागि श्रम ऐन, २०७४ को दफा १८ को उपदफा (३) को स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले निर्देशन दिएको उल्लेख छ । तर अधिकांश समाचारको अन्त्यतिर भने ‘तालिमी श्रमिक’ को कानुनअनुसार कम्तीमा न्यूनतम पारिश्रमिक, बिरामी बिदा, उपदान, सञ्चयकोष, बीमालगायतका सामाजिक सुरक्षामा कुनै कमी नहुने गरी सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको भनिएको छ ।
यसरी समाचारमा कतै ‘इन्टर्न श्रमिक’ र कतै ‘तालिमी श्रमिक’ को न्यूनतम पारिश्रमिकको बारेमा उल्लेख गरेको पाइएपछि हामीले श्रम मन्त्रालयको वेबसाइटमा गएर आधिकारिक सूचना हेर्यौँ । २३ चैत (सोमबार) प्रकाशित सूचनामा कतैपनि ‘इन्टर्न श्रमिक’ भनेर उल्लेख गरेको भेटिएन ।
उक्त सूचनामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तालिमीको रूपमा काममा लगाइएका व्यक्तिलाई कम्तीमा न्यूनतम पारिश्रमिक सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुन अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिकसँगै बिरामी बिदा तथा उपदान, पञ्चकोष, बीमा लगायतका सामाजिक सुरक्षामा कमी नहुने गरी सुविधा दिनुपर्ने विषय स्मरण गराएको छ ।
“यस मन्त्रालयमा विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा तालिमी श्रमिकको रूपमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी/नर्सिङ स्टाफ, निजी तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीका साथै अन्य विभिन्न प्रतिष्ठानमा कार्यरत व्यक्तिहरूबाट तोकिए बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाहरू नपाएको भन्ने उजुरी तथा गुनासोहरू प्राप्त भएका छन् । यस विषयमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,” मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उक्त सूचनामा श्रम ऐन, २०७४ को दफा १८ को उपदफा (३) मा उल्लेख भएको कानुनी व्यवस्था अनुसार तालिमीको रूपमा काममा लगाइएका व्यक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक, बिरामी बिदा लगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ । हेर्नुहोस् सूचना ।
उक्त सूचनामा श्रम ऐन, २०७४ को दफा १८ को उपदफा (३) को कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । त्यसपछि हामीले उक्त ऐन खोजेर हेर्यौँ । ऐनको दफा १८ मा तालिमी श्रमिक सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था छ ।
जहाँ रोजगारदाताले काम सिकाउँदै तालिम दिने गरी कुनै व्यक्तिलाई ‘तालिमी श्रमिक’को रूपमा काममा लगाउन सकिने र यस्तो तालिमको अवधि एक वर्ष भन्दा बढी नहुने उल्लेख छ । उक्त दफाको उपदफा (३) मा लेखिएको छ “यस दफा बमोजिम तालिमीको रुपमा काममा लगाइएको व्यक्तिलाई रोजगारदाताले कम्तीमा न्यूनतम पारिश्रमिक, बिरामी बिदा तथा उपदान, सञ्चय कोष, बिमा लगायतका सामाजिक सुरक्षामा कमी नहुने गरी सुविधा दिनु पर्नेछ ।”
ऐनको दफा १६ र १७ मा भने प्रशिक्षार्थी श्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा १६ मा कुनै प्रतिष्ठानले कुनै शिक्षण संस्थासँग सम्झौता गरी त्यस्तो संस्थाको स्वीकृत पाठ्यक्रम अनुसार कुनै व्यक्तिलाई प्रशिक्षार्थीको रूपमा काममा लगाउन सक्ने तर उनीहरूलाई श्रम ऐन अनुसार श्रमिक नमानिने उल्लेख छ ।
