प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति 'क्रस बोर्डर अकुपेसन' सँग सम्बन्धित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको स्पष्टीकरण

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको भनी दिएको अभिव्यक्ति विवादित बनेपछि मन्त्रालयले स्पष्टीकरण जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले संसदमा उल्लेख गरेको विषय मूलतः नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी र “क्रस बोर्डर अकुपेसन” अर्थात् सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकारसँग सम्बन्धित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको हो । 

नेपाल भारत सीमा अन्तर्गत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको र ति स्थान बाहेक अन्य केही स्थानहरूमा क्रस बोर्डर अकुपेसन तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्याहरू विद्यमान रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सीमा क्षेत्रहरूमा Fixed Boundary Principle अवलम्बन गरिएको कारणले कतिपय स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती तथा बसोबास गर्ने अवस्था देखिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल र भारतबीच रहेको लामो सीमालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले नक्साङ्कन गर्न, सीमा स्तम्भहरूको निर्माण तथा मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण नियन्त्रण र “क्रस बोर्डर अकुपेसन” को लगत सङ्कलनका लागि दुवै देशका सीमा सम्बन्धी संयन्त्र तथा प्राविधिक टोलीहरू सक्रिय रहेको पनि जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम पुनः सुरु भई हाल सीमा क्षेत्रमा संयुक्त रूपमा लगत सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमा व्यवस्थापनलाई दुवै देशबिचको आपसी समझदारी, प्राविधिक सहकार्य र शान्तिपूर्ण संवादमार्फत अघि बढाइने पनि जनाएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १७, २०८३ २०:४५

टिप्पणीहरू