विद्यार्थीका मोबाइल नष्ट गरिएको प्रकरणमा शिक्षामन्त्रीले भनेः कारबाही र क्षतिपूर्ति हुनुपर्छ
जेठ २६, २०८३ १२:४१
काठमाडौँ । सिरहामा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) का क्रममा परीक्षार्थीबाट जफत गरिएका सयौँ मोबाइल फोन र स्मार्टवाच पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको घटनालाई सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले गैरकानुनी बताएका छन् । मङ्गलबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले कसैको निजी सम्पत्ति त्यसरी नष्ट गरिनु गैरकानुनी भएको भन्दै छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने र क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने बताएका हुन् ।
मन्त्री पोखरेलले यस घटनामा सङ्घीय सरकार र शिक्षा मन्त्रालयको कुनै पनि निर्देशन नरहेको नोहोर्याएका छन् । केही मिडियामा आएका खबरहरूको खण्डन गर्दै उनले भने, "सङ्घीय सरकारको हाम्रो युवा, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट त्यस्तो कुनै पनि निर्देशन गएको छैन । जुन निर्देशन भएर मोबाइल नष्ट भयो, त्यो गैरकानुनी छ ।" उक्त निर्देशन प्रदेश मन्त्रालयबाट आएको पाइएकोले प्रदेशले नै यस विषयमा आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
विद्यार्थीहरूले क्षतिपूर्ति पाउने वा नपाउने भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलले गैरकानुनी काम भएकोले कारबाही हुने र क्षतिपूर्तिका लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । "कसैले कानुनी प्रक्रिया अगाडि सारेर अदालतमा गएर अदालतले क्षतिपूर्ति दिनु भन्यो भने अथवा सम्बन्धित अन्य कुनै निकायले क्षतिपूर्ति दिने भनेर कुरा गर्यो भने, गैरकानुनी कुरा हो भने त क्षतिपूर्ति दिनुपर्यो," उनले भने ।
के थियो घटना ?
गत चैतमा सम्पन्न एसईई परीक्षाका क्रममा परीक्षाको मर्यादा विपरीत प्रयोग गरिएको भन्दै सिराहाका विभिन्न परीक्षा केन्द्रबाट ७ थान आईफोन, ४८९ थान एन्ड्रोइड फोन र ५ थान स्मार्टवाच जफत गरिएको थियो । ती उपकरणहरूलाई मधेस प्रदेशकी तत्कालीन शिक्षामन्त्री रानी शर्मा तिवारीको घोषणा र प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेल नेतृत्वको जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिको निर्णयका आधारमा गत साता जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाको प्राङ्गणमा पानी भरिएको ड्रममा डुबाएर नष्ट गरिएको थियो ।
एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरका ती उपकरणहरू नष्ट गरिएको भिडिओ सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी विरोध आलोचना भइरहेको छ ।
यस घटनाप्रति विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनहरूले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सिराहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरूले कुनै न्यायिक र कानुनी आधारबिना विद्यार्थीको निजी सम्पत्ति नष्ट गरिनु संवैधानिक अधिकार र सम्पत्तिको हकमाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको बताएका छन् ।
विद्यार्थी सङ्गठनहरूले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन, दोषीमाथि कारबाही र मोबाइलको बजार मूल्यअनुसार उचित क्षतिपूर्तिको माग राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रम समेत घोषणा गरेका छन् । माग तत्काल पुरा नभए देशव्यापी रूपमा सशक्त आन्दोलन र कानुनी लडाइँ लड्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।
यसैगरी, प्रविधि विज्ञ तथा वातावरण संरक्षणकर्मीहरूले पनि पानीमा डुबाउँदैमा मोबाइलको डेटा पूर्ण रूपमा नष्ट नहुने र यसले वातावरणीय प्रदूषण (ई-वेस्ट) बढाउने भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणले करोडौँको सम्पत्ति नष्ट गर्नुको सट्टा अभिभावकलाई बोलाएर जरिबाना गराई फिर्ता दिनुपर्ने वा लिलामी प्रक्रियामार्फत राज्यको राजस्वमा जम्मा गर्नुपर्ने विकल्प सुझाएका छन् ।
यता, सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले भने कानुनबमोजिम एक लाख जरिबाना र एक वर्ष कैद हुने व्यवस्था भए तापनि विद्यार्थीको भविष्य बिग्रिन नदिन 'न्यायिक मन' प्रयोग गरी कडा अभियोग नलगाइएको दाबी गरेका छन् । उनले जफत गरिएका मोबाइल लिलामी गर्दा भविष्यमा आईएमईआई नम्बरका कारण सुरक्षा र कानुनी चुनौती आउन सक्ने भन्दै नष्ट गरिएको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
तर, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भने सामग्री जफत र व्यवस्थापनको अधिकार जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिलाई मात्र हुने र बोर्डलाई यस घटनाबारे औपचारिक जानकारी नभएको जनाएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २६, २०८३ १२:४१
