भूमिहीनको स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ; अनावश्यक नआत्तिनु, भ्रममा नपर्नुः प्रम बालेन

काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार र सरकारी जग्गामा भएको अतिक्रमण व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियालाई लिएर कुनै पनि भ्रममा नपर्न नागरिकहरूलाई आग्रह गरेका छन् । सरकारले चालेका कदमहरू नागरिकलाई हटाउने मात्र नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले प्रेरित रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार दीर्घकालीन समाधानमा अवरोध पुर्‍याइरहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरू वर्तमान परिस्थितिअनुसार अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको छ । यो कानुनी बाटो खुलेपछि अब वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको पहिचानका लागि डिजिटल लगत सङ्कलन, विवरण प्रमाणीकरण र स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने कार्य सुरु भइसकेको छ ।

यस प्रक्रियाबाट भूमिहीनहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो समाधान खोज्ने सरकारको योजना छ । ज्यान जोखिममा रहेका र असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सरकारले सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ । अन्य भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा भने सङ्कलित विवरण र सम्बन्धित आयोगको सिफारिसका आधारमा आवश्यक निर्णय लिइने बताइएको छ ।

नदी किनारको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई लिएर भूमिहीनहरूमा उठिबास हुने आशङ्का उत्पन्न गराउने र नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको प्रति सरकारले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि अपुष्ट सूचना नफैलाउन र अनावश्यक रूपमा नआत्तिन अनुरोध गरेका छन् ।

सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको र कुनै पनि नागरिक घरबार विहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिने आश्वासन प्रधानमन्त्रीले दिएका छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २१, २०८३ ९:४६

टिप्पणीहरू