तर, स्वीकृत पाठ्यक्रम विपरीत काममा लगाएमा भने त्यस्ता प्रशिक्षार्थीलाई नियमित रोजगारीमा रहेको श्रमिक मानिने उल्लेख छ । दफा १७ मा भने प्रशिक्षार्थी श्रमिकको लागि काम गर्ने अधिकतम समय, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका अधिकार उल्लेख गरिएको छ ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा १६, १७ र १८ मा हेर्दा प्रशिक्षार्थी श्रमिक र तालिमी श्रमिकमा स्पष्ट भिन्नता कायम रहेको देख्न सकिन्छ । उक्त ऐनअनुसार प्रशिक्षार्थी श्रमिक कुनै शिक्षण संस्था र रोजगारदाताबिचको सम्झौतामा आधारित हुन्छ । विद्यार्थीले आफ्नो शिक्षण संस्थाको स्वीकृत पाठ्यक्रम अनुसार प्रयोगात्मक अभ्यास वा अनुभवका लागि उद्योग/प्रतिष्ठानमा गएर काम गर्छन् ।
यस्तै तालिमी श्रमिक भने रोजगारदाताले सिधै कुनै व्यक्तिलाई काम सिकाउँदै वा तालिम दिँदै काममा लगाउने व्यवस्था हो । यसमा शिक्षण संस्थाको संलग्नता अनिवार्य हुँदैन । यद्यपि श्रम ऐनमा प्रशिक्षार्थी र तालिमी श्रमिकको बारेमा लेखिएपनि ‘इन्टर्न’ शब्द भने प्रयोग गरिएको छैन ।
त्यसपछि हामीले मन्त्रालयबाट सूचनामा भनिएको तालिमी श्रमिक इन्टर्न हुन् वा होइन थप स्पष्टताको प्रयास गर्यौँ । श्रम मन्त्रालयको श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक संरक्षण महाशाखाका उप सचिव गगनसिंह विष्टले तालिमी श्रमिक र इन्टर्न फरक फरक रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले ऐनमा प्रशिक्षार्थीलाई काममा लगाउन सकिने सम्बन्धी दफा १६ मा भएको व्यवस्था नै ‘इन्टर्न’को हकमा लागु हुने बताए । उनले भने, “इन्टर्न अङ्ग्रेजी शब्द भयो । त्यसको ठ्याक्कै नेपाली अर्थको रूपमा ऐनमा प्रशिक्षार्थी उल्लेख भएको हो ।”
तर, नेपालमा कतिपय संस्थाहरूले ‘इन्टर्न’ र ‘भोलेन्टियर’ शब्दको दुरुपयोग गर्दै पाँच/दश हजार तलब समेत दिएर कर्मचारी राख्ने गरेको उनले सुनाए । यस्ता कामदारलाई ऐनले ‘तालिमी कामदार’को लिने र उनीहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्ने उनले बताए ।
उनले इन्टर्नशिपको बारेमा प्रस्ट पार्दै थप भने, “इन्टर्नशिप भनेको विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यक्रममा तोकिए अनुसार निश्चित समय काममा लगाउनु हो । उनीहरूलाई कानुनले श्रमिक मानेको छैन । इन्टर्नहरू शैक्षिक संस्था र पाठ्यक्रमसँग जोडिएका हुन्छन् ।”
तर कतिपय संस्थाले अध्ययन पुरा गरिसकेर कामको अनुभव लिइरहेका व्यक्तिहरूलाई समेत ‘इन्टर्न’ र ‘भोलेन्टियर’ को बहानामा तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा पनि नदिई राखेका छन् । खासमा त्यस्ता व्यक्तिहरू तालिमी (ट्रेनी) कामदार हुन् । उनीहरूका लागि दफा १८ को उपदफा (३) आकर्षित हुन्छ । यस्ता तालिमी कामदारहरूलाई पनि न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) खड्ग केसीका अनुसार इन्टर्न भन्नाले विद्यार्थीले आफ्नो सैद्धान्तिक अध्ययन पुरा गरेपछि वा अध्ययनकै क्रममा प्राप्त गर्ने व्यवहारिक ज्ञानलाई बुझिन्छ । यो विद्यार्थीलाई किताबी ज्ञानबाट बजारको वास्तविक ‘वर्किङ इन्भायरोमेन्ट’ मा घुलमिल गराउने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो ।
कक्षाकोठामा पढेका कुराहरूलाई व्यवहारमा कसरी उतार्ने भन्ने सिकाउन विश्वविद्यालयले इन्टर्नशिपको व्यवस्था गरेको गर्ने उनले सुनाए । विशेषगरी इन्जिनियरिङ, चिकित्सा शास्त्र (एमबीबीएस), व्यवस्थापन (बीबीए) जस्ता प्राविधिक र व्यावसायिक विषयहरूमा यो अनिवार्य हुन्छ ।
