नेपाली चलचित्रमा अन्त्य भयो सेन्सर प्रथा, अब ग्रेड अनुसार सर्टिफिकेट दिइने

काठमाडौँ । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा लामो समयदेखि बहसको विषय बनेको ‘सेन्सर’ प्रथामा केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले ठुलो सुधारको सुरुवात गरेको छ । समितिले चलचित्रका दृश्यहरूमा कैँची चलाउने वा ‘बिप’ लगाउने परम्पराको अन्त्य गरी सामग्रीको प्रकृति र संवेदनशीलताका आधारमा ग्रेडिङ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

हालै ‘मितज्यू’ र ‘काजी’ नामका चलचित्रलाई यही नयाँ पद्धतिअनुसार जाँच गरी प्रमाणपत्र दिइएको समितिका विज्ञ सदस्य मनोज पण्डितले जानकारी दिए । यसअघि सेन्सर बोर्डको डरले खुम्चिएका फिल्मकर्मीहरूका लागि यो नयाँ व्यवस्थाले सिर्जनात्मक स्वतन्त्रताको ढोका खोलेको उनले बताए ।

सदस्य पण्डितका अनुसार यो पद्धतिमार्फत दृश्य काट्नुको सट्टा सबै वा निश्चित उमेर समूहका लागि मात्र उपयुक्त हुने गरी (जस्तै: युनिभर्सल, एडल्ट वा अन्य) वर्गीकरण गरिएको छ । विशेषगरी बालबालिकाको मनोविज्ञानमा असर पर्ने सामग्रीलाई ध्यानमा राखेर ग्रेडिङ तय गर्ने नीति समितिले लिएको छ ।

कार्यविधिमा गरिएको सुधारसँगै समितिको पहिचान र प्रशासनिक शैलीमा पनि परिवर्तन ल्याइएको छ । केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिको अंग्रेजी नाम ‘सेन्ट्रल बोर्ड अफ फिल्म सेन्सर’ भनिँदै आएकोमा परिवर्तन गरी अब ‘सेन्ट्रल फिल्म एक्जामिनेसन कमिटी’ बनाइएको छ ।

“नामबाट सेन्सर शब्द हटाउनुको मुख्य उद्देश्य सिर्जनामाथि हुने मनोवैज्ञानिक त्रासलाई कम गर्नु हो,” पण्डितले टेकपानासँग भने । राज्यले फिल्मको सिर्जनात्मक पक्षमा हस्तक्षेप गर्नुभन्दा पनि त्यसको सही वर्गीकरण गरेर दर्शकलाई छनोटको अधिकार दिने अवधारणा अघि सारिएको उनले बताए ।

युट्युब, ओटिटीजस्ता डिजिटल प्लेटफर्ममा आउने सामग्रीका सम्बन्धमा पनि नयाँ कानुनले सम्बोधन गर्ने उनको विश्वास छ । “अहिलेसम्म डिजिटल प्लेटफर्ममा प्रसारण हुने शर्ट मुभी वा अन्य सामग्रीहरू जाँच समितिको निगरानीभन्दा बाहिर छन्,” उनले भने, “अब बन्ने नयाँ ऐनमा यस्ता सामग्रीलाई पनि दायरामा ल्याउने गरी काम गर्नुपर्छ ।”

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ८, २०८३ १८:७

टिप्पणीहरू