डिजिटल कूटनीतिमा कमजोर देखियो बालेन सरकार, १ महिनामा पनि भेरिफाई भएनन् प्रमसहितका एक्स ह्यान्डल
बैशाख १४, २०८३ ९:३
काठमाडौँ । १३ चैत २०८२ मा बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्ले एक महिना पुरा गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीसहित कुनै पनि मन्त्रीको सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ ह्यान्डल आधिकारिक रूपमा प्रमाणीकरण नभएको पाइएको छ । सरकारको डिजिटल उपस्थिति र कूटनीतिमा महत्त्वपूर्ण मानिने एक्समा कतिपय मन्त्रीको अकाउन्ट नै छैन भने भएकामध्ये अधिकांशको अकाउन्ट निष्क्रिय छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको एक्स अकाउन्टमा निलो चेकमार्क छ । यद्यपि, एक्सको नीतिअनुसार यो आधिकारिक सरकारी प्रमाणीकरण नभई शुल्क तिरेर जोकोहीले लिन सक्ने चेकमार्क मात्र हो ।
त्यस्तै, कानुनमन्त्री सोविता गौतम, ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको अकाउन्ट सक्रिय रहे पनि त्यसमा कुनै पनि किसिमको चेकमार्क छैन ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्साल, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सीता बादी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेल र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेलको पनि एक्स अकाउन्ट छ, तर भेरिफाइ छैन । यसमध्ये पनि पर्यटन, शिक्षा, सामान्य प्रशासन र महिला तथा बालबालिका मन्त्रीको अकाउन्ट निकै कम सक्रिय छ ।
यता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या एवं खानेपानीमन्त्री निशा मेहता, कृषि तथा पशुपन्छी विकास एवं वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारी यादव र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादवको आधिकारिक एक्स अकाउन्ट नै फेला परेको छैन ।
एक्सको नीति अनुसार सरकारी निकाय, राष्ट्रप्रमुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कूटनीतिक नियोगका आधिकारिक अकाउन्टलाई ‘ग्रे चेकमार्क’ दिने व्यवस्था छ । यो ‘ब्लु टिक’ वा व्यावसायिक संस्थाले पाउने ‘गोल्ड टिक’ जस्तो पैसा तिरेर किन्न वा सब्स्क्रिप्सन गरेर लिन मिल्दैन । सरकार वा सम्बन्धित व्यक्तिले आधिकारिक प्रमाणसहित एक्सको सहयोग केन्द्रमा आवेदन दिएपछि मात्र एक्सले यो ब्याज प्रदान गर्छ । यसले नक्कली अकाउन्टबाट आउन सक्ने भ्रम चिर्न र आधिकारिक सूचना प्रवाहमा जनतालाई विश्वास दिलाउन मद्दत गर्छ ।
‘डिजिटल कूटनीति’ को अभ्यासका लागि एक्सलाई विश्वभरका नेताले मुख्य हतियार मान्ने गरेका छन् । सरकारका प्रमुख र मन्त्रीहरूका अकाउन्टले आधिकारिक मान्यता नपाउँदा र सक्रिय नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको डिजिटल उपस्थिति कमजोर हुन्छ भने विदेशी समकक्षीसँगको कूटनीतिक सञ्चारमा बाधा पुग्छ । आधिकारिक भेरिफिकेसन नहुँदा विपद् व्यवस्थापन, दैविक प्रकोप वा कुनै राष्ट्रिय सङ्कटको समयमा अफवाह नियन्त्रण गर्न कठिन हुने गरेको छ । आधिकारिक ‘ग्रे टिक’ सहितको अकाउन्टबाट आउने सूचनाले मात्र जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्छ ।
यसका साथै मन्त्रीहरू एक्समा निष्क्रिय हुँदा वा अकाउन्ट नै नहुँदा जनतासँगको सिधा सञ्चार टुट्ने, जनगुनासो सुनुवाइ नहुने र सरकारको पारदर्शिता तथा जवाफदेहीतामाथि नै प्रश्न उठ्ने जोखिम रहन्छ । अन्य सामाजिक सञ्जालका अकाउन्टको तुलनामा राजनीतिक व्यक्तिका लागि एक्स ह्यान्डल बढी ओजपूर्ण मानिन्छ । यसमा सहजै जोकोहीले मेन्सन गर्न सक्ने, व्यक्तिले गरेको रिप्लाई सहजै हेर्न सकिने र उसले गरेका पोस्ट सजिलै हेर्न सकिन्छ ।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयले प्रमाणीकरणका लागि प्रक्रिया नै नथालेको स्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक सदस्यले भने, “हामीले ग्रे चेकमार्कका लागि आवेदन नै दिएका थिएनौँ, अब छिट्टै दिन्छौँ ।”
वर्तमान सरकारको यो प्राविधिक सुस्तता निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पालाभन्दा निकै कमजोर देखिएको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री कार्कीको नाममा १९ असोज २०८२ मा खोलिएको एक्स अकाउन्टले एक महिनाभित्रै (१८ कात्तिकमा) ‘ग्रे चेकमार्क’ पाएको थियो । उनको युजरनेममै प्रधानमन्त्रीको छोटो रूप ‘पीएम’ राखिएको थियो, जुन अकाउन्ट अझै पनि एक्समा यथावत् छ । साथै कार्की प्रधानमन्त्रीबाट बिदाइ भएको एक महिना भइसक्दा पनि उनको अकाउन्टमा ग्रे चेकमार्क कायम रहेको देखिन्छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १४, २०८३ ९:६