क्रेडिट र नन-क्रेडिट प्रणाली गरेर इन्टर्नशिप दुई प्रकारका हुने उनले बताए । उनले भने, “कतिपय विषयमा इन्टर्नशिप गरेबापत निश्चित ‘क्रेडिट आवर’ प्राप्त हुन्छ । यसले विद्यार्थीको अन्तिम नतिजामा प्रभाव पार्छ । उदाहरणको लागि एमबीबीएसमा एक वर्षको इन्टर्नशिप अनिवार्य छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भएको इन्टरनेसनल रिलेसन एन्ड डिप्लोमेसी जस्ता विषयमा ‘नन-क्रेडिट’ आवरको इन्टर्नशिप पनि छ । । जहाँ विश्वविद्यालय स्वयँले सार्क लगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा विद्यार्थीहरूलाई अनुभव हासिल गर्न पठाउने गर्छ । यस्तोमा विद्यार्थीले अङ्क नपाए पनि व्यवहारिक अनुभव र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्छन् ।”
बैङ्क, वित्तीय संस्था, कूटनीतिक नियोग वा विभिन्न उद्योगहरूमा गरिने इन्टर्नशिपले विद्यार्थीलाई बजारको मागअनुसार दक्ष बनाउन सहयोग गर्ने उनले बताए । उनले भने, “इन्टर्नहरू श्रमिक होइनन्, विद्यार्थी हुन् । उनीहरूको इन्टर्नशिप विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रणालीकै एक हिस्सा हो । इन्टर्नशिप पुरा नगरी धेरैजसो प्राविधिक विषयमा प्रमाणपत्र प्राप्त हुँदैन । त्यसैले यो रोजगारी भन्दा पनि सिकाइको एउटा पाटो हो ।”
दाबी
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘इन्टर्न श्रमिक’हरूलाई अनिवार्य रूपमा न्यूनतम पारिश्रमिक दिन निर्देशन दिएको ।
दाबीकर्ता
उकेरा, नेपाल लाइभ, विश्व खबर, बाह्रखरी, रातोपाटी लगायतका विभिन्न अनलाइन न्युज पोर्टल।
तथ्य
श्रम मन्त्रालयले २३ चैत २०८१ (सोमबार) जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा ‘इन्टर्न श्रमिक’ नभई ‘तालिमी श्रमिक’ शब्द प्रयोग गरेको छ। विज्ञप्तिमा तालिमी श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा १८ मा तालिमी श्रमिकको विषयमा उल्लेख छ । उक्त दफाअनुसार रोजगारदाताले सिधै काम सिकाउने गरी राखेका व्यक्तिहरू यसअन्तर्गत पर्छन् । उनीहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक, बिदा र सामाजिक सुरक्षा जस्ता सुविधा दिनु अनिवार्य छ ।
ऐनको दफा १६ र १७ मा कुनै शिक्षण संस्थाको पाठ्यक्रम अनुसार प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि काम गर्ने व्यक्तिहरू ‘प्रशिक्षार्थी’ (इन्टर्न) रहने उल्लेख छ । ऐनले उनीहरूलाई ‘श्रमिक’ मान्दैन र उनीहरूको हकमा न्यूनतम पारिश्रमिक अनिवार्य हुँदैन ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार 'इन्टर्न' र 'तालिमी श्रमिक' फरक हुन् । इन्टर्नहरू शैक्षिक पाठ्यक्रमसँग जोडिएका विद्यार्थी हुन् । जबकि कामको अनुभवका लागि रोजगारदाताले काममा लगाइएका व्यक्तिहरू वास्तवमा ‘तालिमी श्रमिक’ हुन् र उनीहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने अधिकार राख्छन् ।
निष्कर्ष
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘इन्टर्न श्रमिक’हरूलाई अनिवार्य रूपमा न्यूनतम पारिश्रमिक दिन निर्देशन दिएको दाबी भ्रामक हो । श्रम मन्त्रालयको निर्देशन ‘तालिमी श्रमिक’का लागि हो, जसलाई कानुनले न्यूनतम पारिश्रमिकको अधिकार दिएको छ । तर, सञ्चार माध्यमहरूले ‘तालिमी’ र ‘इन्टर्न’बिचको भिन्नतालाई नछुट्याइ ‘इन्टर्न’हरूलाई पनि न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्ने भन्दै भ्रामक समाचार प्रकाशित गरेका हुन् ।
प्रतिक्रिया
तपाईँले हाम्रो वेबसाइट, सामाजिक सञ्जालका ह्यान्डल (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, एक्स, युट्युब, लिङ्क्डइन) वा [email protected] मा तथ्य जाँच गर्नुपर्ने सामाजिक सञ्जालका पोस्ट पठाउन सक्नु हुनेछ । तथ्य जाँचलाई लिएर कुनै प्रतिक्रिया वा सुझाव भए हामीलाई ईमेल पठाउनु सक्नुहुनेछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: चैत २६, २०८२ १९:५
